काठमाडौं । विदेशबाट किताब आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने विषयमा टिका टिप्पणी चलिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाइएको थियो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वदेशी मुद्रण उद्योग संरक्षण गर्न विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत कर लगाइएको निर्णय फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।

पछिल्ला केही दिनयता सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा विषयमा विरोध र बहस भइरहेको छ ।  विशेषत पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नेता गगन थापा विरोध गर्नेको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ ।

आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा भट्टराईले लेखेका छन्, ‘किताबमा कर लगाउने अर्थमन्त्रीको कदम सरासर गलत छ । किताब सामान्य भुँडी भर्ने वस्तु नभएर वुद्धिको बिर्को खोल्ने साधन होस् । दुबै उस्तै हो भन्नु हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै भने जस्तै हो ।’

किताब कर लगाएर  नेपाली मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण उनको दाबी छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘किताबमा कर लगाएर नेपाली मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण हुने हैन । किनकि सबै विदेशी किताब यहाँ छापिने हैन ।’

सरकारको निर्णय गलत भन्नेहरुसँग बहस गर्न तयार रहेको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । ‘हाम्रो मुलुकमा अर्बौं लगानी गरेर प्रेस स्थापना भएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर स्थापना गरिएको स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुस्तक व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने कर लाग्छ, यो ज्ञानको व्यापार होइन, दिग्भ्रमित नपार्नुस् । गलत हो भन्नेसँग बहस गर्न तयार छु ।’ 

नेता थापाले करको विषयमा बहस गर्न आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया जनाए । उनले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा लेखेका छन्, ‘विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएछ ‘पुस्तकमा कर लगाएको हो ज्ञानमा होइन’ करको विषयमा बहस गर्न तयार छु’ मन्त्रीज्यू हामी पनि तयार छौँ । बहस कहाँ गरौं– संसदमा, विश्वविद्यालयमा वा माइतीघर मण्डलामा ?’

थापाले बुधबार माइतीघर मण्डलामा पुगेर किताबमाथि करबारे विरोध गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नागरिकले पढ्नु सरकारका लागि चुनौति बनेको हो भने एक नेपालीले एक वर्षमा कति पुस्तक पढ्न पाउने हो, त्यो पनि बताइदिनोस् । पढ्न नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासविरुद्ध सदन र सडकबाट हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ ।’

यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि पुस्तकमाथिका सबै अतिरिक्त करहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा लेखेका छन, ‘अध्ययन सिर्जनाको साधना हो, अध्ययन नयाँ निर्माणको सुरुवात हो । अध्ययन बिनाको असचेत भजनमण्डली खोज्ने त तानाशाहले मात्रै हा । लोकतन्त्र अध्यनशील र चिन्तनशीलहरुको सघन अन्तरक्रियाका बीचबाटै हुर्किँदै जाने हो । अध्ययन विलासिता होइन त्यसैले पुस्तकमाथिका सबै अतिरिक्त करहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।’ यस्तै नेविसंघ र तरुण दलले पनि शुक्रबार प्रेस वक्तव्य जारी गरेर सरकारसँग पुस्तकमाथि लगाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।