काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढाउने निर्णय गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७÷७४ देखि पूर्वाधार विकास करको नाममा ५ रुपैंया उठाउन सुरु गरिएको यो कर सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुगेको छ ।

बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार करको घोषणा गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जति वाहवाही पाएका थिए, अहिले खतिवडाको पालामा उस्तै किसिमको यो निर्णय निकै आलोचित बनेको छ । 

ओली सरकारकै दुई अर्थमन्त्रीले गरेको एकै किसिमको निर्णयमा एक अर्थमन्त्रीको वाहवाही र अर्काेको आलोचना किन ? त्यसका दुई कारण छन् । पहिलो, सरकारको राष्ट्रवादी छवि र दोस्रो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको अवस्था ।

पहिलोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि उच्च विन्दूमा पुगेको थियो । संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकालीन अवधिको त्यो सरकार राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा बनेको हुनाले पनि उसका हरेक निर्णयहरुले वाहवाही पाएको थियो । यसैको एउटा उदाहरण थियो पूर्वाधार विकास करको ५ रुपैयाँ । 

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भन्दै ल्याइएको त्यो करको अवधारणामा त्यतिबेला विकास र राष्ट्रवादको ‘फ्युजन’सँगै मिसिएर आएको थियो । नेपालीकै लगानीमा यति ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने अठोटले तत्कालीन ओली सरकारको वाहवाही झनै चुलिएको थियो । 

उता भारत र चीनको समेत स्वार्थ जोडिएको सो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गर्नु आफैंमा राष्ट्रवादी कदम थियो । राष्ट्रवादको भोक र विकासको तिर्खालाई तात्कालीन ओली सरकारले यही करमार्फत् एकैपटक गर्न खोजेको सम्बोधनलाई सबैले प्रशंसा गरे । तर, त्यसको विकास प्रक्रियामा देखिएको अन्योलसँगै जनतामा सिंगो सरकारप्रतिकै अविश्वास चुलिन थालेको छ । त्यसैको परिणाम हो पूर्वाधार करमा भएको अहिलेको आलोचना ।

पछिल्ला घटनाक्रमपछि एकातर्फ सरकारको राष्ट्रवादप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ विकास र सुशासनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रुपमा आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान लिने सम्बन्धमा ओलीको अडानले उनको राष्ट्रवादी छवि धुमिल हुँदै गयो । 

अर्कोतर्फ, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणपछि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिँन र गर्न दिन्नँ’ भन्ने सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी नारा सिसाको घरझैँ झर्यामझुरुम भए । अरु मन्त्री त्यसमा मुछिएको भए अलगै हुन्थ्यो होला । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र मानिने गोकुल बाँस्कोटा नै सो प्रकरणमा मुछिएपछि ओली सरकार दिनप्रतिदिन प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको छ ।  

उता, पूर्वाधार करबापत उठाउन सुरु गरिएको रकम अहिलेसम्म ४१ अर्ब भन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, जुन कामको लागि त्यो रकम उठाइएको हो त्यो परियोजनाको निर्माण अझै अन्योलमा छ । सरकारले सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको रकम रकमान्तर गर्दै अन्य बजेटमा खर्च गर्दै आएको छ । यसैले पनि जनताहरु बढी आक्रोशित भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।कतिपयले पूर्वाधार कर बढाएर अर्थमन्त्री खतिवडाले असफल हुन लागेको राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्ने प्रयासमा जुटेको आरोप समेत लगाएका छन् । तर, सरकारको निर्णयमा आयल निगमका अधिकारी भने योभन्दा पनि ठूलो षड्यन्त्र देख्छन् ।

अहिले पूर्वाधार करलाई ५ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँमा पुर्याए पनि त्यसमा जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छ । यसो हुँदा तोकिएको कर पनि निगमको अहिले आएको नाफाबाट तानिनेछ । यसले निगम नाफाविहीन अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ । आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई पनि करपछि निगम ‘ब्रेक इभन’को नजिक पुग्ने बताउँछन् । 
निगमलाई १०८ रुपैयाँको पेट्रोल बेच्दा यसअघि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २४ पैसा नाफा हुन्थ्यो, अब त्यो २४ पैसामा झरेको छ । त्यस्तै, डिजेलमा ६६ पैसा मात्रै नाफा बाँकी हुन्छ, यसअघि यो ५ रुपैयाँ ६६ पैसा थियो । पेट्रोल र डिजेलको बिक्रीमा निगमले गर्ने नाफा यसअघिको नाफा भन्दा क्रमशः ९५.४२ प्रतिशत र ८८.३४ प्रतिशत कम हो ।

त्यस्तै, मट्टितेलमा यसअघि २५.७४ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा १०.०३ रुपैयाँ नाफा रहेकोमा अब क्रमशः २०.७४ रुपैयाँ र ५.०३ रुपैयाँ बाँकी रहन्छ । यो क्रमशः २० प्रतिशत र ४८.५४ प्रतिशत कम हो । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा सन्तोषजनक नाफा कायमै रहने भए पनि यसको खपत थोेरै रहेकाले यसले पनि नाफामा खासै ठूलो योगदान गर्दैन । उता खाना पकाउने ग्यासमा त अहिले निगमलाई घाटा नै छ । ग्यासमा निगम अहिले पनि सरकारी अनुदानको भरमै चल्नु परिरहेको छ ।

अहिले निगमले आफ्नो क्षमता विस्तारको काम गरिरहेको छ । देशमा सिञ्चित हुने पेट्रोलियम पदार्थले कम्तीमा पनि ९० दिनको माग धान्नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन निगमले देशका विभिन्न स्थानमा डिपोका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको छ । त्यो परियोजनामा करिब आधा खर्बको हो । त्यो परियोजनाको स्रोत जुटाउनका लागि पनि निगमले नाफा गर्नुपर्छ । नाफा शुन्य भएको अवस्थामा निगमलाई आवश्यक पर्ने खर्च कि त ऋण लिनुपर्छ, कि त सरकारसँग अनुदान माग्नुपर्छ ।

तर, निगमलाई अरुले ऋण पत्याउन पनि उसको ब्यालेन्स सिट बलियो हुनुपर्छ । ऋण तिर्ने पर्याप्त आधार नभई कुनै पनि संस्था उसलाई ऋण दिन तयार हुँदैन । विगतमा निगम कमजोर हुँदा सञ्चयकोष लगायत संस्थाले समेत सरकार जमानी नबसी ऋण दिएका थिएनन् । नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘आईओसीलाई (भारतीय आयल कर्पोरेसन) लाई तिर्ने पैसा नभएर उसले आपूर्ति नै रोकेको अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आएका छौं, अहिले ४१ अर्ब रुपैयाँ त पूर्वाधार निर्माणका लागि योगदान गरिसकेका छौं । निगम सबल हुँदा देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियमित मात्रै हुने होइन देशलाई रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’ निगम बलियो हुनुपर्ने बताए पनि उनी सरकारले बढाएको करप्रति भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

तर, निगमका अर्का एकजना अधिकारी भने क्षमता विस्तारका लागि स्रोतको आवश्यकता परिरहेको अवस्थामा शुन्य नाफामा चल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि निगम फेरि धरासायी बन्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यसले निगम फेरि पुरानै बाटोमा फर्काउने हो कि भन्ने डर सुरु भएको उनीहरुको भनाइ छ । 

‘हाम्रो विगत कस्तो थियो तपाईँहरुलाई थाहा नै छ । सरकार जमानी बस्दा समेत ऋण नपत्याउने अवस्थाबाट हामी माथि उठेका हौं । पैसा पठाउन नसक्दा आईओसीले कतिपटकसम्म इन्धन निर्यात रोक्यो । यसले गर्दा पटकपटक इन्धन अभावको सामना गर्नुपर्यो । अहिले हामी सबल अवस्थामा छौं । आईओसीलाई पैसा तिर्न समस्या छैन, भण्डारण क्षमता बढाइरहेका पनि छौं । तर यहीबेला सरकारले नाफा नै नहुने गरी कर बढाएको छ’ गुनासो गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले बोनस खायो भन्ने पिर भए बोनस नै नपाउने गरी कानून ल्याए भइहाल्यो तर निगमलाई स्वभाविक नाफा पनि हुन नदिने नियत ठीक भएन । आयल निगम सरकारकै एउटा अंग हो । निगम कमजोर हुँदा सरकार आफैं कमजोर हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

आयल निगमलाई डुबाएर यस्तो नाफामूलक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पने भय समेत निगमका कर्मचारीमा छ । ‘हाम्रो नाफामा अहिले निजी क्षेत्रले आँखा लगाइरहेको छ । यो क्षेत्रमा आफ्नो हात फैलाउने प्रपञ्च गरेर निगमलाई कमजोर बनाउन सरकार प्रयोग भइरहेको पनि हुनसक्छ’ निगमकै ट्रेड युनियन सम्बद्ध एकजना कर्मचारीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पोस्नकै लागि सरकारी सम्पत्तिको जथाभाबी लिजमा दिइरहेका समाचार सुन्नुभएकै छ, निगमलाई पनि त्यही हालतमा पुर्याउन के बेर ?’ 

ती कर्मचारीले नाकाबन्दीको बेला तात्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रको विराट पेट्रोलियमलाई महँगो मूल्यमा इन्धन बेच्ने छुट दिएर निगमको एकाधिकार तोड्ने प्रयास गरेको समेत ती कर्मचारीले स्मरण गरे । ‘हामीले गर्दै आएको नाफा सरकारले तान्ने अनि आयल निगमले केही गर्न सकेन भनेर निजीकरण गरिदिने रणनीति पनि हुनसक्छ, यसमा सचेत हुनुपर्छ । सरकारलाई विकासकै लागि पैसा चाहिएको थियो भने निगमलाई नै लगानी गर भनेको भए पनि भइहाल्थ्यो नि !’

अर्थ मन्त्रालयले सीमावर्ती भारतीय बजारमा पट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाली बजारमा भन्दा कम भएको अवस्थामा क्रसबोर्डर मूल्यमा समानता कायम राख्ने प्रयोजनका लागि पनि कर समायोजन गर्नुपरेको तर्क गरेको छ ।