काठमाडौँ । ‘८ अर्बको बैङ्कको चाहिँ २००/३०० शेयर (शेयरमूल्य), माइक्रोफाइनान्स केही हजार समूहको ३६००/४००० शेयर ? अब केन्द्रीय बैङ्कले तपाईंहरुले जति रोइकराई गरे पनि दीर्घकालीनता र स्थायित्व मुख्य हो ।’ राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गत जेठ ३१ गते गरेको सम्बोधनमा व्यक्त विचार हो यो । त्यतिबेलै उनले लघुवित्त संस्थाहरुको शेयर मूल्यमा आँखा लगाएका थिए ।

घट्दो बजारमा त्योबेला गभर्नरले भनेजस्तो ३६००/४००० मूल्यका शेयर त कुनै पनि थिएनन्, अधिकतम १८ सय रुपैयाँसम्म मूल्य भएका लघुवित्त भने थिए । उनको यो भनाइपछि लघुवित्त संस्थाहरुको शेयरको बजारमूल्य ह्वात्तै घटेको थियो ।

त्यसको करिब १ महिनापछि आएको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी कुनै नीति आएन तर अर्धवार्षिक समीक्षामा भने त्यस्तो संस्थाहरुको ढाड नै सेक्नेगरी नीति आएको छ ।

गभर्नर डा. नेपालको कार्यकाल सकिन अब १५ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिदिएको अवस्थामा तत्कालै बिदामा बस्नुपर्ने अवस्थामा समेत गभर्नर हुन्छन् । तर जाँदाजाँदै उनले लघुवित्तलाई डण्डा भने चलाएका हुन् ।

राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्थासँगै अब २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन लघुवित्त संस्थाहरुलाई थप भार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने अवस्था अब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा परिणत हुनेछ ।

अब लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन खोज्यो भने त्यसरी दिने लाभांशको ५० प्रतिशत रकम विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी छुट्याइने रकममध्ये ग्राहक संरक्षण कोष २५ प्रतिशत र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा २५ प्रतिशत जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि पनि त्यसरी २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिनेको लागि ग्राहक संरक्षण कोषमा २५ प्रतिशतले हुन आउने अनिवार्य रुपमा रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई बढाएर अहिले ५० प्रतिशत पु-याइएको हो । तर अहिले राष्ट्र बैङ्कले अर्को कोष खडा गरेर त्यस्तो रकम दोब्बर पु-याइदिएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्थासँगै अब २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन लघुवित्त संस्थाहरुलाई थप भार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने अवस्था अब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा परिणत हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत ५० ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये २५ ओटाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएका छन् । सबैभन्दा बढी लाभांश दिने नेशनल माइक्रोफाइनान्सले ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ । ८० प्रतिशत लाभांश क्षमता भएको कम्पनीले यो प्रावधानपछि ६५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्नेछ ।

अहिले ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकम ऋण दिने प्रयोजनको लागि खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । तर सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा भएको रकमको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भने राष्ट्र बैङ्कले नयाँ परिपत्र गर्नेछ । तर राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्थापछि लघुवित्त संस्थाहरुबाट लगानीकर्ताले प्राप्त गर्नसक्ने लाभांश घट्ने देखिन्छ । यसले गर्दा शेयरमूल्य पनि प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।