काठमाडौँ । यतिखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालमा आयोजनाहरूको म्याद थपका फाइलको चाङ लागेको छ । देशभर सञ्चालित म्याद सकिएका, समय गुज्रिएका र समस्या परेका रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थपको फाइल मन्त्रालयमा आएको हो । अहिले मन्त्रालयहरूलाई ठेक्का पट्टाको म्याद थपको फाइल दर्ता गर्न भ्याइनभ्याई छ ।

मन्त्रालयहरूमा रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थपका फाइलहरू चाङ लागेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नियावली २०६४ को ९औँ संशोधनले दिएको आयोजनाहरूको म्याद थपको ६० दिने समयावधि सकिँदै गर्दा मन्त्रालयहरूमा आयोजनाको म्याद थपको लाइन लागेको हो ।

गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यस्ता आयोजनालाई बढीमा एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्ने गरी फागुन १५ गतेसम्मको अन्तिम म्याद दिएको थियो ।

नव संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीले आ.व.वर्ष २०६४/६५ यता सम्झौता भएका तर म्याद गुज्रिए त्यस्ता आयोजनालाई एक वर्षको समय थपको अवसर दिएको होे ।

आ.व. ०६४÷०६५ यता ०७६ पुस ९ गतेभित्र सम्झौता भएका तर विविध कारणले म्याद सकिएका चालू तथा रुग्ण आयोजनालाई यस्तो अवसर दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सीडी केदार नेपालले बताए ।

‘हाल देशभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य म्याद सकिएका चालू तथा रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप हुँदैछ । सार्वजनिक खरिद नियावली २०६४को ९औँ संशोधनले दिएको अवसरसमेत आज सकिँदैछ ।’ सीडी नेपालले भने, ‘अहिले म्याद थपका लागि आयोजना ठेकेदारहरूको फाइलको मन्त्रालयमा चाङ लागेको छ ।’

सीडी नेपालका अनुसार त्यस्ता आयोजनाको म्याद थपको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिएको छ । म्याद थपको अन्तिम मिति आज पर्दा मन्त्रालयमा फाइल रुजुको चाप परेको छ ।

सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने ठेकेदारले अबको एक वर्षमा बाँकी काम सक्नेगरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मन्त्रालयमा म्याद थपको दर्खास्त दिएका छन् ।

सीडी नेपालका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मातहतका सडक विभाग र रेल विभागको समेत गरेर अहिले विभागमा एक हजार ३ सय चानचुन म्याद थपका फाइल दर्ता भएका छन् । यस्तो फाइल अन्य मन्त्रालयहरूमा समेत रहेको र यो सङ्ख्या करिब २ हजारको हारहारीमा हुनसक्ने नेपालको भनाइ छ ।

म्याद थप्न नआउने आयोजनालाई अब के हुन्छ ?

म्याद थपको अन्तिम मौका दिँदासमेत सम्पर्कमा नआउने ठेकेदारहरूलाई नियमअनुसार कडा कारबाही हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता ठेकेदार तथा आयोजनाको सम्झौता खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने सीडी नेपालले जानकारी दिए । तर ठेकेदार तथा आयोजना सञ्चालकका कारण नभई अन्य कारणले रोकिएको र तोकिएको समय सीमा सकिएका आयोजनाका हकमा भने, कारबाही नहुने नेपालले जाकारी दिए । त्यस्ता आयोजनामा समस्याको मूल्याङ्कन गरी समस्या समाधनको उचित विकल्प खोजिने उनले बताए ।

अहिले समस्यामा परेका सबै आयोजनाहरू ठेकेदार र आयोजना सञ्चालक कम्पनीहरूबाट मात्र समस्यामा नपरेको बताउँदै सीडी नेपालले कतिपय आयोजनाहरू मुआब्जा, भौगोलिक व्यवधान तथा प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि रोकिएको बताए । त्यस्ता आयोजनालाई सोही तरिकाले हेरिनुपर्छ नेपालको भनाइ छ ।

‘अहिले रोकिएका सबै चालू तथा म्याद गुज्रिएका रुग्ण आयोजनाका दोषी ठेकेदार तथा आयोजना सञ्चालक कम्पनीहरू मात्र छैनन् । अन्य विविध कारणले गर्दा पनि आयोजना रोकिएका छन् ।’ नेपालले भने, ‘यस्ता आयोजनालाई के कारण समस्यामा परेको हुन् सो मूल्याङ्कन गरी उचित समाधान खोजिने छ ।’

उनका अनुसार हाल सञ्चालित आयोजनामा ठेकेदारहरूको मात्र कारण नभई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईए÷ईआईए) जस्ता जटिलता तथा जग्गा प्राप्तिका (मुआब्जा) लगायतका कारणले पनि रोकिएका छन् । त्यसमा कतिपय आयोजना त डिजाइनमा नै समस्याका देखिएका कारण रोकिएका छन् ।

यता निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले भने सरकारले दिएको म्याद थपको अवसरले बाँकी रहेका आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताएको छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार दिएको  म्याद थपको सो अफरलाई महासङ्घले स्वागत गरेको र यसले व्यवसायीहरूलाई अवसर प्रदान गरेको बताए । यसले अधुरा आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सम्मपन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । बाँकी रहेका ३० प्रतिशत आयोजनालाई भने सरकारले अर्को विकल्प दिनुपर्ने बताए ।

अहिलेको यो म्याद थपको अफरलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएका छौँ । यसमा व्यवसायी साथीहरूले काम गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । तर सरकारले म्याद थपको अवसर दिँदादिँदै पनि सम्पर्कमा नआउने कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने महासङ्घले अब काध थाप्दैन । नियम अनुसार कारबाहीको भागिदार हुने छन् ।’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मेरो विचारमा यस्ता म्याद सकिएका करिब २२ सय आयोजनाहरू म्याद थपका लागि दर्ता भएका छन् ।’

सिंहका अनुसार यस्ता आयोजनाले थपिएको समयमा आयोजनाको ७० प्रतिशत काम हुनेछ । विविध प्राधिक कारण पूरा हुन नसकेका बाँकी ३० प्रतिशत आयोजनाहरूलाई भने सरकारले पुनः अर्को विकल्प दिनुपर्छ ।