काठमाडौं । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको लागि एउटा परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘सात लिनभित्र सुन धितोमा दिइने कर्जाबारे कार्यविधि बनाएर पेश गर्नु ।’ अर्थात् परिपत्र जारी भएको ७ दिनभित्र बैंकहरुले यसको कार्यविधि बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ । 

त्यसपछि कुनैपनि व्यक्तिले कम्तीमा २५ ग्राम (२ तोला भन्दा केही बढी) सुन हुने र कम्तीमा पनि ३ वर्ष त्यसको प्रयोजन भएका सुनलाई निक्षेको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्नु आफैमा स्वागतयोग्य कदम हो । तर यसमा कतिको उत्साह आउँछ भन्ने चाहिँ बैंकहरुको कार्यविधि आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । 

त्यसमा बैंकहरुले कति ब्याज दिन्छन् वा अन्य शर्तहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको परिपत्र हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने बैंकले ब्याज नै नदिए पनि बजारमा यस्तो निक्षेप ह्वारह्वार्ती आउने भने निश्चित नै छ । त्यसको कारण हो सुन निक्षेपमा दिइने कर्जासम्बन्धी व्यवस्था ।

परिपत्रले सुन निक्षेपको धितोमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुनकर्जा दिँदा पनि अहिले बजारमूल्यको ७० प्रतिशत नै मार्जिन तोकिएको छ । अहिले सुन कर्जा लिनेले त्यस्तो सुनको सुरक्षण राखेबापत कुनै पनि ब्याज पाउँदैनन् । 

तर, अब त्यस्तो ब्याज पाउने भएपछि कि त त्यो सुरक्षणबापत ब्याज दिनुपर्छ । होइन भने कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । 

घटाएनन् भने के हुन्छ ? 
बैंकहरुले दिएको सुनकर्जाको ब्याजदर घटाएनन् भने ऋणीले अवधि अगाडि नै कर्जा चुक्ता गरेर त्यो सुरक्षण निकाल्ने गर्छ सक्छन् । त्यसो गर्दा आफूसँग भएको सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न पाइन्छ ।

त्यो गर्दा एकतार्फ ब्याज आउँछ भने अर्कोतर्फ त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएपछि ऋणीको ऋण रकममा पनि कुनै असर पर्दैन । त्यसैले अल्पकालको लागि ‘क्यास फ्लो’ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने जोकोही ऋणीको लागि पनि यो विकल्प बढी फाइदाजनक हुन्छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुन धितोमा ३८ अर्ब रुपैंया कर्जा प्रवाह भएको छ । यदि सबै ग्राहक यसप्रति जागरुक देखिए भने बैंकबाट प्रवाहित सो कर्जा जोखिममा पर्नसक्छ वा उनीहरुले लिइरहेको ब्याजदर घटाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर त्योभन्दा पनि ठूलो जोखिम अर्कै छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले सुन निक्षेपमा दिने कर्जामा निक्षेपमा दिने ब्याजभन्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सुन कर्जाको मार्जिन र सुन निक्षेपमा दिइने कर्जाको मार्जिन ७० प्रतिशत नै भएका कारण सुन कर्जा र सुन निक्षेप कर्तामा कुनै फरक हुँदैन । तर ब्याजदरमा भने निकै ठूलो फरक हुन्छ । 

अहिले सुन कर्जामा आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर बैंकहरुले ब्याज लिइरहेका छन् । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि निक्षेपमा दिइएको ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेप लिन पाइँदैन । यदि सुन कर्जामा ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिइयो भने पनि ऋणमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन । 

सुन निक्षेपमा बैंकहरुले कति ब्याज तोक्छन् भन्ने अहिले निश्चित भइसकेको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य हेर्ने हो भने सुन निक्षेपको ब्याज नगदको भन्दा धेरै कममात्रै हुन्छ । अहिले मुद्दती खाताको अधिकतम ब्याज नै ९.२५ प्रतिशत छ । लामो अवधिको निक्षेप भएकोले यसलाई पनि मुद्दति निक्षेपसँग नै तुलना गर्ने हो भने पनि पनि यसको ब्याज ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने सम्भावना भने बैंकरहरु देख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सुन कर्जाको निक्षेप ७ प्रतिशत भन्दा माथि जाँदैन । 

अहिले बैंकहरुले सुन कर्जामा १२÷१३ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएका छन् । सो दरमा ब्याज दिँदा बैंकहरुले ४ देखि ५ प्रतिशत सम्म स्प्रेड राख्थे । तर अब त्यो २ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था आएको छ किनकी निक्षेपमा तोकिएको ब्याज दिनुपर्ने तर ऋणमा २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । 

तर सजिलो छैन सुन निक्षेप
राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार प्रस्तावित सुन कर्जाको न्यूनतम अवधि पनि ३ वर्ष हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एकपटक बैंकमा राखिएको सुन ३ वर्षसम्म झिक्न पाइँदैन । 

उता निक्षेपमा राखिएको सुनलाई बैंकले बेच्न पनि पाउँछ । निक्षेप राख्दा तोकिएको गुणस्तर र परिणाम बाहेक निक्षेपकर्ताले आफैंले राखेको सुन पछि फिर्ता लिन्छु भन्न पाउँदैन । त्यसैले गर्दा घरयासी प्रयोजनका लागि किनिएको वा शारीरिक सजावटका लागि बनाइने सुनलाई निक्षेप राख्न असम्भवप्रायः नै हुन्छ । तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि खरिद गरिने सुनका हकमा यो नियम लागु हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा राखिएको त्यस्तो सुन अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)को लागि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि सीआरआरमा २५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । तर सुनलाई आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण यसले साधारण कर्जाको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग भने गर्नेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो परिपत्र लागु गरेको जनाउँदै बैंकहरुले पेश गर्ने कार्यविधिका आधारमा आवश्यक भए थप व्यवस्था गर्नसक्ने बताए ।