काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरु पनि अब मर्जरमा जान सक्ने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियावारण मन्त्रालयले सहकारी संस्था एकीकरण कार्यविधि तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधि अघि बढाएसँगै सहकारीहरुलाई मर्जरको बाटो खुलेको हो । 

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्री पद्मा अर्यालको दुई वर्षे कार्यकालको समिक्षा जारी गर्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्र सञ्चालन, व्यवस्था तथा नियमनका लागि मन्त्रालयले संस्था एकीकरणको कार्यविधिसहित १० वटा निर्देशिका जारी गरेको बताउँदै यस्तो जनाएकी छिन् । 

हाल मन्त्रालयले संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौँदा तयार गरिसकेको र अब छिट्टै पारित हुने चरणमा रहेको मन्त्री अर्याले बताएकी छिन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर हुँदै आएपनि कार्यविधिको अभावका कारण सहकारीहरु मर्जर हुन सकेका थिएनन् । 

सहकारी संस्था मर्जर सम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेपनि हाल सम्म पारित भइनसकेकाले संस्थानहरु के कसरी मर्जरमा जान सक्छन् सो प्रावधान भने आएको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बे अर्थ नीतिको एउटा आधार स्तम्भ समेत मानिएको सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा उचित योगदान पुग्ने गरी सहकारी क्षेत्रको सुधार, वृद्धि एवम् विकासमा लागेको मन्त्रालयले बताएको छ । 

जसमार्फत कृषि, लघुउद्यम तथा सहकारी बजारको विकास गरी सहकारीलाई गरिबी निवारणको सशक्त माध्यमको रुपमा समेत विकास गर्ने गरी योजनाहरु अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिएकी छिन् । 

यस्त छन्  सहकारी व्यवस्थापनका प्रयासहरु
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, सहकारी नियमावली, २०७५ जारी गरेको छ ।  त्यस्तै, यसै कार्यविधिमा समेट्ने गरी सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ र सहकारी संस्था लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ समेत जारी गरेको छ ।

कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधि, साधारण सभा सञ्चालन कार्यविधि, स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी कार्यविधि लगाएतका कार्यविधिहरु समेत संसदबाट स्वीकृत भइसकेको बताएकी छिन् । जसमा सहकारी संस्था एकीकरण(मर्जर) सम्बन्धी कार्यविधि तथा सहकारी प्रवर्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौँदा समेत तयार भएको र अब छिट्टै पारित हुने चरणमा रहेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले साझा सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा समेत गरेको छ । हाल सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भई मस्यौदा तयार भएको र पारित हुने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, अन्तरसहकारी कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौँदा तयार भएको, सहकारी सम्बन्धी वित्तिय सूचना विश्लेषण एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(कोपोमिस्) लागू भएको र हाल सम्म देशभरबाट सञ्चालित कुल ३४ हजार ५ सय १२ प्रारम्भिक सहकारी संस्थानहरुमध्ये करिब २९ हजार सहकारी संस्थानहरुलाई स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।