काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा उस्तै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई कारबाही त कसैलाई उन्मुक्ति दिने ‘दोहोरो मापदण्ड’ लागू गर्न खोजिएको छ ।

उस्तै उस्तै प्रकृतिका घटनामा समेत कसैलाई सामान्य स्पष्टीकरण समेत नसोधी कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ भने कसैलाई कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि नबढाएपछि सो पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।

पार्टीले पछिल्लो पटक कैलालीका दीर्घ सोडारी र काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा देखाएको दोहोरो चरित्रबाटै आफू निकटकालाई संरक्षण र अन्यलाई प्रहार गर्न खोजेको प्रस्ट भएको नेकपाका  नेता कार्यकर्ताहरुको भनाई छ ।

उदाहरण १ : नेकपा कैलाली जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री थिए दीर्घ सोडारी । तर उनलाई एक महिलालाई मुख छाडेको आरोपमा पार्टीले कारबाहीको डण्डा बर्सायो । पदीय आचरण र सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर ‘अश्लील शब्द’ प्रयोग गरेको भन्दै मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सदस्यताबाटै सोडारीलाई हटाइएको थियो । २०७५ कात्तिक २७ गते उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउँदै ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी निलम्बन गरिएको थियो । तर डेढ वर्ष हुनलाग्दासमेत उनको निलम्बन फुकुवा भएको छैन । जब कि सोडारीले प्रयोग गरेको अश्लील शब्द अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

---

नेकपाको विधानमा कसैलाई कारबाही गर्नुपर्दा ‘स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि कसैलाई कारबाही गर्नुपरेमा मौका दिनुपनुपर्छ र त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिन्छ । तर सोडारीको हकमा यो सिद्धान्त लागू भएन । उनलाई  सामान्य स्पष्टीकरणको मौका पनि दिइएन र मन्त्री पदबाट बर्खास्त मात्रै गरिएन, पार्टी सदस्यबाटै हटाइयो ।

---

उदाहरण २ : सङ्घीय सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन ‘डिल’ गरेको अडियो २०७६ फागुन ७ गते सार्वजनिक भयो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे पनि उनलाई पार्टीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्ने हिम्मत देखाएको छैन । त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली आफै गोकुल बाँस्कोटाको हकमा गल्ती नै नगरेको भनेर बचाउमा उत्रिएका छन् । गत बिहीबार नेकपा बागमती प्रदेशको प्रशिक्षण तथा भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटामाथिको आरोप झुटो रहेको र गल्ती नै नगरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपामा विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई एकातिर पन्छाएर गुटका आधारमा मात्रै कारबाही हुन्छ भन्ने स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ  ।

कसैलाई उन्मुक्ति कसैलाई बर्खास्त

नेकपाको विधानमा कसैलाई कारबाही गर्नुपर्दा ‘स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि कसैलाई कारबाही गर्नुपरेमा मौका दिनुपनुपर्छ र त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिन्छ । तर सोडारीको हकमा यो सिद्धान्त लागू भएन । उनलाई  सामान्य स्पष्टीकरणको मौका पनि दिइएन र मन्त्री पदबाट बर्खास्त मात्रै गरिएन, पार्टी सदस्यबाटै हटाइयो ।

पदीय आचरण, सामाजिक मर्यादा, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरराजनीतिक कदम लगायतका पार्टी अनुशासन विपरीत काम गर्नेलाई पार्टीले कडा कारबाही गर्न सक्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा अनुशासन आयोग नै गठन भएको छ । तर गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण सोडारीको भन्दा अझ गम्भीर देखिन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेपछि उनलाई पार्टीभित्रै पनि छानबिनको माग गर्दा अध्यक्ष केपी ओलीले ‘आवाश्यक नभएको’ भनेर पन्छाउने गरेका छन् । नेकपामा अनुशासन हेर्ने निकाय केन्द्रीय अनुशासन आयोग नेता अमृतकुमार बोहोराको नेतृत्वमा छ तर उक्त आयोग अहिलेसम्म पूर्ण नै हुन सकेको छैन । नेकपामा अनुशासनको दोहोरो रणनीति किन भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बोहोरा यसबारे अस्पस्ट जवाफ दिन्छन् ।

उनको प्रतिक्रिया छ ‘आयोगले नै पूर्णता पाएको छैन । कारबाहीको कुरा त परै जावस् ।’

किन भएन गोकुलमाथि कारबाही ?

गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिन्छन् । यतिसम्म कि पहिलो पटक निर्वाचन जितेका बाँस्कोटालाई ओलीले मन्त्री मात्रै बनाएनन् सरकारको प्रवक्ता नै बनाए । सुरुमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका बाँस्कोटाले केही महिनामै बढुवा पाए र फूलमन्त्री पड्काए । त्यति मात्रै होइन ओली क्याबिनेटमा अरू मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली थिए बाँस्कोटा । तर तिनै बाँस्कोटा भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिँदा उनलाई न पार्टीले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ न त्यसबारे कुनै अध्ययन नै, जसले गर्दा नेकपाभित्र ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ भन्दै असन्तुष्टि चुलिन पुगेको छ ।

नेकपामा कारबाहीको दोहोरो मापदण्डबारे  एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘गुटका आधारमा कसैलाई कारबाही र कसैलाई पुरस्कार दिने व्यवहारले समग्र पार्टीलाई हित गर्दैन । सोडारी र बाँस्कोटा प्रकरणमा पार्टीले दोहोरो चरित्र देखिएको छ । यो राम्रो होइन । यसबाट कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार भएको छ ।’  

किन भयो सोडारीलाई कारबाही ?

पूर्व एमाले कैलालीको नेतृत्वमा रहँदा नेता माधव नेपालसँग नजिक थिए सोडारी । प्रदेश सरकार गठनका बेला पनि सोडारी सामाजिक विकासमन्त्री पदमा नेता नेपालकै जोडबलमा नियुक्त भएका थिए । तर मन्त्री पदमा नियुक्त भएको केही महिनामै उनले एक महिलामाथि गालिगलोजको शब्द प्रयोग गरेका थिए । ती महिलाको उजुरीका आधारमा पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेर सोडारीलाई सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

सोडारीविरुद्धको उजुरी प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मै उजुरी पुगेको थियो । त्यसबेला सोडारीलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा बालुवाटरमा दुई अध्यक्षसहित नेता नेपालसँग पनि छलफल भएको थियो । उनी ‘यौनजन्य हर्कत’मा फसेको र अडियो नै बालुवाटार आइपुगेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै हटाउन ठाडो निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सोडारीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । सोडारी निकटस्थ स्रोतका अनुसार उनी माले पृष्ठभूमिका हुन् र सुरुमा वामदेव गौतम निकट मानिन्थे ।

०६५ को पार्टी महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको कित्तामा उभिए भने ०७१ को महाधिवेशनमा नेता नेपालको पक्षमा खडा भए । आफ्नो समूहमा नरहेकाले ओली रुष्ट भएपछि उनले प्रदेशसभाको टिकट पाउनसमेत निकै पापड पेल्नुपरेको नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । कारबाही भएपछि सोडारीले आफूलाई सिध्याउन प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य नारदमुनि राना थारु लगायतका नेता लागेको र उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई समेत प्रभाव पारेको गुनासो आफू निकटस्थसँग गरेका थिए ।

नेकपा विधानमा अनुशासनबारे यस्तो व्यवस्था छ :

नेकपाको विधानमा अनुशासनबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । जसमा केन्द्रीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । हाल आयोगका अध्यक्ष नेता अमृतकुमार बोहोरा छन् । ३५ सदस्यीय यो आयोमा अध्यक्ष र सचिवबाहेक अरूको नियुक्ति नै हुन सकेको छैन । आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम प्रभावित बनेको अध्यक्ष बोहोराले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

नेकपाको विधानअनुसार कुनै पनि पार्टी कमिटी वा सदस्यले केन्द्रीय कमिटीबाट आपूmमाथि भएको कारबाहीमा चित्त नबुझी दिएको पुनरावेदन ग्रहण गर्ने, आवश्यक छानविन तथा पैmसला गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमार्फत् वा सीधै सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै  पार्टीका केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टी अनुशासन, निर्णय र निर्देशनको पालना गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने तथा  तोकिएबमोजिम पार्टी कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू र पार्टीका तर्पmबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवम् लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानविन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा विचाराधीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित कमिटीका बैठकमा उपस्थित हुन सक्ने र अनुशासनको कारबाही र पुनरावेदनसँग सम्बन्धित निर्णयको लिखित जानकारी सरोकारवाला व्यक्ति तथा सम्बन्धित कमिटीलाई र सबै किसिमका निर्णयहरूको जानकारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिने व्यवस्था छ ।