काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिट अनुगमनका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चेकजाँचलाई तीव्र तुल्याउने भएको छ । यसका लागि महाशाखाले दुई महिला ट्राफिक प्रहरीलाई स्कुटरसहित परिचालन गरेको छ ।

आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे÷नराखेको, ज्येष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए÷नदिएकोबारे अनुगमन गर्न लागिएको हो ।

सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरुपले कार्यान्वयन नभएको, आरक्षण खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुव्र्ययवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता समस्यालाई ठाउँको ठाउँ सुनुवाईका लागि आरक्षण सिट अनुगमन टोली खटाईएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातप्रति सबैको अपनत्व महसुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको हो ।’

महाशाखाका प्रमुख भएर आएदेखि नै एसएसपी ढकालले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफैँ सडकमा पुगेर अनुगमनसमेत गरेका थिए ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यात्रुहरूले आरक्षणको सिटका लागि आवाज उठाउँदा अरु व्यक्तिका अगाडि खिल्ली तथा उपहासको पात्र हुनु परेको भन्ने जनगुनासोलाई समाधानका लागि दुई जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधन अनुगमनका लागि परिचालन गरिएको हो, यस टोलीले आजदेखि निरन्तर उपत्यकाको सबै ठाउँमा गई अनुगमन गर्नेछ ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
सार्वजनिक यातायातमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिटको व्यवस्था नीति नियममै उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७  मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शब्द र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यहवहार गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी यात्रुवाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउन पाउँछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । 

सार्वजनिक यातायातमा रहेको आरक्षण सिटको पूर्ण पालना र सदुपयोगका लागि सम्बन्धित सम्पूर्णमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।