गुजरातमा सन् २००२ मा भएको साम्प्रदायिक दङ्गाले पूरै भारतलाई स्तब्ध बनाएको थियो । सो दङ्गा पूर्वनियोजित षड्यन्त्रको एक हिस्सा थियो जसको बारेमा लामो समयदेखि विवाद र बहस चल्दै आएको छ ।

२७ फेब्रअुरी २००२ मा गोधरा रेलवे स्टेसनमा करसेवक र स्टेशनकै व्यापारीहरु बीच भएको विवादपछि अचानक आउटर सिग्नलमा चेन पुलिङ भएको थियो । हेर्दाहेर्दा रेलका दुई कोचमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइयो । एस–६ को कोच र त्यहाँ रहेका ५८ करसेवकको आगलागीमा मृत्यु भयो । यो ठूलो राजनीतिक भूकम्प थियो, वास्तविक भूकम्पभन्दा पनि ठूलो ।

गोधरा काण्डको दास्रो दिन बन्दको घोषणा गरियो । यस दौरान गुजराज बिहानैदेखि हिंसाको चपेटमा आयो । पूरा राज्यमा यसको आगो फैलियो । नरोडा पाटिया काण्ड, बेस्ट बेकरी काण्ड, दीपडा दरवाजा काण्ड, सरदारपुरा काण्ड, ओड हत्याकाण्ड, गुलबर्ग सोसाइटीजस्ता हत्याकाण्डमा अधिकृतहरुको आँकडा अनुसार १ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, २५ सयभन्दा बढी घाइते र २५० भन्दा बढी बेपत्ता बनेका थिए । अनौपचारिक आँकडा योभन्दा बढी छ ।

सन् २०२० मा दिल्लीको गल्लीको दृश्यले गुजरातको याद दिलाउँछ

आज सन् २०२० को कुरा गर्दा त्यतिबेलाको गुजरात र अहिलेको दिल्लीमा कुनै फरक देखिएको छैन । नागरिकता कानुन (सीएए) को विरोधबाट शुरु भएको प्रदर्शनले हिंस्रक रुप धारण गरेको छ । सन् २००२ मा अहमदाबाद या गुजरातको गल्लीमा जुन भायवहता देखिएको थियो, त्यही आज राजधानी नयाँ दिल्लीको गल्लीमा देखिएको छ । दिल्लीमा दुई महिनादेखि चलिरहेको सरकारको विरोधले पछिल्लो केही दिनमा हिन्दू–मुस्लिमबीचको हिंसाको स्वरुप धारण गरेको छ ।

यसमा अहिलेसम्म ३८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २ सयभन्दा बढी घाइते छन् । आज दिल्लीको यो हालतले सन् २००२ को याद दिलाउँछ । यसको सत्यता दङ्गाको शिकार बनेकाहरुको चित्कारबाट थाहा पाउन सक्छौँ । दुई दशकपछि पनि भारत दुई दशक अघिकै मानसिकतामा अड्किएको छ । अहिले पनि भारत हिन्दु र मुसलमानमा विभाजित रहेको छ ।

दुई दशकमा भएका साम्प्रादायिक हिंसा

सन् २००२ पछि अहिले सिधै आएर सन् २०२० मा साम्प्रादायिक दङ्गा भएको भने होइन । दुई दशकको बीचमा भारतमा चारवटा ठूला सामप्रदायिक दङ्गा भइसकेका छन् । यसमा सन् २००५ मा उत्तर प्रदेशको माउ (१४ जनाको मृत्यु), सन् २००६ मा गुजरातको वडोदरा (८ जनाको मृत्यु), सन् २०१३ मा उत्तर प्रदेशको मुजफ्फर नगर (६२ जनाको मृत्यु), सन् २०१७ मा उत्तर भारतको हरियाणा, पञ्जाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली (४१ जनाको मृत्यु) रहेका छन् । योबाहेक सन् २००५ मा लखनऊमा चार जनाको मृत्यु, सन् २०१४ मा सहारनपुरमा ३ जनाको मृत्यु, जस्ता साम्प्रदायिक हिंसाका साना–ठूला घटना धेरै भएका छन् । यसबीच भएका चार ठूला दङ्गामा भारतमा १२५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

यसमा सन् २०१७ मा भएको उत्तर भारतको एक मात्र जसमा ४१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो हिंसामा हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रादायिक हिंसालाई सामेल गर्न सकिँदैन किनभने यो डेरा सच्चा सौदाका गडम्यान गुरमीत राम रहीम दुष्कर्मको मामिलामा दोषी पाइएपछि उनका अनुयायीहरुले गरेको हिंसा कारण भएको थियो । बाँकी सबै घटनामा हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दङ्गालाई नै कारण मानिएको छ ।

सरकारविरुद्ध प्रदर्शनबाट सुरु भएको दिल्लीको हिंसा

भारत सरकारले ल्याएको विवादास्पद कानुन सिटीजनसीप एमेन्डमेन्ट एक्ट (सीएएस) को विरुद्ध डिसेम्बर २०१९ देखि विरोध सुरु भएको थियो । यसको सुरुवात असामबाट भएको थियो जुन दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश र त्रिपुरा हुँदै पुरै देशमा फैलिएको थियो । केही समयपछि यो विरोध दिल्लीको शाहीन बागमा केन्द्रीत भएको थियो । यसअघि डिसेम्बर १९ मा भएको हिंसाले २७ जनाले ज्यान लियो ।

दिल्ली विधानसभा चुनाव पनि एक तरिकाले हिन्दू–मुस्लिमको मुद्दामा नै लडियो । जनवरीमा पनि हिंसाको दौर जारी रह्यो । यो सबै घटना छिटपुट हिंसाको बीचमा भइरहेको थियो । बीचमा प्रहरीसँग झडपहरु भइरहेका थिए । तर, पछिल्लो चार दिनमा दिल्लीमा जुन अराजकता देखियो, त्यसले कुनै अदृश्य खतरातर्फ संकेत गर्दैछ ।

सन् २००२ र २०२० बीचको समानता – प्रहरीको निष्क्रियता

सन् २००२ मा गुजारतमा भएको दङ्गामा २ हजारबढीले ज्यान गुमाएका थिए । तीन महिनासम्म राज्यमा हिंसाको ताण्डव चलेको थियो । त्यो बेला अहमदाबाद र गुजरात प्रहरीको कार्यशैलीमाथि कयौँ प्रश्न खडा गरिएको थियो । तीन दिनसम्म पूरा गुजरात जलिरहँदा प्रहरी मुकदर्शक बनेर बस्यो । भनिन्छ, प्रहरीलाई केही पनि नगर्न भनेर त्यतिबेला माथिबाट ‘आदेश’ थियो । यो दाबी बेला बेला गरिन्छ । त्यही भएर दङ्गाको खुला खेल चलिरह्यो, जसले हिंसा बढ्दै गयो र मृत्तकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो ।

अहिले जब दिल्लीमा हिंसाको ताण्डव चलिरहेको छ, यहाँ पनि त्यस्तै दाबी–प्रतिदाबी चलिरहेको छ । बुधबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले दिल्लीको दङ्गा प्रहरीको निष्क्रियताको कारण भएको बताउँदै गृहमन्त्री अमित शाहको राजीनामा माग गरिन् । अहिले दिल्लीको स्थिति नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसको जिम्मा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई सुम्पिएका छन् ।

दिल्ली प्रहरीमाथि हिंसालाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोपको साथै कयौँ स्थानमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेहरुलाई प्रहरीले नै सघाइरहेको आरोप लागिरहेको छ । विरोधलाई दमन गर्ने आडमा एक–अर्कालाई मारकाट भइरहँदा प्रहरी टाढै बसेर तमाशा हेरिरहेको रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । यो सन् २००२ को गुजरात दङ्गामा पनि सुनिएको थियो ।

सन् २०२० मा पनि भारतीय होइन, हिन्दू र मुसलमान

अहिले २१ औँ शताब्दीमा भारत विकासको क्षेत्रमा लगातार प्रगति गर्ने सपना देखिरहेको छ । अन्तरिक्षको प्रविधिमा भारत मंगल ग्रहसम्म पुगेको छ । चन्द्रयानको तयारी चलिरहेको छ । अन्तरिक्ष विज्ञानमा भारतले विश्वका महारथीलाई चुनौति पेश गरिरहेको छ । विकासमा भारतको चर्चा विश्वभर भइरहेको छ । यो सबै कुरा बोल्न र सुन्न राम्रो लाग्छ । तर, वास्तविकतामा सन् २०२० सम्म आइपुग्दा पनि भारत आज भित्रभित्रै सन् २००२ भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको कारण स्पष्ट छ, ‘आज पनि भारतीय भन्दा पनि हिन्दू र मुसलमानको पहिचान महत्त्वपूर्ण छ ।’ यस्तो नहुँदो हो भने हिन्दू र मुसलमानको नाममा यति धेरै दङ्गाहरु हुँदैनन् थिए ।

(दैनिक भास्कारबाट अनुवाद गरिएको हो ।)