निर्भया काण्डः चारै दोषीको कानूनी विकल्प समाप्त, अदालतले बिहिबार जारी गर्नसक्छ अन्तिम ‘डेथ वारेन्ट’
कानूनी विकल्पको आडमा दुई महिनादेखि मृत्युदण्डबाट बचिरहेका निर्भयाका बलात्कार र हत्याका दोषीको सबै कानूनी विकल्प समाप्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले बुधबार दोषी पवन गुप्ताको दया याचिका खारेज गरेका छन् । त्यसपछि दिल्ली सरकारले नयाँ डेथ वारेन्ट जारी गर्नका लागि पटियाला हाउस कोर्ट पुगेको छ ।
एडिशनल सेशन जज धर्मेन्द्र राणले चारै दोषीलाई नोटिस जारी गरेर बिहिबारसम्म जवाफ मागेका छन् । अदालतले सम्भवतः आज अर्थात् बिहिबार अन्तिम डेथ वारेन्ट जारी गर्नेछ । निर्भयाका पिताले यसपटक दोषी मृत्युदण्डबाट उम्कने नसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले दोषी पवन गुप्ताको दया याचिका बुधबार खारेज गरेका थिए । उनीसँग मृत्युदण्डको सजायबाट बच्नका लागि अन्तिम कानूनी विकल्प थियो । सर्वोच्च अदालतले सोमबार क्यूरेटिव पिटिशन खारेज भएलगत्तै पवनले राष्ट्रपतिलाई दया याचिका पठाएका थिए । यसै आधारमा ट्रायल कोर्टले दोषीको मृत्युदण्ड तेस्रो पटक रद्द गरेको थियो ।
पवनले जन्मकैदको आग्रह गरेका थिएः
दोषी पवनले सर्वोच्च अदालतमा क्यूरेटिव पिटिशन दर्ता गरेर मृत्युदण्डको सजायलाई जन्मकैदमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । यो खारेज गर्दै जस्टिस एनवी रमनाको अध्यक्षता भएको पाँच न्यायाधीसको बेन्चले सजायमाथि पुनर्विचार गर्नेबारे कुनै प्रश्न नउठ्ने बताएका थिए । यसअघि राष्ट्रपतिले अन्य तीन दोषी अक्षय, विनय र मुकेशको दाया याचिका पहिले नै खारेज गरिसकेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?
-
शमीले बोर्डर-गावस्कर ट्रफी खेल्न अस्ट्रेलिया जान नपाउने, मेडिकल टोलीद्वारा अयोग्य घोषित