मलाई थाहा छ, निरङ्कुश शासकहरुसामु प्रश्न सोध्न अक्षम्य अपराध हो । यो लेख प्रकाशनसँगै म सम्बद्ध मञ्जरी पब्लिकेसनमा आन्तरिक राजस्वका कर्मचारी पठाएर छापा मारिने पक्का छ । किनकि यो सरकार पनि पञ्चायती र ज्ञानेन्द्र–राजकै नवसंस्करण हो । दम्भ, अहङ्कार र इतर विचार राख्नेप्रति पूर्वाग्रहले ग्रस्त यस सरकारले देखाएका त्यसखाले रवैयाका दृष्टान्त अनेक छन् ।

पुस्तकमा लगाइएको छ थरि करले व्यवसाय र आम पाठकमा पर्न सक्ने असरका बारेमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन केही महिनाअघि प्रकाशक एवम् व्यवसायीहरुको टोली तपाईंकहाँ गएको थियो । व्यवसायीहरुको कुरा सुन्नुको साटो तपाईंले उल्टो झपारेर मात्रै पठाउनु भएन भोलिपल्टै उक्त टोलीमा जाने व्यवसायीहरुकहाँ छापा मार्न अन्तरिक राजस्वका कर्मचारी खटाउनु भयो । विद्वानको पगरी भिर्न मन पराउने तपाईंले बुझेर नि बुझ पचाएको कुरा हो– बद्मासी गर्ने नियत भएको मान्छेले साहित्यिक एवम् अनुसन्धानमूलक पुस्तक व्यवसाय गर्दैन । बरु रातारात मालामाल हुनसक्ने गेसपेपर र गाइड छाप्ने धन्दामा लाग्छ । विदेशी पुस्तक आयात नभएको मौका छोपेर रातारात डुब्लिेकट पुस्तक निकालेर ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्वन’ गर्छ । र, अर्बपति बनी तपाईंको कान भर्छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनका बेला हामीले पुलिसका लाठी र हिरासतको सामाना गरिरहँदा तपाईं कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जगजाहेर छ । जनताको मत र मन नजितीकनै पनि हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको मन्त्री हुन पाउने भाग्यमानी तपाईं अहिले हाम्रो पढ्न पाउने हक खोस्न उद्यत हुनुहुन्छ । मानौँ, तपाईं र तपाईंका सन्ततिले पढे पुग्यो, हामी ‘रैती’का छोराछोरीले पढ्न नपाए केही फरक पर्दैन ! ‘रैती’का छोराछोरी दास भइरहनुमा तपाईंले आफ्नो फाइदा देख्नु अनौठो कुरा पनि भएन । तपाईंले ‘पुस्तकमा कर हट्दैन, बहस गर्न तयार छु’ भनेर एकातिर कर नहट्ने दम्भ देखाउनु भएपछि मलाई तपाईंको बौद्धिकताप्रति दया मात्रै जागेन, ज्ञानेन्द्रकालका टङ्क ढकाल, निक्ष समशेरहरुको दम्भको झल्को समेत आयो ।

‘बहस गर्न तयार छु’ भनेर सार्वजनिक चुनौती दिए पनि तपाईंले हामी आम नागरिकलाई आमनेसामने हुने अवस

यो पनि

पुस्तकमा कर ज्ञानको, मानवीय सम्मानको र पुर्खाहरुको कमाइमा हाम्रो अधिकारमाथिको हमला

पुस्तकमा कर : प्रश्न गर्नेहरुलाई चुप लगाउने सरकारको ‘राणाकालीन रणनीति’

र पक्कै दिनुहुन्न । किनकि तपाईंमा अरूका कुरा सुन्ने, अरूको कदर गर्ने संस्कार नै छैन । चुनाव जित्नका लागि जनतासामु जानुपर्ने बाध्यता नभएकै कारण तपाईंमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भावना त छैन नै, कर तिरेर आफैंलाई पाल्ने नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार पनि छैन । बरु तपाईंमा बदलाको संस्कार छ । आफूजति विज्ञ र जान्ने कोही छैन भन्ने अहङ्कार छ । विनम्रता र शिष्टताको हाहाकार छ । केही समस्या लिएर आएकाहरुलाई उल्टै हप्काएर पठाउन पाउँदा तपाईं आनन्द मान्नु हुन्छ । चर्को बोलीले मिथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क प्रमाणित गर्न पाउँदा गौरव ठान्नु हुन्छ । प्रतिशोधको भावनाले तपाईं यति धेरै ग्रस्त हुनुहुन्छ कि तपाईंसामु पर्ने हरेक उद्योगी व्यापारी र मातहतको कर्मचारीले भोगिसकेको छ । त्यसैले यही लेखका कारण म आफू सम्बद्ध रहेको प्रकाशन गृहमा छापा मारिन सक्ने निकृष्ट पूर्वाग्रहलाई सामना गर्ने साहससहित तपाईंलाई सार्वजनिक रूपमा केही प्रश्न सोध्ने धृष्टता गरेको छु ।

१) तपाईंले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न आयातित पुस्तकमाथि कर लगाएको बताउँदै आउनुभएको छ । जतिसुकै कर बढाए पनि वा आयातमा प्रतिबन्धै लगाए पनि बहुराष्ट्रिय प्रकाशन संस्थाहरुले छाप्ने मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कानुन, अनुसन्धानमूलकसहित अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका पुस्तकहरु के नेपालमा मुद्रण हुन असम्भव छ ?

२) कर छली गर्ने एनसेल, भाटभटेनीजस्ता कम्पनीहरुलाई केही गर्न नसक्ने, उनीहरुका अगाडि भिजेको मुसोजस्तो हुने तपाईं पुस्तकमाथि कर लगाएर अरू कसैले गर्न नसकेको पौरख गरेको र सरकारले ठूलै आम्दानी गरेको हौवा फिँजाइरहनु भएको छ । तर त्यो करका कारण पुस्तक अपेक्षित रूपमा आयात हुन सकेको छैन । आएका पनि असाध्यै महँगो भएका कारण पाठक भड्किएका छन् । भर्खरै विकास हुन लागेको पठनसंस्कृति ओरालो लागेको छ । अध्ययनको कमीसँगै मानिसहरुमा नकारात्मक चिन्तन बढ्न थालेको छ । सुसंस्कृत र सभ्य निर्माणको अभियानमा लागेको हाम्रोजस्तो समाजमा यसको असर कति भयावह र दीर्घकालीन हुन्छ, अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ ?

३) विश्वस्तरका अङ्ग्रेजी पुस्तकहरु दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका लागि डलर या युरो मूल्यसँगै भारु मूल्यसमेत राखेर भारतमै मुद्रण गरिन्छन् । सहुलित मूल्यमा बिक्रीका लागि कतिपय पुस्तकहरुमा स्टिकर टाँसेर दक्षिण एसियाभर कारोबार गर्ने गरिन्छ । खरिद मूल्यअनुसार भन्सार, बिमा र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर तिरेर ल्याइएका त्यस्ता पुस्तकलाई अवैध ठह¥याउँदै आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले बीच बाटोमै छापा मार्ने र जफत गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुको भनाइ डलर या युरो मूल्यमै भन्सार कर तिरिनु पर्छ र पाठकलाई पनि डलर या युरोमै बेचिनुपर्छ भन्ने छ । तर भारु ५ सय पर्ने कुनै पुस्तकको डलर या युरो मूल्यमा कम्तीमा रु. १५ यस जति हुन जान्छ । त्यो मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने हैसियतका नेपालीको सङ्ख्य कति छ, जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? कि आम नागरिकलाई पनि आफूजत्तिकै पैसावाल ठान्नु हुन्छ ?

४) भारतमा खरिद गरिएका पुस्तकको सम्पूर्ण भुक्तानी बैङ्कमार्फत् गरिन्छ । पुस्तकमा खाद्य या फेन्सी सामानमा जस्तो मूल्य बढाएर बेच्ने सम्भावना पनि हुन्न । बरु पुस्तकमा अङ्कित मूल्यमा पनि छुट दिएर बेचिन्छ । तर वैध प्रक्रियामार्फत् आयात गरिएको पुस्तकको बिललाई अवैध ठह¥याउँदै राजस्व कर्मचारीहरुबाट व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने, लागू औषधका तस्करहरुलाई जस्तो तर्साउने काम भइरहेको छ । यो रवैयाबाट व्यवसायीहरु एकदमै निरुत्साहित हुने मात्रै होइन व्यवसायबाटै पलायन हुन थालेका छन् । यसको दीर्घकालीन असर कति गम्भीर छ, ख्याल गर्नुभएको छ ?

५) व्यवसायीहरुले सामान्यतयाः ४० प्रतिशत छुटमा पुस्तक खरिद गरेर ल्याउने गर्दछन् । खरिद बिलअनुसार १० प्रतिशत भन्सार, बिमा र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर पनि तिरिरहेका छन् तर राजस्व कर्मचारीले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छुटको बिललाई अवैध ठहर गर्दै बीच बाटोबाटै पुस्तक जफत गर्ने गरेका छन् । बैङ्कमार्फत् भुक्तानी गरेर र भन्सारमा आयात र अन्य कर तिरेर आएको वैध बिललाई पनि अवैध ठहर गर्ने काम राजस्व कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ । के राज्यका निकायहरु नै लुटेराको शैलीमा उत्रन मिल्छ ?

६) पुस्तकमा ४० प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ भन्ने कुतर्क तपाईं गरिरहनु भएको छ । तर तपाईं मातहतका राजस्वका कर्मचारीहरु ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छुटमा पुस्तक आयात हुनुलाई अवैध ठहर गरिरहेका छन् । जवकि विदेशी पुस्तक आयात गर्दा भन्सार र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर असुलिन्छ । ढुवानीबापत् १३ प्रतिशत भ्याट लिइन्छ । ढुवानीमा थप दस प्रतिशत खर्च हुन्छ । अर्थात् कूल ३१ प्रतिशत खर्च भएर गोदाममा आइपुग्छ । त्यो पुस्तकमा उसले कसरी थोक कारोबार गर्न सक्छ ? कसरी मुनाफा गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ ? कसरी कर्मचारी पाल्न सक्छ ? कसरी सरकारलाई वार्षिक आयकर र नगरपालिकालाई घर बहाल कर तिर्न सक्छ ? लगानी र मिहिनेतबापत् उसको मुनाफा खोई ? अब तपाईं नै भनिदिनोस् ४० प्रतिशत नाफा कसरी हुन्छ ?

७) नेपाली प्रकाशन गृहहरुले विदेशमा लगेर छाप्ने पुस्तकको हकमा कर लगाइएको हो भन्ने तपाईंको तर्क छ । तर विदेशमा छाप्नेहरुले १३ प्रतिशत भन्सार र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । यसबाट कर असुलीमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन र भारतलगायत अन्य मुलुकमा छपाइमा पाइने गुणस्तर दिन नेपाली मुद्रण उद्योग अझै सक्षम देखिएकै छैन । यदि सक्षम हुन्थे भने सरकारले सेक्युरिटी प्रेसमा अर्बौंको लगानी गरिरहनै पर्ने थिएन । यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउनु नै तपाईंको विद्वता हो ?

८) तपाईंले बेलाबेला भारत सरकारले पनि आयातित पुस्तकमा ५ प्रतिशत कर लगाएको तर्क गर्ने गर्नुभएको छ । तर ज्ञानको स्रोतमा कर लगाउनु अक्षम्य ठहर गर्दै भारत सरकारले त्यो कर हटाइसकेको छ । स्टेसनरी, ग्लोबल र नक्साहरुमा मात्रै ५ प्रतिशत कर लाग्छ । दुनियाँमै अक्षम्य मानिने काम गरेर तपाईंले आफूलाई के सावित गर्न खोज्नु भएको हो ?

९) चौतर्फी करका कारण नेपाली साहित्यिक र अनुसन्धानमूलक पुस्तकका प्रकाशकहरु पनि घिटिघिटीको अवस्थामा छन् । कागज खरिद, छपाइ, ढुवानीमा भ्याट, व्यवसाय कर, वार्षिक आयकर र घरबहाल कर आदि गरी छ थरि कर तिर्न बाध्य बनाइएका उनीहरु यतिबेला मासिक भाडा तिर्न र कर्मचारी पाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अन्य क्षेत्रभन्दा कम मुनाफा हुने र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रकाशकहरुले यो स्थिति बेहोर्नु पर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको ‘घरघरमा पुस्तक : टोलटोलमा पुस्तकालय’ कार्यक्रम कसरी पूरा हुनसक्छ, जवाफ छ ?

१०) विदेशी पुस्तकको आयातमा कडाइ भएसँगै नेपाली पुस्तकको कारोबार पनि नराम्रोसँग ओरोलो लागेको छ । अङ्ग्रेजी र नेपाली पुस्तकका पाठक एकै हुन् । उनीहरु नै पसलमा आउन छाडेसँगै नेपाली पुस्तकहरु पनि बिक्न छाडेका छन् । युवा पाठकहरु मोबाइलतिर लहसिन बाध्य भएका छन् । देशभरका पुस्तक बिक्रेताहरु व्यवसाय छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले समाजलाई कतातिर लैजान्छ, अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ ? कि पुस्तक पसलका ठाउँमा रक्सी पसल खुलून् भन्ने तपाईंको उद्देश्य हो ? रक्सीबाट कर त राम्रै असुली हुन्छ क्यारे !

११) पुस्तक आयात बन्द भएसँगै स्कुल र कलेजमा पढाइ हुने विदेशी भाषाका कतिपय पुस्तकहरु डुब्लिकेट निकालेर बेच्ने कालो धन्दा सुरु भएको छ । यसबाट सरकारको राजस्व गुमेको मात्र छैन, अवैध व्यापारलाई समेत प्रोत्साहन पुगेको छ । गलत तथ्याङ्क दिएर तपाईंलाई उकास्ने काममा तिनीहरु नै त लागेका छैनन् ?

१२) निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड आदि बहुराष्ट्रिय प्रकाशनका पुस्तकहरु पढाइ हुन्छ । मेडिकल, इन्जिनियरिङ र कानुनका विद्यार्थीले पुस्तक पाउन छाडेका छन् । तर यो वर्ष ती पुस्तक आयात हुने सम्भावना छैन । निकट भविष्यमै निम्तिन सक्ने त्यो भयावह अवस्थामा तपाईं के गर्नु हुन्छ ? कि ती स्कुल कलेजहरु बन्द गराउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ ? या ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योग प्रवद्र्धन हुने’ भन्दै डुब्लिकेट पुस्तक छाप्ने अनुमति दिनु हुन्छ ?

१३) तपाईंको यसखाले रवैयाबाट ‘ज्ञानका कुरामा कर लगाइने छैन’ भनी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको सन् १९७२ को जेनेभा सम्मेलनको उपहास भइरहेको कुरा कति हेक्का राख्नु भएको छ ? साथै, यसबाट देशका विद्यालय र दूरदराजमा पुस्तकालय निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु भड्किएको कुरा बुझेर पनि किन बुझ पचाइरहनु भएको छ ? कि तपाईंको नियत तिनलाई भड्काउने हो ?

एउटा नागरिक हुनुको नाता तपाईंबाट यी प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ । के आमनेसामने हुने मौका दिन तयार हुनुहुन्छ ?