बुटवल । प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानीका विषयमा पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको चलखेल धेरै भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न बुटबलमा गोप्य छलफल  गरिएको छ ।

बुटवल स्थायी राजधानी बनाउन दबाब दिन  व्यावसायीदेखि सांसदहरुले गोप्य भेला गरेका छन् । उनीहरुले राजनीतिक लबिङदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिएका छन् ।

बुटवलमा भएको भेलामा व्यावसायीदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका  सांसदहरु गोप्य भेला सम्पन भएको छ । गोप्य भनिएको भेलामा पत्रकारलाई बोइएको थियो तर भिडियो र फोटो खिच्न नपाइने सर्त थियो । उक्त भेलाले बुटवलबाट राजधानी दाङ लैजानका लागि पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शक्तिशाली बन्दै गएको र विभिन्न चेलखेल भएको उनीहरुको आशङ्का थियो ।

त्यसलाई रोकेर बुटवलमा नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने सङ्घसंस्थाका अगुवादेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूको माग थियो ।

लुम्बिनी अञ्चलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको चाहिँ बुटवलमा राजधनाी बनाउनुपर्ने मनसाय रहेको भेलामा उपस्थित प्रदेशसभा सदस्य तुल्ली प्रसाद चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले  भने, ‘सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको माग बुटवलमा बनाउनुपर्ने थियो । हाम्रो पनि त्यसमा साथ रहेको छ ।’

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले भने, ‘प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउन यहाँका संस्थाहरुले भवन दिए । आफूहरु सर्वहारा जस्तै  बनेर योगदान गरेका छौँ ।’ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो सुविधा सम्पन भवन प्रदेशसभालाई दिएर बालमन्दिरमा कार्यालय राखेर काम गरिहेको छ । उनले बुटवलमा राजधानी बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा रहेको बताए ।  

रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले  बुटवलबाट राधजानी अन्यत्र सानुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

उनले बुटवलमा भौतिक पूर्वाधार  निर्माण भइसकेको र पुरानो व्यापारिक केन्द्र पनि रहेकाले यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे । उनले पूर्ववर्ती सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानीलाई स्थायी नगराई नयाँ ठाउँमा लगेर पूर्वधारहरु निमार्ण गर्न हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रलाई धान्न कठिन हुने  तर्क राखे ।

प्रदेश ५ मा राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विषय नयाँ होइन । नेकपाभित्रका केन्द्रीय नेताहरुले चुनावी नारा नै राजधानीको विषयलाई बनाएका थिए । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको पनि मुख्य ऐजेन्डा राजधानी नै थियो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको २ वर्ष पूरा भई तेस्रो वर्षमा लाग्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने नैतिक दबाब छ । तर सुरुदेखि नै निकै कूटनीतिक रूपमा बुटवल राजधानी हुन नदिन चाल चालेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई यतिखेर अनुकूल समय मिलेको धेरैको बुझाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनबाटै राजधानी टुङ्गो लगाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा बेलेका थिए ।

सुरुदेखि नै शीर्ष तहमा कसले जित्ने भन्ने विश्लेषण भइरहेको बेला नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल यही बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणले विवादमा  तानिएका छन् । यसका साथै केन्द्रीय तहको राजनीतिसमेत यतिखेर उथलपुथल बनेको छ भने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि अदालतबाट सफाइ पाएपछि दाङका लागि अझै उपयुक्त बन्दै गएको बुझाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केही समयअघि आफैले केन्द्रीय कमिटीबाट प्रदेश राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर अहिले भने यो निर्णय गर्न प्रदेश नै सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन् । आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्नलाई दुई वर्षको अवधि सफल भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले अनुकूल समय आएको विश्लेषण भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो २ वर्षको अवधिमा मूलतः लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यहरुको मनोविज्ञान बुझेर मानसिकता नै परिवर्तन गराउन सफल बन्दै गएका छन् । उनले केन्द्र र प्रदेशको शक्ति बलियो बनेको बेला राजधानी तोक्ने मुडमा रहेको बुझाइ छ ।

प्रदेश सभाको प्रतिवेदन नै आफू अनुकूल

लामो समयसम्म विभिन्न काम लिँदै अलमल्याई प्रदेश सभाको प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाएको नेकपा प्रदेश सभाका एक सदस्य रातोपाटीलाई बताए । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री र पार्टीको पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेकाले नेकपाका धेरै सदस्य खुल्न  सकेका छैनन् । तीन महिनाअघि प्रदेश सभाले गठन गरेको राजधानी सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभालाई बुझाइएको थियो ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा कतिपय सांसदलाई जानकारी नै दिइएन । तर स्रोतको हवला दिँदै बुटवल र दाङको विकल्पका रूपमा कपिलवस्तुको नामसमेत सिफारिस गरेको सूचना चुहाइएपछि सांसदहरुकै मानसिकता बदलिएको छ । कपिलवस्तुका सांसदहरु निकै खुसी देखिन्छन् भने अर्घाखाँची र प्युठानका सांसदरु समेत कपिलवस्तुको पक्षमा लागेका छन् ।

यो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा प्रदेशसभामा नलगेकामा सांसदहरुले विपक्षी सांसदहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । तर यो विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरु चुप छन् । सभामुख पूर्ण घर्तीमाथि नै प्रदेशसभाको अधिकारमा पर्ने विषयबारे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि प्रदेश सभामा छलफल नगरिएको भन्दै सभामुखकै संलग्नता हुनसक्ने भन्दै सांसद अष्टभुजा पाठकले आपत्ति जनाएका थिए ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टी प्रदेश सभामा  सबैभन्दा धेरै राजधानी विषय छिटै टुङ्ग्याउनुपर्ने आवज उठाउने सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनी नामकरण गर्नुपर्ने र रूपन्देहीलाई राजधानी बनाउन जनदबाब सिर्जना गर्न संस्थाहरुलाई साथ लिएर अब अगाडि बढ्ने  रातोपाटीलाई बताए ।  

यस्तो छ अङ्क गणित

साविक लुम्बिनीका ६ जिल्लाका सांसदहरुका कारण बुटवलको पक्षमा रहेको बहुमत सङख्यामाथि खेलेर दाङ राजधानी बनाउने अभियान सुरु भएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल राजधानीका विषयमा सुरुदेखि नै दाङका पक्षमा देखिएका थिए ।

सभामुख भएपछि पूर्ण घर्ती तटस्थ हुने प्रयत्नमा छन् । तर यो २ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवलका पक्षमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको समेत मनस्थिति परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् ।

कपिलवस्तु विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यो खेल्नका लागि गरिएको प्रपञ्च मात्रै भएको एक  प्रदेश सभा सदस्यले बताउँछन् ।

अहिले प्रदेशमा मन्त्रीसमेत हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ । यही बेला मुख्यमन्त्रीले कपिलवस्तु या अर्घाखाँचीका सांसदलाई अर्थमन्त्रीमा बनाउने र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर प्युठानका सांसदलाई मन्त्री बनाउने रणनीति तयार भएको चार्चा छ । यस्तो अवस्था बहुमत पू¥याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

संविधानको धारा २८८ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधन) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार समिति बनाइएको हो । यहाँ नेकपा ६१, नेपाली काँग्रेस १९, सङ्घीय समाजवादी ५ र राजपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका १, १ जना गरी ८७ जना सांसद छन् ।

८७ जना सांसद रहेको प्रदेश ५ मा दुई तिहाइका लागि ५८ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपाका ६१, काँग्रेसका १९, सङ्घीय समाजवादी फोरम ५, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, १ सांसद छन् । जिल्लागत विवरण अनुसार नवलपरासी पश्चिममा ५, रूपन्देहीमा १९, कपिलवस्तुमा १२, पाल्पामा ७, गुल्मीमा ५, अर्घाखाँचीमा ४, प्युठानमा ३, रोल्पामा २, रुकुम पूर्वमा ३, दाङमा १०, बाँकेमा ९ र बर्दियामा ८ जना सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।