काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पीडितको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न सबै स्थानीय तहमा अल्पकालीन पुनःस्थापना कोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । आफ्नो पदबहाली भएको भएको १०० दिन पुगेका अवसरमा मन्त्री गुरुङले सो अवधिमा महिला, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याणसम्बन्धी उल्लेख्य काम भएको जनाए ।

गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार 
सो अवधिमा मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी लैैङ्गिक हिंसामा परेका महिलालाई राहत दिने गरी सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा कोष स्थापना गर्न सशर्त अनुदान पठाएको छ । प्रगति विवरणमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका २९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याएको छ, थप चार जनालाई सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालको समन्वयमा उद्धार गरिएको छ, यसबाट सुरक्षित मातृत्व प्रत्याभूत गर्न र बाल मृत्युदर घटाउन योगदान पुगेको छ ।’ 

मन्त्री गुरुङले लैंगिक हिंसा पीडितका लागि २१  अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न रु तीन लाखका दरले स्थानीय तहलाई अनुदान पठाइसकिएको जानकारी दिए । सोही अवधिमा हिंसा र कुरीति अन्त्यसम्बन्धी सन्देशमूलक वृत्तचित्र डोटेली भाषामा तयार गरी प्रसारणका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता गरिएको छ भने छाउगोठमुक्त नेपाल अभियानअन्तर्गत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसद, सरोकारवाला मन्त्रालय, सङ्घसंस्था र नागरिक समाजलगायतको सहभागितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बृहत् कार्यक्रम गरिएको छ ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रण नियमावली संशोधन 
सय दिनका अवधिमा भारतका विभिन्न स्थानबाट पाँच जना मानव बेचविखन तथा ओसारपसार पीडितलाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरेको छ । साथै भारत र म्यानमा हुँदै मानव ओसारपसारका क्रममा भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरिएका २१  महिलालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल ल्याउन पहल गरिएको छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसारविरुद्ध कानूनी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ पहिलो संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । 

मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नाका साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिको चौथो बैठक बसी सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । 

बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन

उक्त अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकबाट बालक १५१ र बालिका २९, सुनसरीको धरानबाट बालक १३ र बालिका एक , इटहरीबाट बालक १०, झापाको दमकबाट बालक १२ र बालिका दुई , सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बालक १८ गरी जम्मा २३६ (बालक २०४ र बालिका ३२) जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरी विभिन्न पुनःस्थापना केन्द्रमा पुनःस्थापना गरिएको छ । मन्त्रालयले जोखिममा परेका ४९९ बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेको छ । 

प्रदेशगत अपाङ्गता खेल परिसर बन्दै
अपाङ्गता खेल परिसर निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका १० सामुदायिक विद्यालय पहिचान गरी रु दश लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले विद्यमान अवस्थामा कार्यान्वयनमा रहेको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशका, २०६९ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ गरेको छ । 

मन्त्री गुरुङले आगामी दिनमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता विकास र बजार व्यवस्थापन एवं मूल्य शृङ्खला कायम गर्दै दिगो आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने योजना बनाइएको  बताए । उनले  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्वन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गरिने जानकारी दिँदै ज्येष्ठ नागरिकबाट ज्ञान, सीप र अनुभव लिने तथा राज्यबाट संरक्षण, सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसमेत  प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने जनाए । सङ्घसंस्था व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धमा एकीकृत नीति र कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्रालयको तयारी छ ।