काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे नियमित कार्यकाल सोमबारबाट सकिएको छ ।

आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा सभापति देउवाले गत शनिबार र सोमबार महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए ।

शनिबार सभापति देउवाले पार्टीका ४७ वटा केन्द्रीय विभागमध्ये १३ वटा विभाग प्रमुख र पाँच जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

शुक्रबार सभापति देउवाले पौडल पक्षसँग विभागमा बस्ने नेताहरुको नाम मागेका थिए ।

पार्टीमा महत्त्वपूर्ण मानिने सङ्गठन, परराष्ट्र, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार र जनसम्पर्कमध्ये दुईवटा आफूलाई दिनुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो ।

देउवाले नेताहरुको नाम दिए आफू उचित नेतालाई उचित विभागको जिम्मेवारी दिने जवाफ दिए । भागबण्डा नमिलेपछि पौडेल पक्ष विभाग गठनको विपक्षमा उभियो । अनि आफूनिकट प्रमुख नेताहरु महामन्त्री

शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, सुजाता कोइराला र मीनेन्द्र रिजालसहित पौडेल उपत्यका बाहिर निस्किए । 

शनिबार देउवाले निर्णय लिँदा पौडेल पक्ष प्रदेश २ को वीरगञ्जमा आफूनिकट प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा थियो ।

देउवाले निर्णय लिएको जानकारी पाएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू पक्षीय नेताहरुसँग त्यहीँ आकस्मिक छलफल गरी सभापति देउवाको कदमप्रति विरोध जनाउँदै प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

तर देउवाले पौडेल पक्षको विरोधको पर्वाह नगरी सोमबार थप ७ विभाग प्रमुख मनोनयन गरे ।

सोही दिन देउवाले विभिन्न पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेका २ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र ६ जनालाई आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

उनी यतिमै रोकिएनन्, नयाँ विधानले सिर्जना गरेको पार्टीका ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासमेत गठन गर्न पुगे । योसँगै काँग्रेसमा फेरि आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ ।

काँग्रेस भागबण्डा मिल्दा विगतमा विधानको हुर्मत लिँदै आए पनि सहमतिबेगर देउवाले चालेको कदमले कचिङ्गल ल्याइदिएको छ । पौडेल पक्षले यतिबेला विधान र आचारसंहितालाई विरोधको बलियो हतियार बनाएको छ । 

काँग्रेसको नयाँ विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र पार्टीको केन्द्रीय विभाग र अन्य कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै काँग्रेसले ०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी तिथि–मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सोही आधारमा टेकेर पौडेल समूहले महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक भएपछि आचारसंहिता लागेको भन्दै विभाग गठन भए कानुनतः खारेज हुने तर्कअघि सारेको छ ।

यस्तै पार्टी नियमावली विपरीत २१ जनालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याइएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

पार्टी नियमावलीले १० जनालाई मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिमा आमन्त्रित सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

३ जना थपिएपछि आमन्त्रित सदस्यको सङ्ख्या १३ पुगेको छ । देउवा पक्षले भने पछिल्लो समय काँग्रेसमा प्रवेश गरेकालाई विधानको व्यवस्था नभई तत्कालीन राजनीतिक सहमतिअनुसार आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरिएको बताएको छ ।

सभापति देउवाले यसअघि नै अखण्ड नेपाल पार्टीबाट आएका कुमार खड्का, राप्रपाबाट आएका सूर्यबहादुर केसी र नगेन्द्रकुमार चौधरीलाई आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । फेरि विभिन्न पार्टीबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका थप ८ जनलाई सोमबार देउवाले केन्द्रीय समितिमा ल्याएका छन् ।

देउवाको कदमलाई उनका पक्षका नेताले विभिन्न ढङ्गले बचाउ गर्दै आए पनि पौडेलको भने देउवामाथि गम्भीर आरोप छ । 

आइतबार बाग्मती प्रदेशको हेटौँडामा आफूनिकट कार्यकर्ता भेलामा पौडेलले देउवामाथि पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउन पैसासँग पद बाँडेको आरोप लगाए ।

‘राम्रो काम गरेर पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउनेभन्दा पैसासँग पद बाँडेर आफ्नो वर्चस्व बढाउन नेतृत्व अघि बढिरहेको छ । यो स्वीकार्य हुँदैन,’ पौडेलको भनाइ थियो ।

बुधबार प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भएको छलफलले देउवाको पछिल्लो कदम अस्वीकार गर्ने  निर्णय गरेको छ ।

यसअघि मङ्सिर २६ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म काँग्रेसमा चर्केको आन्तरिक विवाद मत्थर भइ नसक्दै फेरि विवाद सतहमा आएको छ ।

देउवाले आफ्नो विरोधलाई नजरअन्दाज गरी अगाडि बढेपछि पौडेल पक्षमा बेचैनी ल्याइदिएको छ ।

सबै विभाग गठन गर्दा देशभरबाट करिब २५ सय नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन् ।

विभागमा आउनेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुन्छन् । काँग्रेसमा तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्र्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन् ।

देउवाले एकलौटी रूपमा विभाग गठन गरेपछि जिम्मेवारीका लागि आफ्ना कार्यकर्ताले साथ छोड्ने भयले पौडेल पक्ष त्रसित छ ।

अर्कोतिर सभापति देउवाले पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट लिएको निर्णय विरुद्धमा उभिएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवाको कदमप्रति समर्थन जनाइदिएका छन् ।

यता देउवाले सिटौला पक्षका एक जनालाई विभाग प्रमुख र एक जनालाई आमन्त्रित सदस्य पनि बनाएका छन् ।

सिटौलाले विधानविपरीत विभाग गठनमा सभापतिलाई साथ दिए पनि उनी निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र प्रदीप पौडेल भने विपक्षमा देखिएका छन् ।

दुवै जनाले देउवाको निर्णयप्रति विमती जनाए पनि मान्य नहुने भनेर भन्न सकेका छैनन् । 

विगतमा पौडेल पक्षको भेलामा सहभागिता जनाए पनि यस पटक उनीहरु सहभागी छैनन् ।

यस प्रस्ट हुन्छ, सिटौला समूहले आवश्यकताका आधारमा मात्र पौडेल पक्षसँग सहकार्य गर्छ ।

देउवाबाट नेतृत्व खोस्न सिटौलालाई आफूसँग ल्याउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका महामन्त्री शशांक कोइराला यसबाट फेरि समस्यामा परेका छन् । 

देउवाले विभाग प्रमुख र आमन्त्रित सदस्य मनोनयन गर्दा पौडेल पक्षमाथि चुनौती दिने गरेर अगाडि बढेको देखिन्छन् ।

देउवाले पछिल्लो समय पौडेल समूह छोडेर आफूतिर आएका गोविन्द्र भट्टराईलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।

नेविसङ्घका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले महाधिवेशनमा नेविसङ्घको पृष्ठभूमिका मतदातामा राम्रो प्रभाव गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तै अस्तित्व रक्षाका लागि यताउता गरिरहेका चिनकाजी श्रेष्ठलाई उद्योग व्यापार विभागको जिम्मेवारी दिएर देउवाले आफूसँग बाँधेका छन् ।

यस्तै तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारमा सञ्चारमन्त्री हुन नपाएको झोँकमा पौडेल पक्षबाट १३औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य जितेको दोस्रो दिनमै देउवा समूहमा प्रवेश गरेका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानालाई पनि आफूतिरै रोक्न देउवा सफल भएका छन् ।

उनलाई वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिएर देउवा पक्षले महाधिवेशनसम्मको यात्रामा जोडेको छ ।

सिटौला निकट शिवप्रसाद हुमागाईंलाई श्रमिक तथा टे«ड युनियन विभागको जिम्मेवारी दिएर देउवाले सिटौलाको समर्थन पाएका छन् । सिटौला निकट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी, हुमागाईं र सांसद भीमसेनदास प्रधानको सिटौला समूह अतित्वमा रहेसम्म त्यहाँ बस्ने, नभए देउवालाई साथ दिने लाइन देखिन्छ । 

यस्तै १३औँ महाधिवेशनको ५ दिनअघि देउवा समूहमा प्रवेश गरेका फरमुल्लाह मन्सुरलाई मुस्लिम विभाग र अर्जुनप्रसाद जोशीलाई स्थानीय तह समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । काँग्रेसमा मन्सुर मुस्लिम समुदायको प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।

केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको सन्देश
विगतमा रामचन्द्र निकट मानिने दाङका कृष्णकिशोर घिमिरेलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्य बनाइनु पनि अर्थपूर्ण छ ।

केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले महामन्त्री कोइरालाको सहारामा दाङमा प्रभाव जमाउन खोजेपछि देउवाले घिमिरेलाई अगाडि सारेको बुझिएको छ ।

देउवाले झापामा सिटौला र शर्माको राजनीति सन्तुलन मिलाउन पनि चलाखीपना देखाएको पाइन्छ । 
शर्मासँगको निकटताका कारण झापाका गोपालकुमार बस्नेतलाई देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रयास सफल नभए पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।

आफू नेतृत्वको सरकारताका देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन जना सदस्यमध्येमा बस्नेतलाई सिफारिस गरेका थिए । तर वर्तमान सरकार आएपछि उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।

शर्माले बस्नेतलाई अगाडि सारेका चाल पाएपछि सिटौलाका तर्फबाट सुधिर सिवाकोटीलाई पनि मनोनित गर्न देउवासामु पूर्वसभासद सुधिर सिवाकोटी नाम सिफारिस गरेको बुझिएको छ ।

शर्माका कारण सिटौलामाथि पर्ने दबाबलाई सहज पारिदिन देउवाले सिवाकोटीलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको देखिन्छ । तर शर्माले ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा समेत झापाकै प्रमेश न्यौपाने र पूर्णानन्द शर्मालाई राख्न सफल भएका छन् । झापामा सिटौला र शर्माबीच एकअर्कालाई रोक्ने छक्ने क्रम जारी छ ।

यस्तै देउवाले विभिन्न पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश भएका ८ जनालाई यतिबेला केन्द्रीय सदस्यमा ल्याएर आफूप्रतिको बफादारितामा बाँध्ने काम गरिदिएका छन् ।

यस्तै तत्कालीन समयको संस्थापन पक्षले राजनीतिको उत्तराद्र्धमा नेताहरुको ‘अपमान’ गरेको भन्दै आएका देउवाले आफ्नो नियमित कार्यकालको अन्तिम दिन काँग्रेसका पुराना नेताहरुलाई समेटेर ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा गठन गरिनुले थप सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

सिटौलाको समर्थनले थापा र पौडेल अप्ठ्यारोमा

देउवाको कदमप्रति सिटौलाले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि उनी निकट मानिने गगन थापा खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् । रातोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा थापाले भने, ‘सभापतिको यतिबेलाको दायित्व भनेको पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराउने हो । महाधिवेशनबाट फेरि शेरबहादुर देउवा सभापति भएर आउन पनि सक्नुहुन्छ । त्यो सम्भावना र अवसर उहाँका निम्ति छँदैछ ।’

देउवा आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कामतिर लागेको उनको आरोप छ । ‘यतिबेला महाधिवेशनको जिम्मेवारी र चिन्ता पनि उहाँको रहनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘त्यसलाई उहाँको महत्वकाँक्षाले ओभरल्याप गरिदियो । जसको कारणले गर्दा शेरबहादुर देउवालाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्नेमा बढी चासो हुन थाल्यो ।’

देउवाको पछिल्लो कदमले पार्टीमा फेरि विवाद सिर्जना भएको उनले बताए । थापाले भने, ‘लामो सकस र मतभेदलाई चिरेर पार्टीभित्र महाधिवेशनका लागि एउटा समझदारीको वातावरण भनेको थियो । यो घटनाले महाधिवेशनका काम प्रभावित हुन्छन् । यो कुराको चिन्ता पार्टी सभापतिलाई हुनुपर्ने हो ।’

महाधिवेशनको तिथिमिति आइसकेपछि विभाग बनाउनुको कुनै तुक नरहेको उनले बताए । ‘यतिबेला विभाग गठन गर्नुको कुनै तुक छैन । पार्टीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन कुन विभागले कहाँ काम गर्छ,’ थापाले भने, ‘यहाँ शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएर आफ्ना लागि सजिलो बनाउने काम मात्र भएको छ । यसले पार्टीलाई घाटामात्र भयो ।’

सिटौलाको त समर्थन छ नि भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘यो सन्दर्भमा कसले के भन्छ भन्ने कुरा रहन्न । म गलत कुरालाई गलत भन्दै आएको मान्छे हुँ । यो गलत हो । सभापतिले यी निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसका लागि दबाब दिन सबै एउटा ठाउँमा आउनुपर्छ । यसका लागि मेरो भूमिका रहन्छ ।’ तर चाक्सीबारीको छलफलमा भने थापा सहभागी थिए । जसबाट थापा र पौडेल दोधारमा देखिएको पुष्टि हुन्छ । बाहिर विरोध जनाए पनि सिटौलाको समर्थनले उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ ।