पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा करबापत संकलित ४१ अर्बको छैन लेखाजोखा
शुक्रबार, १६ फागुन २०७६, ०६ : ५३

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित १ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।
अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रहरीका ६ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस
-
अमेरिका र इरानबिच दोस्रो चरणको वार्ता रोममा हुने
-
झरिमा जनजीवन (तस्बिरहरु)
-
वैशाखमा ५ फिल्म : ऐतिहासिक ‘जार’देखि सामाजिक कथाको ‘झिल्को’सम्म
-
बागमतीका निलम्बित मेयर थापाविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेसी आइतबार
-
विश्वप्रकाशको प्रश्न : सरकार सफल हुने भनेको मौन धारण गरेर हो ?