काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व सम्हालेको यही फागुन २३ गते ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । २०७२ फागुन २०–२३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनबाट चार वर्षका लागि देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

उनको नियमित कार्यकाल यही फागुन १९ बाट सकिँदैछ । तर, देउवाले विधानको सुविधा उपयोग गर्दै ०७७ फागुन ७–१० गतेका लागि महाधिवेशनको मिति तोकेका छन् ।

यतिबेला काँग्रेस वृत्तमा देउवाको चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ । ६० को दशक यताका सभापतिमध्ये देउवाको कार्यकाल सफल भएको संस्थापन पक्षको तर्क छ ।

तर संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु भने त्यो मान्न तयार छैन । पार्टी सङ्गठनका लागि देउवाको नेतृत्व पूर्ण असफल सावित भएको उनीहरुको दाबी छ ।

काँग्रेसमा पछिल्लो समय नेतृत्व पार्टी सङ्गठनमा असफल देखिए पनि त्यसमाथि लेपन लगाउने विषयको भने कमी भएन ।

तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा कुशलतापूर्वक शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनुलाई सफलता मानियो ।

यस्तै तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको कार्यकालमा संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा हुँदा उनको साङ्गठनिक कमजोरी छोपियो ।

यतिबेला काँग्रेसभित्र देउवाका लागि त्यही नियम लागू हुन पुगेको छ । संविधान निर्माणपछि मुलुकलाई संघीय संरचनाअनुसार कार्यान्वयमा लैजाने कार्यभार देउवाले पनि पूरा गरे । जसलाई उनको कार्यकालको उल्लेख्य उपलब्धीका रुपमा लिइएको पाइन्छ ।

विगतका संस्थापन पक्षले पार्टी सङ्गठन अस्तव्यस्त बनाएको कुरालाई गौण मान्दै माथि उल्लेखित कुरालाई लिएर कोइरालाद्वयलाई सफल सभापतिको बिल्ला बिराएका थिए । यतिबेलाको संस्थापन पक्षले पनि त्यही बाटो लिएको छ ।

पार्टीको संस्थापन निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले संविधानको कार्यान्वयन गरेर देउवाले नेतृत्वको छाप छोडेको तर्क गरे ।

‘संवैधानिक दृष्टिकोणले शेरबहादुरको कार्यकालमा ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको नेतृत्वमा संविधानको कार्यान्वयका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन गराउने जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्य शान्तपूर्वक सम्पन्न भयो,’ उनले भने, ‘त्यसबाट उहाँले कुशल नेतृत्वको छाप छोड्नु भएको छ ।’

तर निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा आउनुले देउवाको असफलता भएको साउदको बुझाइ छ । देउवाको नेतृत्वमा गएको आम निर्वाचनमा होमिएको काँग्रेसले ऐतिहासिक हार व्यहोरेको थियो ।

देउवाले पार्टी साङ्गठनिक जीवनमा पनि आशातित सुधार ल्याउन नसकेको साउदको भनाइ छ । देउवाको कार्यकाल सफल रहेको साउदको दावी छ ।

उनले भने, ‘सभापति सहमतिबेगर अघि बढ्नुभएन । सहमति खोज्दा समयमा साङ्गठनिक संरचना बनाउन सकिएन । पार्टीमा उत्पन्न असहज स्थितिलाई उदारताका साथ सहमतिमा लैजान कुशलता देखाउनु भयो ।’

तर १३ औँ महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट महामन्त्रीका प्रत्यासी अर्जुन नरहसिंह केसी भने देउवाले विगतका नेतृत्वको कमजोरी दोहोर्याएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘१३ औँ महाधिवेशनताका हामी पार्टीमा  विधि र सत्यको एजेण्डाका साथ गएका थियौँ । सभापति भएपछि उहाँले सबै बिर्सिनुभयो । विगतका पार्टी सभापतिले गरेका गल्ती शिरोधार गर्नुभयो ।’ पार्टी संगठनलाई अवस्थवस्त बनाएको केसीको आरोप छ ।

विधान नपछ्याउँदा साङ्गठनिक भद्रगोल

नेतृत्वमा चुनिएपछि देउवाले सुरुमै पार्टी विधान पन्छ्याउन चुके । विधानत महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र पार्टीको साङ्गठनिक संरचना गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यो अवधिमा उनले पार्टी पदाधिकारी मनोनयन, केन्द्रीय विभाग र विभिन्न समिति गठनमा उदासीनता देखाए ।

गएको आम निर्वाचनअघि देउवाले विधान विपरीतको सङ्ख्या बढाएर संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संस्थापन पक्षले दुवै समिति विघटनको दबाब दियो । उनी विघटन गर्न तयार भए । तर पुनः गठनमा अग्रसरता लिएनन् ।

पार्टीमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नहुँदा विधानविपरीत  पदाधिकारी बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने काम भइरहेको छ ।

देउवाले पार्टी पदाधिकारीसमेत कार्यकालको दुई वर्षपछि  विधानविपरीत मनोनयन गरे । सुरुमा ०७४ फागुनमा देउवाले पार्टी प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मालाई मनोनित गरेका थिए ।

त्यसपछि ०७५ बैशाखमा उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सह–महामन्त्रीमा प्रकाशरण महतलाई मनोनित गरिएको थियो ।

विधानको व्यवस्था नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

त्यसमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको साथ पाएपछि देउवाले बैठक बहिष्कारको असहजता सामना गर्नु परेन ।

त्यसपछि कार्य सम्पादन समिति र विभाग गठनको तयारी भएपनि गुटगत भागबण्डाको विवादले नियमिति कार्यकाल सकिँदा पनि पुरा भएन ।

विधान विपरीत भागबण्डाका आधारमा ०७५ चैतमा निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो ।

काँग्रेसमा कार्य सम्मपादन समिति र विभाग गठनको प्रसंग अझै रोकिएको छैन ।

यस्तै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनामा गइसके पनि काँग्रेसको साङ्गठनिक संरचना अझै त्यो अनुसार समायोजन भइसकेको छैन ।

काँग्रेसका विगतका ७५ जिल्ला कार्यसमितिलाई ७७, २ सय ४० क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, ३ हजार ९ सय स्थानीय तह (गाउँ÷नगर) कार्यसमितिलाई समायोजन गरी ७ सय ५३ गाउँ÷नगर कार्यसमिति निर्माण गर्नुपरेको थियो । त्यो अनुसार अहिलेसम्म ३५ जिल्लामा मात्र काँग्रेसको संरचना बनेको छ ।

विधानअनुसार महासमिति बैठक पनि हुन सकेन । महाधिवेशन बाहेक एक–एक वर्षमा महासमिति बैठक गर्न पर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर देउवाको कार्यकालमा १ पटक मात्र गत वर्ष मंसिर–पुसमा महासमिति बैठक बस्यो ।

भ्रातृ संस्थामा

देउवाले नेतृत्व सम्हालेपछि महाधिवेशन नभएका प्रमुख भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराए । नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल तरुण दल, महिला संघ, नेपाल सांस्कृति संघको अधिवेशन भएको थियो ।

०६४ मा तत्कालीन देउवाले नेतृत्वको काँग्रेस (लोकतान्त्रिक) लाई काँग्रेबीच एकीकरण भएयता ०७२ सम्म भ्रातृ संगठनमा महाधिवेशन हुन सकेको थिएन ।

तर देउवाले भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । महाधिवेशन हुन नसक्दा एक वर्षसम्म नेविसंघ नेतृत्वविहीन अवस्थामा गुज्रियो ।

गत माघ १६ गते राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा नेविसंघको तदर्थ समिति गठन भएको छ तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन । तरुण दल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षका भरमै तीन वर्षको कार्यकाल सकिएर ६ महिना थपिएको छ ।

केही महिनादेखि वरिष्ठ तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंंग शाहीलाई तरुण दलले अनुशासनको कारबाही गरेको छ ।

महासचिव शाहीले पनि अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतमाथि कारबाही गरेपछि दरुण दल विवादको भूमरीमा छ । महिला संघ र सांस्कृतिक संघले पनि महाधिवेशन गर्न कुनै छनक देखाएको छैन ।

काँग्रेससँग जोडिएर अस्तित्वमा रहेका ३० वटा भ्रातृ तथा शुभेच्छुकको हालत खराब छ । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ र नेपाल ठाकुर समाजले भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएदेखि नै अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् ।

अपाङ्ग सङ्घ र तामाङ सङ्घले ०६६ वैशाख २१ गते र ठाकुर समाजले ०६७ वैशाख ३१ गते भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएका थिए ।

प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, किसान सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घले अधिवेशन नगरेको दसौं वर्ष भइसकेको छ ।

अधिवेशनका लागि ०६८ माघ २१ मा टंकप्रसाद शर्मा कँडेलको संयोजकत्वमा सेनानी सङ्घ, भानु सिग्देलको संयोजकत्वमा किसान सङ्घ, इन्द्रबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति सङ्घको तदर्थ समिति बनाइएको थियो । ती समितिलाई ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न भनिएको थियो ।

दलित सङ्घको ०६९ फागुनयता अधिवेशन भएको छैन । नेपाल आदिवासी र जनजाति सङ्घको महाधिवेशन नभएको १५ वर्ष भएको छ । ईन्द्रबहादुर गुरुङ अध्यक्ष रहेको सङ्घ हाल निष्क्रियजस्तै छ ।

भानु सिग्देल नेतृत्वको नेपाल किसान सङ्घ एक दशकदेखि निष्क्रिय छ । यसको महाधिवेशन नै १५ वर्षदेखि भएको छैन ।

शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, नेपाल कुमाल सङ्घ र लोकतान्त्रिक नेवा खलको समेत विगत पाँचदेखि आठ वर्षसम्म महाधिवेशन भएको छैन । भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशनका लागि पार्टी नेतृत्वले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ ।

महाधिवेशन भएका भ्रातृ संस्था

देउवाको कार्यकालमा महाधिवेशन हुने भ्रातृ संस्थामा नेविसङ्घ र तरुण दल, महिला सङ्घ, मगर सङ्घ, नेपाल संस्कृति सङ्घ, नेपाल मुस्लिम संघको अधिवेशन भयो ।

यस्तै ट्रेड युनियन काँग्रेस, कर्मचारी युनियन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायिक संघगायत केही शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन भए ।

ती भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आफ्नो पकड गुमेपछि देउवाले थप भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराउने तदारुकता देखाएका छैनन् । बरु तदर्थ समिति गठनतिर सोझिएको देखिन्छ ।

देउवा कार्यकालका उपलब्धी

संविधान निर्माणपछि सत्ता साझेदारीमा रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर देउवाले सत्तासँग पार्टीको टुटेको साइनो जोडे । काँग्रेस तत्कालीन माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरी सरकारमा सहभागि भयो ।

पछि देउवाकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भयो । त्यो बीचमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, लोकमानसिंह कार्की र आईजीपी प्रकरणले काँग्रेसलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको थियो ।

तर, देउवाले मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याउँदै तीनै तहको निवार्चन सम्पन्न गराएर काँग्रेसलाई राहत दिलाए । तर त्यही निर्वाचनमा भोगेको पराजयबाट काँग्रेस अहिले पनि राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन ।

०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनको केही दिनअघि काँग्रेस छोडेका विजय कुमार गच्छदारलाई काँग्रेसमा फर्काउनु देउवाको सफल देखिन्छ ।

काँग्रेसबाट एक्लै निस्किएका गच्छदार एउटा सिंगो दलसहित फर्किए । उनी फर्किनुले तराई–मधेशमा जनाधार गुमाउँदै गएको काँग्रेसलाई केही राहत भएको देखिन्छ ।

देउवाले यो ४ वर्षमा संघीय संरचना अनुसार पार्टी विधानमा परिमार्जन तथा संशोधन गराउन सफल भए ।

गत मंसिर–पुसमा महासमिति बैठक बोलाएर विधान पारित गरिएको थियो । त्यही अनुसार पार्टी संगठनको समायोजन पनि भइरहेको छ ।

यस्तै ०७६ मा काँग्रेसले ‘हिमाल, पहाड र तराई राष्ट्रिय जागरण अभियान’का नाममा एक महिना केन्द्रीय नेताहरुलाई जिल्ला–जिल्ला पठायो ।

पहिलो चरणमा अभियान वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा काँग्रेसले भदौ २४ गतेबाट असोज ७ गतेसम्म ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित जागरण अभियान चलाएको थियो । त्यसमा ३५ हजार बढी मान्छे काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।

चुनावको पराजयबाट हतोत्साहित एक कार्यकर्तामा जागरणले केही उत्साह भरेको पाइन्थ्यो । जसको परिणाम उपनिर्वाचनमा पनि देख्न सकिन्थ्यो ।

पहिले गुमाएको भक्तपुर प्रदेश र धरान उप–महानगरपालिका उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले बाजी मारेका थियो ।

तर पुस १६ गतेबाट तेस्रो चरणमा ७ सय ५३ पालिकामा अभियान सुरु गर्ने भनिए पनि सुरु हुन सकेन । काँग्रेसले पछिल्लो समय ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीत कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत गरेको थियो ।