आज फागुन १८ गते आइतबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेकपामा देखिएको किचलो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विवाददेखि कोरानाभाइरसको संक्रमणलगायतका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

काठमाडौँको वायुको गुणस्तरमा पोहोरका तुलनामा यो वर्ष सुधार आएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । अघिल्लो वर्ष आँखाले देख्न नसिकने घूलोको कण (पीएम २.५) को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा सरदर ५४.४ माइक्रोग्राम रहेकोमा आलिहे ४४.५ माइक्रोग्राममा झरेको छ । यो सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा ४.५ माइक्रोग्रामले बढी हो । सरकारले प्रतिघनमिटर हावामा पीएम २.५ को मात्रा ४० माइक्रोग्राम तोकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले भने २५ माइक्रोग्राम (प्रति २४ घण्टा) तोकेको छ । उसले विश्वभर त्यस्तो धूलोका कण १० माइक्रोग्राममा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । वातावरण विभागले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले जाडो महिनामा काठमाडौँमा पीएम २.५ को मात्रा १८० माइक्रोग्रँमसम्म पुगेको देखाएको थियो । घरभित्र र बाहिरको वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि विश्वमा ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ । आईक्यू एअरको शनिबार प्रकाशित प्रतिदेनमा काठमाडौँ उपत्यका १३७ औँ स्थानमा छ । गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ प्रदूषित सहरको सूचीको १ सयौँ स्थानमा थियो ।

विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ । कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् । विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । फारम भरेर छनोट भएका विद्यार्थीले पनि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् । यसरी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दा धेरै विद्यार्थी खाली हात हुन्छन् । विपन्न विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्, सरकारी बजेट फ्रिज हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, पहिले एक हजार सात सयसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी समेत विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति सुरु भएपछि पुरानो रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रमका विषयमा छलफल गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । त्यसको केही बेरपछि बोलाइए, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि । पार्टीभित्र बहुमत नेताहरुको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओली आफू विरुद्दको घेरा कसरी तोड्ने भन्नेमा निकट नेताहरुसँग दिनहुँ जसो आन्तरिक छलफलमा छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय निर्णय कार्यान्वयनमा गरिरहेको ‘आनाकानी’लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा छलफलमै छन् । १० फागुनको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान संविधान संशोधन कार्यदल गठन सम्मका विषयमा नेकपा प्रवेश गरेपछि त्यसयता पार्टीभित्र ओली र ओली इतर समूहका रुपमा नेताहरुका बीच ‘मोर्चाबन्दी’ जारी छ । पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी खोज्ने भन्नेमा दुबै पक्षमा अहिले आन्तरिक तयारी तिव्र छ । तर अडान आ–आफना यथावत । १४ फागुनको सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई निशर्त राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने स्थानमा पठाउने निर्णयमा पुगेपछि ओली दवावमा परेका छन् । ओली पार्टीको निर्णयलाई नमानी युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा दोहोर्याउने, दाहाल लगायत नेताहरु सचिवालयका निर्णय अनुसार वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने अडानमा छन् । खासमा यो खुमलटार र बालुवाटार बीचको शक्ति संर्घष हो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नियमित कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि शनिबार एकपक्षीय रुपमा विभाग गठन गरेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको असहमतिका बीच देउवाले विभाग गठन गरेका हुन् । विधानविपरीत विभाग गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेका आरोप संस्थापनइतर नेताहरुले लगाएका छन् । देउावले पाँच जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरेकामा समेत पौडेल पक्षको अपत्ति छ । विभाग गठन हुनासाथ वीरगञ्जको कार्यक्रममा रहेका नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, सुजाता कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, मीनेन्द्र रिजासहितका नेताहरुबीच त्यहीँ आकस्मिक भेला भएको थियो । भेलाले सभापति देउवाले गरेको भिाग गठनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्रै विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा तोकिएभन्दा दोब्बर विभाग गठन गर्नु विधानविपरीत मात्रै होइन, चुनावको आचारसंहिताविपरीत र महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पार्ने दुष्प्रयास हुनाले भिाग गठन तथा कुनै पनि नयाँ नियुक्तिसँग हामी सहमत छैनौँ,’ पौडेल पक्षको भेलाले पारित गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।