काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सकिन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ । संविधानतः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट वक्तव्यको दिन गन्तीले पनि अबको बढीमा तीन महिना भित्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तयार गरिसक्नुपर्छ । अहिले यही बजेटको तयारीको रस्साकस्सीमा सरकार जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

पन्ध्रौँ योजना अन्तर्गत रहेर योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको नीतिगत मार्गदर्शन तयार गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा सुशासन, विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आयोगले बजेटले उच्च आर्थिक वृद्धि र उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सबल र समुन्नत बनाउने लक्ष्यका साथ बजेटको तयारी थालेको छ । पन्ध्रौँ योजनालाई नै आधार बनाएर त्यसैको मर्मअनुरुप मन्त्रालयलहरुले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु आयोगमा पठाइसकेका छन् ।

१५ औँ आवधिक योजनालाई आधार बनाएर बजेटको तयारी थालेको आयोगले आगामी बजेटका लागि ७२ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले १५ औँ योजनाको आधारपत्र पारित गर्दै नतिजा र खाकाका आधारमा सूचकहरु समावेश गरेको हो । जसमा ४ वटा समृद्धिका र ६ वटा सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

बजेटिङ्गको व्यवस्था

१५ औँ आवधिक योजनालाई आधार बनाएर बजेटको तयारी थालेको आयोगले आगामी बजेटका लागि ७२ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले १५ औँ योजनाको आधारपत्र पारित गर्दै नतिजा र खाकाका आधारमा सूचकहरु समावेश गरेको हो । जसमा ४ वटा समृद्धिका र ६ वटा सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

उक्त बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा गेम चेन्जरका रुपमा लिइएको १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनालाई समेत पन्ध्रौँ योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । यस्ता आयोजना खासगरी आर्थिक वृद्धिको पथ परिवर्तन गर्ने आयोजनाहरु भएको आयोगले जनाएको छ । यी आयोजनाहरुमा लगानी प्रवद्र्धन, उच्च रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र गरिबी तथा असमानता न्युनीकरण गर्ने परियोजनाहरु समावेस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गत माघ २६ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैंठकले योजनाहरुको व्यवस्थापन तथा सुशासन सहितको औचित्य पुष्टी गर्न देशमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा परियोजनाहरु अनिवार्य रुपमा योजना बैङ्कमार्फत आनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कति कुन आकारको बजेट आउँदै छ भन्ने आधिकारिक रुपमा केही बताइएको छैन । तर आयोग स्रोतले साढे १७ खर्बको बजेट सिलिङ्ग तोकेर मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । आयोगले यसअघि नै संघीय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्ताव माग गरिसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ बमोजिम योजनाको आधार तय गरेको आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुले तीन वर्ष अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचना समेत तयार गर्नुपर्ने र प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिको आधारमा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यकालीन खर्च संरचना समेत तयार गर्न निर्देशन गरेको छ ।

केन्द्रीय आयोजना अब आयोजना बैङ्कबाटै

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कुनै पनि परियोजनाहरु छनोट गर्दा अनिवार्य रुपमा योजना बैङ्कमार्फत आउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘राष्ट्रिय योजना बैङ्क’को व्यवस्था गर्दै आयोगले यसैमार्फत बजेटमा उल्लेख हुने सम्पूर्ण योजनाहरु समेटिनु पर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।

गत माघ २६ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैंठकले योजनाहरुको व्यवस्थापन तथा सुशासन सहितको औचित्य पुष्टी गर्न देशमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा परियोजनाहरु अनिवार्य रुपमा योजना बैङ्कमार्फत आनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाटै परियोजनाहरुको छनोट तथा सञ्चालन गर्न योजना बैङ्कबाट परित भएर बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । जसले अहिले योजना सञ्चालन तथा पेमेन्टमा देखिका समस्या हल हुनेछन् । यसले मुलुकको पुँजीगत खर्चको व्यवधान समेत समाधन हुने सरकारको बुझाइ छ । राष्ट्रिय योजना बैङ्कमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य विकास निमार्णका आयोजनाहरु समावेश हुने तर आयोजनाको प्रकृति हेरी अधिकतम तीन वर्षभित्र सक्ने गरी समावेश गरिने योजना आयोगका सह–सचिव किशोर जोशीले जानकारी दिए ।

जुन विषय फलदायी र फाइदाजनक हुन्छ, व्यवहारिकता र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यतिनै कठिन र जटिल पनि हुन्छ । राष्ट्रिय परियोजनाहरुमा अहिले सरकारले जुन योजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएको छ, यसको दीर्घकालीन फाइदा भएतापनि कार्यन्वयन पक्ष निकै कठिन र जटिल छ । अहिले सञ्चालित आयोजना तथा परियोजनाहरु केकति बैङ्कमा समावेश गर्ने र आएका नयाँ परियोजनाहरुलाई कसरी के, कति र केका आधारमा समावेश गर्ने भन्ने अन्योलता छ । फेरि बैङ्कमा समावेश भइसकेका परियोजनाहरुको प्राथमिकरण के कसरी गर्ने भन्नेमा पनि उत्तिकै दुविधाहरु छन् ।

योजना बैङ्कमा समावेश गर्दा परियोजनाको छनोट देखि त्यसको डिपिआर, निर्माण समयावधी, खर्च लागत र उपलब्धी समेतको लेखाजोखा गरी प्राथमिकता आधारमा बैङ्कमा समावेश गरिने जोशीको भनाई छ । सह–सचिव जोशीका अनुसार योजना बैङ्क कार्यन्वयनमा आएसँगै अब कुनै पनि परियोजनाहरु बैङ्क बाहिर रहने छैनन् । रहेका परियोजनाहरु समेत अनिवार्य रुपमा बैङ्कमा दर्ता हुनुपर्ने छ । हाल सञ्चालित सम्पूर्ण परियोजनाहरु स्वतः बैङ्कमा दर्ता हुनेछन् भने बाँकी दर्ता हुन चाहने परियोजनाहरुले पनि प्रक्रिया पुर्याएर वार्षिक रुपमा बैङ्कमा दर्ता हुन सक्नेछन् । योजना बैङ्क कार्यन्वयनमा आएसँगै अहिलेको आयोजना परियोजनाको समस्या हलसँगै मनलाग्दी परियोजनाको छनोट र बजेट निकासी समेत रोकिने सरकारको बुझाई छ । यसले अहिले बजेट तयारीमा मन्त्रालय, सांसद र नेताहरुको मनोवृत योजनाको छनोट र बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृतिको समेत अत्य हुनेछ ।

तर सजिलो छैन कार्यान्वयन

जुन विषय फलदायी र फाइदाजनक हुन्छ, व्यवहारिकता र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यतिनै कठिन र जटिल पनि हुन्छ । राष्ट्रिय परियोजनाहरुमा अहिले सरकारले जुन योजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएको छ, यसको दीर्घकालीन फाइदा भएतापनि कार्यन्वयन पक्ष निकै कठिन र जटिल छ । अहिले सञ्चालित आयोजना तथा परियोजनाहरु केकति बैङ्कमा समावेश गर्ने र आएका नयाँ परियोजनाहरुलाई कसरी के, कति र केका आधारमा समावेश गर्ने भन्ने अन्योलता छ । फेरि बैङ्कमा समावेश भइसकेका परियोजनाहरुको प्राथमिकरण के कसरी गर्ने भन्नेमा पनि उत्तिकै दुविधाहरु छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ योजना बैङ्कको सकारात्मक पक्ष भएपनि तत्कालिन समयमा कार्यान्वयनको पक्ष निकै जटिल र कठिन रहेको बताउँछन् । सरकारले भर्खरै मात्र ल्याएको योजना बैङ्कको अवधारण नयाँ र जटिल भएकाले यसको कार्यान्वयनमा योजना आयोग नै अलमलमा रहेको उनको भनाई छ ।

‘सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय योजना बैङ्कको अबधारण हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको मुलुकका लागि फाइदाजनक छ । यसले आयोजना परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै विकास निर्माण अघि बढाउन र उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल छ’ पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ प्रावधान हुँदा अहिले योजना आयोग नै बैङ्कको कार्यान्वयनमा अन्योल छ । कहाँबाट के कसरी कार्यान्वयनमा जाने आयोग आफै दुविधामा छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार योजना बैङ्कको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तीनै दृष्टिकोणबाट राज्यका लागि फाइदा छ । विकासको पथमा हाम्रो जस्तो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुकका लागि क्रमवद्ध रुपमा आयोजनाको छनोट, प्राथमिकीकरण र सम्पन्नताका लागि बैङ्कले सहयोग पुग्ने छ । त्यसमा आयोजनाहरुको अनावश्यक लागतको परिणाम घट्ने र अर्कोतर्फ राज्यको पुँजीगत खर्चसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।

तर, अहिलेको अवस्थामा के कसरी परियोजनाहरु बैङ्कमा समेट्ने र प्राथमिकिकरण कसरी गर्ने भन्ने अन्योलताकाबीचमा निकै जटिलताहरु रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले उचित विकल्प अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, यदि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरुको छनोट गर्न थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेपनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रका आयोजना तथा परियोजनाहरुमा भने थ्रेस होल्ड लगाउन नहुने उनको भनाइ छ ।