-संजीतकुमार मण्डल

महोत्तरी । महोत्तरी, धनुषा र केही वर्षदेखि सर्लाही जिल्लाको समेत संयुक्त कारागारको रुपमा रहेको जलेश्वर कारागारमा विगत १० वर्षदेखि आफ्नो मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा पुर्पक्षमै बस्दै आएका छन् धनुषाको चोराकोयलपुरका बेचन यादव । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका यादव भन्छन्– ‘सरकार म दोषी भए कैद सजाय होस नत्र यसरी गाईगोरुजस्तो कोचेर बस्न बाध्य नबनाइयोस् ।’  

उनी धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशानुसार जलेश्वर कारागारमा २०६६ साल कात्तिक ४ देखि नै थुनामै छन् । पुर्पक्षका लागि उनी थुनामा आएको १० वर्ष भइसक्दा पनि उनको मुद्दाको फैसला आएको छैन । यस कारागारमा १३५ जना बन्दी मात्र राख्न सकिने क्षमता छ । तर कैयौँ वर्षदेखि यहाँ करिब ५४६ जना राखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश करिब आठ वर्षयतादेखि सोही कारागारमा छन् । सोही कारागारमा रहेका अर्का बन्दी महोत्तरीको सिंग्याहीका शत्रुधन यादवले पनि यस्तै दुःख पोख्छन् । भन्छन्– ‘हे ईश्वर कि मलाई यो नर्कबाट निकालिदेउ नत्र मेरो प्राण हरिलेऊ ।’ उनी पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका बन्दी हुन् । 

उनी धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा यस कारागारमा २०६८ साउन ५ गतेदेखि थुनामा छन् । यसरी पुर्पक्षमा बसेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उनको मुद्दाको पनि फैसला आउन सकेको छैन ।  सप्तरी जिल्लाको बिसहरिया–८ बस्ने कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका शिवम् भन्ने जयप्रकाश चौधरी पनि धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा २०६९ साल असार ३ गतेदेखि मुद्दाको फैसलाको प्रतीक्षामा पुर्पक्षमा जलेश्वर कारागारमा बसिरहेका छन् । उनी पुर्पक्षमा बसेको सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

त्यस्तै धनुषा जिल्लाकै जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ बस्ने कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका मुकेश कर्ण धनुषा जिल्ला अदालतकै आदेशानुसार २०६९ साल असार ३ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा बस्दै आएका छन् । कर्ण पनि विगत सात वर्षदेखि पुर्पक्षमै आफ्नो मुद्दाको अन्तिम आदेशको पर्खाइमा छन् ।

त्यस्तै धनुषा जिल्लाकै खरिहानी–३ बस्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाका रहिमत मियाँ धुनिया पनि धनुषा जिल्ला अदालतकै आदेशानुसार २०७० साल वैशाख १५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा बस्दै आएका छन् । उनी यस कारागारमा रहेकोे छ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर उनको मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको छैन ।

यी बन्दीहरु केही प्रतिनिधि पात्र हुन् । जलेश्वर कारागारको अभिलेखअनुसार विगत १० वर्षअर्थात २०६६ सालदेखि पुर्पक्षमा बस्दै आएका १, ८ वर्षदेखि बस्दै आएका १, ७ वर्षदेखि ५, ६ वर्षदेखि, ५ वर्षदेखि पाँच जना सो कारागारमा पुर्पक्षमा बस्दै आएका छन् । यसरी सो कारागारमा १० वर्षदेखि बन्दीहरु पुर्पक्षमै रही आएका छन् । हाल त्यहाँ ४१५ जना बन्दी पुर्पक्षमै बस्दै आएका छन् । जसको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन भने उनीहरुको मुद्दाको टुङ्गो कहिलेसम्म हुने हो भन्ने पनि निश्चित नरहेको उनीहरु बताउँछन् । 

यी बन्दीहरुलाई खान, बस्न, सुत्न, शौचालय जान, नुहाउन, कपडा धुन निकै सास्ती छ । उनीहरु चर्पी जानकै लागि बिहानदेखि लामो लाइन लागेर बसेका हुन्छन् । यसरी कोचिएर बस्नुपर्दा कैयौँ त बिरामी पनि पर्ने गर्छन् । मुद्दाको फैसला समयमै नआइदिँदा जलेश्वर कारागारमा सयौँ व्यक्ति वर्षौंदेखि थुनामै बस्न बाध्य रहेका छन् ।

यसबीच उनीहरुमध्ये दोषी भएका व्यक्तिले अदालतद्वारा आफ्नो दोषभन्दा बढी कैद तोकिएर आएमा उनी अनाहकमै बढी समय कारागारमा बसेका हुन्छन् भने यदि कोही दोषी नठहरिएर अदालतद्वारा सफाइ पाएमा उनले बसेको पूरै समय बिना कसुर कारागारमा बसेका हुन्छन् । यसरी वर्षौंदेखि थुनामा बस्नु पर्दा बन्दीहरु निकै दुःखी र निराश बनेको पाइन्छ । 

नेपालको कानूनअनुसार कुनै पनि अपराध वा अपराधको कसुरमा पक्राउ गरी अदालतको आदेशमा कारागारमा पुर्पक्षका लागि पठाइएको व्यक्तिको हकमा बढीमा दुई वर्षभित्र उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइसक्ने प्रावधान छ । अर्थात उनलाई कति दिन कैदमा राख्ने वा कहिले छोड्ने भन्ने विषयमा दुई वर्षभित्र अन्तिम फैसला गरिसक्नुपर्छ । तर महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित धनुषा, महोत्तरी र केही वर्षदेखि सर्लाही जिल्लासमेतको संयुक्त जेलको रुपमा रहेको जलेश्वर कारागारमा विभिन्न मुद्दामा सयौँ व्यक्ति वर्षौंदेखि आ–आफ्ना मुद्दाको अन्तिम किनाराको प्रतीक्षामा पुर्पक्षमै बसिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्थाबारे महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले नेपालको कानूनले बालबालिका र अन्य व्यक्ति गरी दुई किसिमले पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बताए । उनले बालबालिका पुर्पक्षमा बसिरहेको हकमा नेपालको बालबालिका ऐन, २०७५ मा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको १२० दिनभित्र शुरु अदालतले मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरु पुर्पक्षमा बसिरहेको अवस्थामा केही विशेष मुद्दाबाहेक उनीहरुको हकमा नेपालको जिल्ला अदालत नियमावली, २०७३ मा बढीमा २ वर्षभित्र मुद्दाको शुरु फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुडासैनीले बताए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुडासैनीले केही विशेष मुद्दाबाहेक सामान्यतया कुनै पनि मुद्दामा पुर्पक्षमा बसिरहेको व्यक्तिको मुद्दाको बढीमा दुई वर्षभित्र फैसला दिनुपर्ने बताए ।

महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले पुर्पक्षमा बसेको व्यक्तिको जुनसुकै मुद्दाको हकमा पनि मुद्दाको अङ्ग पुगेको ‘एक वर्षभित्र र पुनरावेदनमा छ महिनाभित्र’ मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
उनले अहिले सर्वोच्चको योजनाअनुसार पनि कुनै पनि मुद्दा १८ महिना वा बढीमा दुई वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । उनले आउँदो २०७७ साउनदेखि त कुनै पनि मुद्दा सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन प्रकारले फैसला गरिने बताए । उनले सरल प्रकृतिका मुद्दा ६ महिनाभित्र, समान्य प्रकृतिका मुद्दा एक वर्षभित्र र विशेष प्रकृतिका मुद्दा डेढ वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको बताए । तर पुर्पक्षको मुद्दामा समय लाग्नेमा अभियुक्त, अदालत, कानून व्यवसायी र कानूनले समेत गर्दा आवश्यकभन्दा निकै बढी समय लाग्ने गरेको उनले बताए । 

उनले कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी अभियुक्त संलग्न रहेको र तीमध्ये केही पक्राउ र केही फरार रहेको अवस्थामा सबै प्रतिवादी उपस्थित नहुञ्जेलसम्म मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न नसकिने र यस्तो मुद्दामा म्याद तामेल गर्न, वारेन्ट जारी गर्न निकै समस्या हुने गरेको बताए । कतिपय अवस्थामा अभियुक्तको वतन, घर फेला नपर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियामा ढिलो र समस्या हुने, मुद्दा चलिरहँदा कानून व्यवसायीले पटकपटक पेशी सार्ने र अदालतमा पनि मुद्दाको बढी चाप हुँदा ती मुद्दाले सुनुवाइको पालो नपाउनु र अन्य विभिन्न कारणले पनि पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिको मुद्दाको अन्तिम फैसला समयमै नआउने गरेको बताए ।

कारागार कार्यालय महोत्तरीका कामु जेलर मकसुदन महासेठले कारागार ऐन २०१९ मा म्याद तोकी थुनिए वा कैद परेका थुनुवा वा कैदीलाई सो म्याद पुगेपछि र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आदेश भई आएको थुनवा कैदीलाई सो आदेशबमोजिम चौबीस घण्टाभित्र जेलरले थुना वा कैदमुक्त गरिदिनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै सोही कानूनबमोजिम पुर्पक्षलाई थुनिएको थुनाका सम्बन्धमा निज कारागारभित्र थुनिएको छ महिनासम्ममा पनि कैद म्याद ठेकिएको रहेनछ वा निजलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश आएको रहेनछ भने सो छ महिना नाघेको तीन दिनभित्र जेलरले सो सम्बन्धित सबै कुरा खोजी त्यस्तो थुनुवालाई थुन्न आदेश दिने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतसम्म प्रतिवेदन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा १८ को ३ अनुसार कुनै थुनुवा वा कैदीलाई छाड्नुपर्ने गरी फैसला वा आदेश भएकोमा त्यसको सूचना अविलम्ब सम्बन्धित कारागारलाई पठाइदिनुपर्ने प्रावधान छ । उनले अधिकार प्राप्त निकायबाट कुनै पनि थुनुवा वा कैदीलाई मुक्त गर्ने आदेश आउने बित्तिकै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छाडिदिने गरेको बताए  ।

कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि यहाँका कारागारमा विभिन्न मुद्दामा थुनामा बस्दै आएका व्यक्तिको अन्तिम फैसला समयमा नआउने गरेको र उनीहरु वर्षौं वर्ष पुर्पक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।