पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा करबापत संकलित ४१ अर्बको छैन लेखाजोखा
शुक्रबार, १६ फागुन २०७६, ०६ : ५३
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित १ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।
अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अजरबैजान एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा २५ जना बाँचे
-
यी महिलाले कमाउँछिन् अर्काको ढाड कन्याइदिएर घण्टाको झण्डै १८ हजार
-
अटोमोबाइल्सको व्यापारले देखायो अर्थतन्त्र सुधारको सङ्केत, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र समस्यामै
-
क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा पोप फ्रान्सिसद्वारा ‘जयन्ती वर्ष–२०२५’ को शुभारम्भ
-
नाम मात्रैको बन्यो माओवादीको वेबसाइट, प्रचार विभागको भूमिकामा प्रश्न
-
तामाकोशीबाट आंशिक विद्युत् उत्पादन सुरु भएसँगै उद्योगमा आपूर्ति बढ्यो