काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीले कमिसन खाएर स्थानीय तहमा बजेट दिएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमका सम्बन्धमा आएका उजुरी तथा सवालबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै सांसद सिंहले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

सरकारले राम्रो दृष्टिकोणले उक्त कार्यक्रम ल्याएको भए पनि यसलाई सत्तापक्षले दुरूपयोग गरिरहेको उनले आरोप लगाएका हुन् । 

तराई मधेसमा समृद्धिका लागि कार्यक्रम भनिएको छ तर समृद्धि नेता र कार्यकर्तालाई मात्रै भएको छ । बरु सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले समेत योजना दिँदा २० प्रतिशत कमिसन लिएर मात्रै योजना दिएको आरोप सिंहको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद सिंहले भने ‘सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले २० प्रतिशत कमिसन लिएर स्थानीय तहमा योजना दिएका छन् । यो कुरा मलाई मेयरहरुले भनेका हुन् । अनि यसरी सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार हुन्छ र आफूखुशी योजना दिइन्छ भने यसले तराई र मधेसमा समृद्धि ल्याउँछ कि नेता र कार्यकर्तामा ?’

सांसद सिंहले यो योजनाको बजेट पहुँच हुने र कमिसन दिनेले मात्रै पाइरहेको समेत आरोप लगाए । उनले भने, ‘योजना ती स्थानमा गएका छन्, जसको केन्द्रमा बढी प्रभाव छ । तर जसको प्रभाव छैन, उनीहरुले २० प्रतिशत कमिसन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएर योजना लगेका छन् । कमिसन पनि नदिने र प्रभाव पनि नहुनेले योजना नै पाएका छैनन् ।’

नेता कार्यकर्ता संरक्षण समृद्धि योजना मात्रै रहेको सिंहको आरोप
समितिको बैठकमा सुरुवातबाट नै कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका सिंहले कार्यक्रमको नाम नै परिवर्तन गर्नसमेत भने । उनले यस कार्यक्रमको नाम ‘नेता–कार्यकर्ता संरक्षण सममृद्धि योजना’ हुनुपर्ने भन्दै नाम परिवर्तन गर्नसमेत सुझाए । उनले अगाडि थपे, ‘यस योजनाको नाम किन परिवर्तन हुनुपर्यो भने जसको हातमा सत्ता छ, त्यसको सबै छ, जो सत्ताभन्दा बाहिर छ, त्यसको केही हुँदैन । यहाँ सत्ता कसको छ, मन्त्रीज्यूको छ, सचिवज्यूको छ । त्यसकारण यो योजना पनि उनीहरुको मात्रै हो र यस योजनाको नाम परिवर्तन गरे हुन्छ । किनभने यो योजना तराई मधेसको समृद्धिको योजना होइन, बरु नेता र कार्यकर्ताको समृद्धिको योजना हो ।’

तराई मधेसको समृद्धि खोज्ने हो भने पहिले सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर उठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए । सांसद सिंहले भने, ‘तराई मधेसको समृद्धि खोज्ने हो भने सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको समृद्धिबाट सुरु हुनुपर्छ । दलित, मुसहर, चमार, धोबी आदिको समृद्धिबाट सुरु हुनुपर्छ । उनीहरुको साक्षरता दर अहिले पनि १ प्रतिशत पनि छैन, कागजमा त २५ प्रतिशत बनाउन सकिएला ।’
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट कतिजना र कसरी समृद्ध भए भनेर आफूले जान्न चाहेको समेत सिंहले बताए । उनले भने, ‘जसले पैसा दिन सकेन, उसले योजना पनि पाएन । सत्तामा बसेका नेता कार्यकर्ता समृद्धि अभियान हो यो, तराई मधेस समृद्धि अभियान होइन ।’

यो कार्यक्रम भोट बैङ्कका रूपमा अगाडि बढाइएको पनि सिंहले आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो लुटतन्त्र हो । यहाँ जसले बढी लुट्न सक्यो, त्यहीँ ठूलो भयो । किनकि यहाँ विधि मिलाएर लुट्ने काम भइरहेको छ । तराईको समृद्धि अमरेश सिंहको समृद्धि हो कि, मुसहर, चमारहरुको समृद्धि हो ? यो समृद्धि भनेको भोट लिने र दिनेको मात्रै सममृद्धि हो ।’

योजना छनोटमा मनोमानी भएको आरोप
काँग्रेस सांसद सिंहले योजना छनोटमा पनि मनोमानी भएको र लुट्ने काम मात्रै भइरहेको भन्दै यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘मेरो अनुरोध के हो भने योजना देश, स्थान र जनताको आवश्यकताको आधारमा आउनुपर्छ । तर यो योजनाले न तराई मधेसको आवश्यकता पूरा गर्यो न त देशको आयश्यकता नै । यसले केके समृद्धि ल्यायो त म सोध्न चाहन्छु । यो अभियानले रोडमा गिट्टी हालेर गिट्टी र ढुङ्गा उद्योगीहरुलाई मात्रै समृद्ध बनायो तर जनतालाई समृद्ध बनाउन सकेन ।’

अनुगमन गर्न आग्रह
तराई मधेस समृद्धि अभियानमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै एक पटक फिल्डमै गएर हेर्न पनि उनले आग्रह गरे । समितिको वैठकमा उपस्थित भएका योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई योजना र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एक पटक फिल्डमै गएर अनुगमन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले भने ‘कार्यक्रमको बजेट लहैलहैमा मात्रै गएको छ, आवश्यकताको आधारमा बजेट गइरहेको छैन । त्यसकारण एक पटक ग्राउन्डमै गएर अनुगमन गरौँ र विधि बनाएर मात्रै योजना लैजाने काम गरौँ ।’

काँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बजेट विनियोजनमा विभेद भएको आरोप लगाए । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा तराई र मधेसका जिल्लाहरुमा समानुपातिक र आवश्यकताको आधारमा योजना लैजानुपर्नेमा नेता र पहुँचवालाले मात्रै योजना लगेको आरोप लगाए । 

कार्यक्रमका लागि बजेट पठाएर मात्रै नहुने भन्दै कार्यक्रममा अनियमितताको कुरा उठेकाले चुहावट रोक्न र बजेटको दुरूपयोग हुन नदिन कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको बताए । 

काँग्रेसकै अर्का सांसद डिला सङ्ग्रौलाले कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेकाले यदि बजेटको दुरूपयोग भएको हो भने त्यसले समृद्धि ल्याउन नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

स्वतन्त्र सांसद बृजेश गुप्ताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै आफै बजेट ल्याउने, सञ्चालन गर्ने र काम गर्ने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफै बोक्सी र आफैँ झाँक्री भएको आरोप लगाए ।
स्थानीय तहले आफ्नै नातागोताका व्यक्ति करारमा इन्जिनियर राख्ने र अनियमितता भएको स्थानमा पनि हस्ताक्षर गराउने गरेको उनले आरोप लगाए । नेताहरुले पनि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न भोट बैङ्कका रूपमा यस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएको र आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको गुप्ताले आरोप लगाए । 

नेकपा सांसद यशोदा सुवेदीले योजनाको माग तलबाट आउनेभन्दा पनि माथिबाटै योजना जाने गरेको बताइन् । नेताहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा बजेट पठाउने र योजना छनोट गर्ने गरेको भन्दै समृद्धिका लागि उत्पादनसँग जोडिने अवस्थामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘समृद्धिकै लागि कार्यक्रम बनाइएको हो भने यस्तो कार्यक्रम उत्पादनसँग जोडिनुपथ्र्यो । तर बजेट बाटो र भवन निर्माणमा लगाइएको छ जसले समृद्धि ल्याउन सक्दैन ।’