काठमाडौँ । आज फागनु १६ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवाद, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनोविज्ञान, पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको भविष्यप्रति चिन्तित देखिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । प्रम ओलीसँगको भेटपछि काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट सशंकित रहेको देखिएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘उहाँलाई अलि बढी चिन्तित पाएँ, खासगरी स्थिरताको विषयमा । हुन पनि हाम्रो देशमा दुईतिहाइ बहुमत लिएर बिपी कोइरालाको सरकार बन्दा पनि राजनीति स्थिर भएन । ०४८ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बलियो सरकार पनि ढल्यो । अहिले पनि दुईतिहाइ सरकार छ, तर अस्थिरताको आशंका छ ।

यही परिवेशमा उहाँले मलाई बोलाउनुभएको हो । मसँग मात्र कुरा गरेर के गर्ने, तपाईंले पार्टी सभापति (शेरबहादुर देउवा)जीलाई पनि भेट्नुस्, कुरा गर्नुस् भनेँ । उहाँले ‘भेटेको छु, अस्ति पनि भेटेँ । तर, म मात्र होइन, हाम्रै सचिवालयका साथीहरूले पनि भेटेका छन् । सूचना त मसम्म पनि आइपुग्छ नि’ भन्नुभयो । उहाँले खासगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र भएको विवादको प्रसंग उठाउनुभयो । त्यसमा तपाईंको धारणा के छ भनेर उहाँले मलाई सोध्नुभएको थियो । मैले भनेँ– कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो भनाइ केही छैन । सरकारले सिफारिस गर्ने हो, राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने हो । तर, कुनै व्यक्तिका नाममा संविधान चलाउन पाइँदैन । त्यसले विकृति–विसंगति ल्याउँछ, जसलाई हामीले थाम्नै सक्दैनौँ । त्यसैले त्यो बाटोमा नलागौँ । तर, त्यो कुरा हाम्रा साथीहरूले बुझेनन् भन्नुभयो ।’

उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा पर्नेछ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ । सरकारले यो निर्णयले तत्काल राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि आगामी दिनमा उपभोक्तालाई असर पर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

खनालका अनुसार केही समयपछि यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ । ‘तत्कालका लागि निगमको नाफा घट्छ,’ खनालले भने, ‘फेरि मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तामा भार थपिन्छ ।’ निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा यसलाई जोड्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने उनले बताए । इन्धन खपत बढाएर नवीकरणीय उर्जातर्फ उन्मुख गर्ने रणनीति हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ । ‘राजस्व बढाउनमात्र कर थप गरिएको हो भने राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘पहिला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लिएको पैसा पनि सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको छैन ।’ खनालका अनुसार अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएको हुनसक्छ ।’

मानव स्वास्थ्यका हिसाबले डरलाग्दो बन्दै गएको वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलोपटक ‘काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ स्वीकृत गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । ‘सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौँ’ बनाउने परिकल्पनासहितको कार्ययोजना वातावरण विभागले तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारी साधानबाट निस्कने धूवाँ भएकाले न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको सूची प्रस्ताव गरिउको छ । ‘भित्रने सवारीसाधानमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर पास हुने सवारी साधनलाई मात्र हरियो स्टिकर दिइनेछ ।’ नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । ठूलाखाले निर्माण उपकरण तथा सवारीका लागि एक वर्षभित्र अलग्गै युरो मापदण्ड तोकिने उल्लेख छ । सरकारले एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्नेछ भने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरु एवम् चार्जिङ स्टेसनहरुको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धूँवारहित सवारी मात्र चल्न दिने सरकारको योजनामा छ ।

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न भएको साढे दुई महिना बित्यो। साग सकिनेबित्तिकै मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खेलाडीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर एक महिनाभित्र नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए। तर, खेलाडीले अझै पुरस्कार नपाएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।  सागका पदक विजेताले यसअघि पाउँदै आएको नगद पुरस्कारभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बढी घोषणा गरेपछि खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। नयाँ कार्यविधिमा पुरस्कारका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने र समिति गठन भएको तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले खेलाडीले पुरस्कार पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। सिफारिस समिति गठन भएको छैन। समिति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने प्रावधान छ। गत मंसिर १४ देखि २४ गतेसम्म घरेलु भूमिमा सम्पन्न सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कांस्य जित्दै पदक तालिकामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दुईभन्दा बढी स्वर्ण विजेतालाई ११ लाख, एउटा स्वर्ण विजेतालाई नौ लाख, रजत पदक विजेतालाई ६ लाख र कांस्य विजेता खेलाडीलाई तीन लाख दिने घोषणा गरेका थिए। व्यक्तिगत स्पर्धाका स्वर्ण विजेतालाई पुरस्कार घोषणा गरे पनि टिम इभेन्टका विजेता खेलाडीको पुरस्कार घोषणा भने हुन सकेको थिएन। टिम इभेन्टका खेलाडी कति पुरस्कार पाइन्छ भन्ने अन्योलमा थिए।