नेपालमा गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसको निर्यात गर्ने, स्वदेशी आर्जनको माध्यम बनाउने र यसमा भएका रासायनिक तत्त्वलाई उपयोग गरी विभिन्न औषधीको उत्पादन र प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मैले संसदमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको छु ।

नेपालमा गाँजा खेतीको परम्परागत र ऐतिहासिक महत्त्व छ । गाँजा खेतीका लागि नेपालमा उपयुक्त प्राकृतिक अवस्था पनि छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै समय गाँजालाई नार्कोटिक ड्रगको रूपमा समावेश गरेको थियो । त्यस अवस्थामा उक्त कानुन पालना गर्ने सन्दर्भमा हामीले गाँजा उत्पादनलाई बन्देज गरेका थियौँ । तर त्यसरी प्रतिबन्धित गर्नुअघि हामीले गाँजालाई नार्कोटिक ड्रगको सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा ‘असहमति’ जनाएर यो लागूपदार्थ होइन, औषधिको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।

हामीले भनेबमोजिम नै अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई औषधिको मान्यता दिएको छ । अघिल्लो वर्षको जनवरी २४ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाँजालाई नार्कोटिक ड्रग नभएर औषधिजन्य पदार्थको रूपमा संशोधन गर्ने रायसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पत्र लेखिसकको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका हरेक अनुसन्धानले पनि यसलाई नार्कोटिक ड्रग नभएर यसमा एउटा औषधीय गुण भएको वनस्पतिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यो अवस्थामा किसानको आर्थिक उपार्जनका लागि गाँजा खेतीलाई लाइसेन्स नै दिएर उत्पादन गर्नेगरी कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेका हौँ ।

विश्व स्वाथ्य सङ्गठनको प्रस्तावअनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई यसबारे के गर्ने ? भनेर सोधेको छ । यसबारे निर्णय गर्न यही मार्च ७ मा भोटिङ हुँदैछ । यो मतदानले गाँजालाई मेडिसिन प्लान्टमा रूपान्तरण गर्ने कि नार्कोटिक प्लान्टकै सूचीमा निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय गर्छ । विगतको हाम्रो अडानलाई हेरेर सो भोटिङमा नेपाल पक्ष राष्ट्रको रूपमा उभिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसको हानि नै छैन भन्ने होइन तर हामीले स्वास्थ्यलाई हानि हुने कति पदार्थ अहिले पनि खुला गरिरहेका छौँ । रक्सी, चुरोट, खैनीले पनि स्वास्थ्यलाई त असर गर्छ तर हामीले त्यसलाई ‘लिगलाइज’ किन गरिरहेका छौँ ? चुरोटमा बाहिर कलेजो कुहिएको फोटो हुन्छ तैपनि यो किन कानुनी भएको त ?

अहिले विश्व बजारमा गाँजाकोे उत्पादन र बिक्री अत्यन्तै ठूलो स्केलमा भइरहेको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले मात्रै २२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी यो खेतीबाट गर्छ । विश्वका ४० वटा मुलुकले गाँजाको उत्पादन र बिक्रीलाई खुला गरेका छन् । अहिले ठूला औद्योगिक राष्ट्रले समेत यसलाई खुला गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले समेत ‘राष्ट्रपति चुनिएको भोलिपल्टै त्यसलाई खुला गर्छु’ भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा रोजगारीको अभावले अहिले लाखौँ नेपाली विदेशमा छन् । विदेशको ४४ डिग्रीको गर्मीमा बसेर पनि उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुध्रिएन । तर यहाँ खेतबारी बाँझो भएका छन् । त्यसैले नेपालीहरुको आर्थिक स्थिति सुधार्न र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाएर परिवारसँग छुट्टिएर बसेका नेपालीलाई आफ्नै परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउन पनि गाँजाको खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यही भावना अनुरूप यो विधेयक ल्याइएको हो ।

यो विधेयकमा गाँजालाई जथाभावी प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छैन । त्यस्तो खेती गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने, निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिले मात्रै त्यस्तो खेती गर्न पाउने, आफ्नो जमिनको तोकिएको हिस्सामा मात्रै खेती गर्न पाउने जस्ता व्यवस्था गरेका छौँ । यसलाई जथाभावी प्रयोग गर्नसमेत विधेयकमा रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले नेपालमा उपभोग गर्न डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने भनेका छौँ ।

नेपालमा उत्पादित गाँजा अहिलेसम्म विश्व बजारमा ‘नम्बर वान’ मानिन्छ । हामीले यसलाई उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्यौँ भने यसले देशलाई ठूलो आर्थिक उपार्जन गराउन सक्छ । अहिले नेपालको कुल बजेट १५ खर्बको छ । विकास खर्च गर्न अहिले बजेटको अभाव छ । यो खेतीको प्रवद्र्धन गर्न सके बजेट १५ खर्ब होइन  त्यसको तेब्बर, चौबर बनाउन सक्छौँ । कमाउने बाटो नदेखाउने अनि करको दर बढाएर धेरै पैसा थुपार्छौं भन्ने सोच नै गलत हो । पहिले आम्दानी गर्ने बाटो देखाउन सके कर त त्यतिकै उठिहाल्छ नि । यस्तो अवस्थामा हामीले यसको सही उपोग गरेर खर्बौंको गाँजाजन्य पदार्थहरु निर्यात गर्न सक्छौँ ।

रोजगारी अभावका कारण हरेक नेपाली विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने अवस्था रहेको, आकाशमा उडेर जाने बाकसमा फर्केर आउने स्थितिमा नेपालीहरुलाई नेपालमै यसको उत्पादन गरेर लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावना हामी देखेका छौँ । हाम्रै भूमिमा, हाम्रै जमिनमा र हाम्रै वातावरणमा उत्पादन हुने सम्भावना देखेर हामीले यो कानुन ल्याएका हौँ ।

त्यो हिसाबले हामीले अब पनि यसलाई खुला गरेनौँ भने हामी पछि पर्छौं । हिजो हामीले चामल निर्यात गथ्र्यौं, अब हामीले चामल आयात गरिरहेका छौँ । अहिले हामीसँग निर्यात गर्न न पेट्रोल खानी छ, न सुनखानी नै छ । हामीसँग छ त प्रकृति छ । यो प्राकृतिले दिएको वरदानलाई उपयोग गर्ने हाम्रो मुख्य बाटो यही हुनुपर्छ । यो खेतीले हामीलाई आर्थिक हिसाबले र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि यसले हामीलाई  ठूलो सहयोग गर्छ । रोजगारी अभावका कारण हरेक नेपाली विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने अवस्था रहेको, आकाशमा उडेर जाने बाकसमा फर्केर आउने स्थितिमा नेपालीहरुलाई नेपालमै यसको उत्पादन गरेर लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावना हामी देखेका छौँ । हाम्रै भूमिमा, हाम्रै जमिनमा र हाम्रै वातावरणमा उत्पादन हुने सम्भावना देखेर हामीले यो कानुन ल्याएका हौँ ।

गाँजाको मुख्य उत्पादन भनेको यसको पात हो, यो यसको मुख्य उत्पादन पनि हो । तर यसको गेडाबाट तेल र फूलबाट अन्य विभिन्न औषधि बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, यसलाई प्रशोधन निकालिन टीएससी भन्ने तत्त्वले क्यान्सर रोगको समेत औषधि हुन्छ, जसले खर्बौं आम्दानी गर्न सक्छ । अहिले मलेसिया पाम आयल बेचर धनी भइरहेको छ । हामीकहाँ हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन के हो भन्ने नै छैन । हामी पनि हाम्रै देशमा उत्पादित गाँजाको तेल बेचेर अर्बौं कमाउन सक्छौँ । यसबाट मह पनि उत्पादन हुन्छ । यो महबाट क्यासरजस्तो खतरनाक रोग निको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यसको हानि नै छैन भन्ने होइन तर हामीले स्वास्थ्यलाई हानि हुने कति पदार्थ अहिले पनि खुला गरिरहेका छौँ । रक्सी, चुरोट, खैनीले पनि स्वास्थ्यलाई त असर गर्छ तर हामीले त्यसलाई ‘लिगलाइज’ किन गरिरहेका छौँ ? चुरोटमा बाहिर कलेजो कुहिएको फोटो हुन्छ तैपनि यो किन कानुनी भएको त ? गाँजा खाएर पनि आजसम्म कोही मरेको पनि छैन । किनकि यसले गर्ने असरभन्दा यसबाट पाइने लाभ धेरै छन् । त्यसमाथि हामीले उत्पादन र प्रशोधन गरेर विदेशमा बेचौँ, नेपालमा पैसा भित्र्याऔँ भन्न मात्रै खोजेको हो । किसानलाई उत्पादन गर्न दिऔँ, त्यसलाई किनिदिएर आम्दानीको स्रोत जुटाइदिऔँ भन्न मात्रै खोजेको हो ।

माननीय सांसद विरोध खतिवडाले यसबारे धेरै कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँ लगायत सबै भएर हामीले संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता पनि गरिसकेका छौँ । त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैका सांसद सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो विधेयक पास हुने दिशामा अघि बढ्नेछ ।

(गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश ।)