काठमाडौं । अब घर बनाउनको लागि बैंकबाट पहिलेभन्दा बढी ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो कर्जालाई थप खुकुलो बनाएको हो । 
राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउने वा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि दिइने ऋणमा त्यस्तो ऋणका भुक्तानी-आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आर्जन गरेको करयोग्य आम्दानीको ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकको किस्ता निर्धारण गरेर भुक्तानी गर्ने सुविधा त्यस्तो ऋणीलाई हुनेछ । यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशत बराबर मात्रै त्यस्तो किस्ता निर्धारण गर्न पाइन्थ्यो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसरी घर बनाउने वा किन्ने व्यक्तिका लागि सो प्रयोजनको लागि ऋण लिँदा देखाउनुपर्ने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था पनि खुकुलो बनाएको छ । अब त्यस्ता ऋणीले कर चुक्ता प्रमाणपत्रको सट्टा कर दाखिला प्रमाणपत्र देखाए हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा त्यस्तो ऋण लिने व्यक्तिहरुलाई थप सहज हुनेछ । यसका लागि यसअघि ५० लाखसम्म भएको सीमालाई समेत बढाएर २ करोड पुर्याएको छ । 

उता, हाउजिङ कम्पनीहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिर र नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।  त्यसका लागि काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका नगरपालिका तथा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा बाहेक अन्य ठाउँमा यस्तो हाउजिङ वा अपार्टमेन्ट बनाउन ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो यसअघि ५० प्रतिशत थियो । तर काठमाडौं उपत्यका तथा महानगर र उपमहानगर क्षेत्रभित्र भने यो सीमा ५० प्रतिशतमा यथावत नै राखिएको छ । 

अरु के के छन् व्यवस्था ?

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले २ करोडसम्म कृषि पर्यटन तथा साना तथा मझौला कर्जा लिँदा पनि कर दाखिला प्रमाणपत्र मात्रै भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यामी र किसानलाई केही राहत मिल्नेछ । 

उता, कारोना भाइरसका हल्लाका कारण निर्यात गर्न नसकिरहेका व्यवसायीहरुलाई दिँदै आएको पुनकर्जाको पुनर्ससरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  उता बैंकहरुले माग गरे बमोजिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा सुक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

त्यस्तै नेपाली उद्योग, कम्पनी वा फर्मले विदेशबाट सोझै ऋण लिनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसका लागि भारतबाट १० करोड भारतीय रुपैंयाँ तथा अन्य देशबाट भए ४ लाख अमेरिकी डलरको सीमा तोकिएको छ । तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त भने राखिएको छ । उता बैंकहरुले विदेशी संस्था वा गैरआवासीय नेपालीबाट ल्याउने निक्षेपको दायरा बढाउने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

उता लघुवित्त संस्थाहरुलाई धेरै लाभांश नदिन प्रोत्साहित गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएमा सो भन्दा बढी लाभांश रकमको २५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ठूलो असर गर्न सक्छ । 

बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बैंक दरहरुलाई यथावत राख्दै खुल्लाबजार कारोबार र बैंक दरलाई परिचालन गरी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।