जनकपुर । संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा प्रदेश नम्बर २ सरकारले अदालत जाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश नम्बर २ सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक अतिष मिश्रले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुको साटो चिनी मिलको जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

संघीय सरकारले केही दिनअघि वीरगञ्ज चिनी मिलको ६ विघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  त्यसैगरी रौतहटमा रहेको गौर राईस मिलका लागि जग्गा प्राप्त गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति गठनसमेत गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ मा रहेका सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, कृषिकरण सम्बन्धी रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । मत्स्यपालन कार्यालय, नक्टाझिझमा रहेका कृषि कार्यालय, नवलपुरमा रहेको बागवानी, मुस्लिम छात्रावास, एकीकृत नमूना बस्तीका लागि एमओयू नेपाली सेनासंग गर्ने लगायतका निर्णयहरु प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको प्रेस संयोजक मिश्रले जनाए ।

८ वटै जिल्लामा दलित आवास घर निर्माण गर्ने
प्रदेश नम्बर २ सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा १ सय दलित आवास घर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सप्तरीबाट सुरुवात हुने दलित आवास घर निर्माण कार्यको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश २ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मका विपन्न दलित एवं मुस्लिम छात्रालाई मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याँकन दिग्दर्शन २०७६ लाई स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ सरकारको मन्त्रालय तथा आवास रहेको जनकपुरको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको प्राङ्गणमा प्रादेशिक रेडियो सञ्चालन गर्न जग्गा दिने, प्रदेश मुद्रण छापाखाना निर्माण गर्ने लगायतको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदबाट भएको प्रेस संयोजक मिश्रले जनाए ।