रवीन्द्र मिश्रको ‘वैकल्पिक राजनीति’ घुमीफिरी ‘दरबारिया’ !
काठमाडौँ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताजस्ता उपलब्धीप्रति वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण विस्तारै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा खासै परिवर्तन नभइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले भने पुरानै राजसी सामन्ती संस्कारलाई अङ्गीकार गर्न थालेपछि जनतामा वितृष्णा पैदा भएको हो ।
जनताको त्यही वितृष्णालाई ‘क्यास’ गर्दै प्राप्त उपलब्धीहरु उल्टाउन विभिन्न शक्तिहरु यतिबेला सलबलाएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिँदै २०७४ वैशाखबाट मैदानमा आएको रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी पनि त्यसमै थपिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
लुम्बिनीमा शनिबार सम्पन्न साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताले मुलुकको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने भएकाले जनमत सङ्ग्रह आवश्यक देखिएको साझा पार्टीको निष्कर्ष छ ।
‘जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो । नेपालमा बढ्दो रूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ,’घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मिश्रका पूर्वसहकर्मी एवम् विवेकशील नेपाली दलका महासचिव निर्देश सिलवालले साझाको उक्त निर्णयलाई बेमैसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने, ‘साझाको यो एजेन्डा बेमैसमी बाजा जस्तै देखियो । अहिले देशको मुद्दा एक ठाउँमा छ । उहाँहरुले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रहको पक्ष लिनुभयो ।’
मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा रक्षात्मक अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकेपछि साझाले उक्त निर्णय गरेको उनको बुझाइ छ ।
‘साझाले यो विषय उठाउनुको पछाडि अहिलेको राजनीतिमा रक्षात्मक देखिनु एउटा कारण हो । अर्को उहाँहरु पहिलेदेखि नै यी दुई कुराको विपक्षमा हुनुहन्थ्यो,’ सिलवालले भने, ‘त्यतिबेला भन्न नसकेको र अहिले आफ्नो रूप देखाएको जस्तो लाग्छ । तेस्रो कुरा, पछिल्ला समय यी विषयका विरोधीसँगको उठ्बसको प्रभाव पनि हुन सक्छ ।’
उहाँहरु अहिलेको राजनीतिमा रक्षात्मक भएको देखिन्छ । केही गरी नभएपछि धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ,’सिलवालले भने, ‘उहाँहरुले अहिले यस्तो मुद्दा ल्याउनु प्रचारबाजीको नमुना र विवेकहीनता हो । कि उहाँहरुले प्रस्ट भन्न सक्नुपर्यो सङ्घीयता रहितको हिन्दुराष्ट्र चाहियो भनेर । व्यवस्थामाथि विमति जनाउनेले विकल्पमा पनि जान सक्नुपर्थ्यो । त्यहाँहरुले त्यसो गर्न पनि सक्नुभएन ।’
साझाले आफूलाई पश्चगामी कित्तामा उभ्याएको उनको निष्कर्ष छ । ‘अब कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र साझामा केही भिन्नता छैन । साझाले आफूलाई पश्चगामी कित्तामा उभ्यायो,’उनले भने ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद भइरहेको बेला साझाले यो मुद्दा उठाएर राजनीतिक अस्थिरताका लागि मलजल गरेको सिलवालको बुझाइ छ । योसँगै साझाले वैकल्पिक भनिएको पार्टीलाई अन्ततः राजसंस्थासम्म नै पुर्याउने बाटो कोरेको उनले बताए ।
सिलवालले भने, ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको मात्र कुरा उठाएर साझाले चलाखी गर्न खोजे पनि अब राजसंस्थाबारे तपाईंको धारणा के भन्ने प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा तेर्सिन्छ । जसले रवीन्द्र मिश्रजीमा रहेको राजसंस्थाप्रतिको रुझान विस्तारै खुल्दै जानेछ ।’
‘साझा पार्टी यी विषयबारे जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा किन उभियो भन्दा उहाँहरु के एजेन्डा बोक्दा आफ्नो पार्टीतिर मानिस आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा रहेको पाउँछु ।’
मिश्रले भने आफूहरु हिन्दुराष्ट्र र एकल राज्यप्रणालीको पक्षमा नभई धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह हुनपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
तर, हिन्दुराष्ट्र र एकल राज्य प्रणालीको पक्षमा खुलेर मत राख्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार एवम् राजनीतिक विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठीले यी विषय जनमत सङ्ग्रहबाट नटुङ्गिने विचार राख्छन्
नेपाल हिन्दुराष्ट्र बन्नुपर्छ । विकेन्द्रीकरण सहितको (एकल राज्य प्रणाली) युनिटरी सिस्टम भन्ने राष्ट्रको आवश्यकता हो,’उनले भने, ‘साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्यो । मलाई यी विषय जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्गिने कुरा होइन जस्तो लाग्छ ।’
उनले थपे, ‘जसरी हिजो राजनीतिक निर्णयका आधारमा गलत निर्णय भयो, अब त्यसलाई सच्याएर निर्णय लिनुपर्छ।’ साझाले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे फरक मत राख्ने मानिसलाई आफ्नो पार्टीतिर आकर्षित गर्न यो एजेन्डा उठाएको त्रिपाठीको बुझाइ छ । ‘साझा पार्टी यी विषयबारे जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा किन उभियो भन्दा उहाँहरु के एजेन्डा बोक्दा आफ्नो पार्टीतिर मानिस आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा रहेको पाउँछु ।’
साझा पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न संयोजक मिश्रले अथक प्रयास गरिरहेका छन् ।
त्रिपाठीले भने, ‘साझालाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयासको कडीका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । जो मानिसहरु धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताप्रति असहमत छन्, यो एजेन्डा उहाँहरुको ध्यानाकर्षित गर्ने एउटा बाटो बन्न सक्छ।’ उनले यी दुई विषयबारे जनमत सङ्ग्रहभन्दा पनि सीधै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्न साझा पार्टी डराएको बताए ।
उहाँहरुले जनमत सङ्ग्रहभन्दा पनि सीधै टुङ्ग्याउन पर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो । यसको राजनीतिक महत्त्व त्यहाँनिर छ’, त्रिपाठीले भने, ‘साझाले विकेन्द्रीकरण सहितको एकल राज्य र हिन्दुराष्ट्र भनेर आउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँहरुले अलि डराई–डराई आउन खोज्नुभयो ।’
नेपालमा आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक हैसियत बनाउन यस्ता एजेन्डा अगाडि सारिने गरेको उनको बुझाइ छ । पहिला हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको एउटा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल ) पार्टी थियो । त्यो पार्टीले राम्रै भोट पनि पायो । प्रत्यक्ष्यमा नजिते पनि समानुपातिक तर्फ २०, २५ सिट जित्यो,’विगतलाई स्मरण गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘उनीहरुले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउँछु भनेर एजेन्डा बोकेका रहेनछन् । त्यो नारा आफ्नो राजनीति हैसियत बढाउने उद्देश्य मात्र रहेछ । जब एजेन्डा छोडेको र धोका दिएको अनुभूति भयो अनि त्यो पार्टीलाई मानिसले वास्ता गरेनन्।’
‘साझाले राजनीति गर्न वैचारिक अस्त्र निर्माणको सुरुवात गर्यो । यो बाटोबाट पुग्ने भनेको हिन्दुवादमा हो,’ उनले भने, ‘भारतमा मोदीको सफलतापछि नेपालका धेरै नेतामा हिन्दुवादबाट हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने छ । अनि भारतको सत्ताको सहयोग हुन सक्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।’
उनका अनुसार काँग्रेसभित्र पनि चुनाव जित्नलाई कतिपय नेताहरुले हिन्दुराष्ट्र वा सङ्घीयताको विषयमा एउटा एजेन्डा अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेका छन्। केही समय पहिले काँग्रेस महामन्त्री एवम् सभापतिका आकांक्षी शशांक कोइरालाले सङ्घीयता र धर्मनिपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
‘तर साझा पार्टीले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर नै यो एजेन्डा अगाडि बढाउने काम गरेको हो कि होइन ? परीक्षण हुन बाँकी छ,’त्रिपाठीले भने, ‘तर यो प्रयासले मानिसको ध्यानाकर्षण भने गराउँछ ।’ राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीले राजसंस्थाको पक्षमा वातावरण बन्दै गएको दाबी गर्दै उनले भोलिका दिनमा साझा राजसंस्थाको पक्षमा उभिन सक्ने विश्लेषण गरे ।
‘विस्तापित राजा आफैले केही पहल गरेर आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाएको देखिँदैन । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु जसले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धि भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरुको चरित्र, व्यवहार र कार्यशैलीले राजसंस्थाको पक्षमा वातावरण बन्दै गएको छ,’उनी भन्छन्, ‘साझाले पनि कालन्तरमा राजसंस्थाको एजेन्डा बोके पार्टी अझै बलियो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने राजसंस्था चाहियो भनिदिन सक्छन् ।’ राजनीतिक विश्लेषक युग पाठक भने भारतको सिको गर्दै सहाराका लागि साझाले हिन्दुवादतिरको यात्रा तय गरेको बताउँछन् ।
पाठकका अनुसार हाम्रो देशको राजनीतिमा दक्षिण मिलाउने कुरा वास्तुशास्त्र मिलाउनु जस्तो हो । उनले भने, ‘साझाले पनि त्यो वास्तुशास्त्र मिलाउन खोजेको हो । त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न खाजेको देखिन्छ ।’
सोही कुराको प्रभाव नेकपा र काँग्रेसमा पनि देखिएको उनी बताउँछन् । ‘काँग्रेसमा शशांक कोइरालाले पनि त्यही राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । नेकपाभित्र पनि घुमाइ–फिराइ त्यही राजनीति गर्न खोज्ने चलखेल छ,’पाठकले भने ।
नेपालमा हिन्दुवाद राजनीति गर्न सजिलो रहेको उनको बुझाइ छ । ‘हिन्दुवादसँग नेपालको पुरानो राजसंस्थाले निर्माण गरेको राष्ट्रवाद पनि जोडिन्छ । नेपालमा त्यसको राजनीति गर्न सजिलो पनि छ ।’ पाठकका अनुसार राजसंस्थाले बनाइआएको विचारधारा अनुसार नै राजनीति गर्न साझाले आफ्नो वैचारिक लाइन प्रस्ट पार्न खोजेको हो ।
तर, साझाका लागि यो एजेन्डा फाइदाजनक नभएको उनको दाबी छ । ‘अन्य समुदायमाथि हाम्रो वर्चस्व हुनुपर्छ भनेर मान्ने र त्यो राजनीति स्वीकार्ने नेपालको हिन्दु समुदाय होइन,’पाठकले भने, ‘अर्कोतिर नेपालमा हिन्दु समुदायभन्दा बाहेक पनि ठूलो जनसङ्ख्या छ । त्यसकारण यो राजनीति सफल हुने म देख्दिन ।’
नेपालमा भारतमा जस्तो ठूलो घाउबाट हिन्दुत्वको भावना नआएको उनी बताउँछन् । ‘भारतमा जस्तो नेपालमा हिन्दुत्वको प्रभाव छैन । भारतमा त्यो ठूलो घाउबाट आएको हो,’उनले भने, ‘त्यहाँका राजनीतिज्ञहरुले भारत र पाकिस्तान विभाजनको बेलाको घाउदेखि हिन्दु र मुस्लिमको दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध बनाएर ल्याए । त्यसैमा खेल खेल्न सजिलो भयो । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’
साझामा त्यो एजेन्डा आउनुमा पहिलेको एजेन्डा काम नलागेको र हिन्दुवादीहरु पार्टीमा हावी भएको उनको बुझाइ छ । ‘पहिलो कुरा, सुरुमा उनीहरुले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नाममा राजनीति पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेका थिए ।
त्यो खालको राजनीति चलेन,’उनले भने, ‘अरू पार्टीमा नअटाएका समाजका केही टाठा–बाठा मानिसलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याएर राजनीति सङ्गठन विस्तार गर्न खोजेको देखियो । त्योबीचमा त्यहाँ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षा विरोधी र हामी हिन्दुवादी ठूला हौँ भन्नेहरु भरिए । परिणामस्वरुप यस्तो राजनीतिक निर्णय गरेर जानुपर्ने बाध्यता आयो ।’
यसका पछाडि रवीन्द्र मिश्रको विरासत पनि जोडिएको पाठक बताउँछन् । ‘अर्को कुरा रवीन्द्र मिश्रको विरासत हेर्न हो भने नेपाल म्याग्जिनमा मनोज चौधरी भएर कोलम लेख्दा होस् या त्योभन्दा अगाडि उनको राजनीति विचारधारा पनि घुमाइ–फिराइ दरबारिया हो,’उनले भने, ‘त्यो दरबारिया विचारधारा पनि कहीँ न कहीँ प्रस्फुटित हुन जरुरी थियो, अहिले भएको त्यही हो।’