काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बाग्मती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।  स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेको छ ।

संशोधन ऐनमाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘कम्तिमा बाँच्नपुग्ने सेवा दिन नसके सालोको नाममा डोजर किन्ने प्रवृति हावी हुन्छ’, उनले भने ।

जनताले छाम्दा स्थानीय सरकार भेटाउने भएकाले उनीहरुले भोकै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय नीति बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कुरा जिम्मा लिने केन्द्र सरकार हो । हिजो भएका विकास निर्माणका कामहरुको जिम्मा लिने प्रदेश सरकार हो । जनतालमई सेवा दिने, दिनदिनै जनताको समस्या समाधान गर्ने स्थानीय सरकार हो । संविधानले यहि भनेको छ । स्थानीय सरकार जनताले छाम्दा भेटाउने सरकार हो । केन्द्र सरकार टेलिभिजनमा भेटिने सरकार हो । प्रदेश सरकार नजिकै छ भनेर भन्नलाई हो’, उनले भने, ‘स्थानीय तहका सरकारको काम धेरै हुन्छ । भोकै काममा खट्नुपर्छ भन्ने छैन् ।’ सांसद बेलमाया घलेले आदर्शका कुराहरुले मात्रै पेट भर्न नसकिने बताइन् ।

स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले आदर्शका कुराहरु गरेर मात्रै पेट भर्न सक्छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘आदर्शकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारबाट गरौँ । कुनै पनि माननीय सदस्यहरुले कुनै सेवा सुविधा नलिऔँ । संघ र प्रदेश सरकारले लिने तर स्थानीय सरकारले नलिने यो कसरी न्याय भयो ?’ सांसद नरोत्तम वैद्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरु जस्तो गरी पारिश्रमिक, सहुलियत तथा दशैं खर्च नचाहिने उल्लेख गर्दै जीवन निर्वाह हुने सुविधा र सहुलियत हुनुपर्ने बताए । यसमा भेदभाव नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु राम्रो कुरा भएपनि गल्तिहरु दोहो¥याउन नहुने बताए । सेवा सुविधा दिने कुरा राम्रो भएपनि के बाफत दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु डोजर व्यवसायी भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहहरुमा ठूलो बेथिति रहेको बताए । सेवा सुविधाको व्याख्या गर्ने अधिकार भएपनि अनुगमनको विषयलाई पनि व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अनुमगन नभए झन अराजकता हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘स्थानीय तह बलियो भएन भने त संघीयमाथिको जनताको विश्वास उठ्छ । नियमन कसरी गर्ने ? सेवा सुविधाअनुसार काम भएको छ की छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।’ सांसद पुकार महर्जनले संविधानमै समानताको कुरा उल्लेख भएपनि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गर्न नहुने बताए । सामान्य सरसफाइ र मर्मत शीर्षकमा समेत कुनैलाई दिने कुनैलाई नदिने हिसाबले विभेद भएको उनले बताए । बैठक भत्ता दिने भन्ने भएपनि महिनामा कति पटक हुने भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद रमेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपब्याख्या भएको बताएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बाँडेको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपनि अहिले नाम फेरेर सुविधा भनेर ल्याइएको भन्दै उनले नाम परिवर्तन गरेर रकम जति दिनपनि हुन्छ भनेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

विभिन्न १४ वटा शीर्षकमध्ये अनुमगन तथा समन्वय भनेर दिइने रकमको बैधानिकतामा उनले प्रश्न उठाए । मासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि रकम दिने भनिएकोमा यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने उनले बताए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्हरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने मिलाउने प्रयास भएको बताए । सबै प्रदेशहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानूनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडी बढाइएको उनले बताए । धेरै छलफल र अध्ययनपछि संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कुराहरु समितिमा परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।