केन्द्रीय संस्करण
समाचार

गभर्नरको अङ्कगणित : अर्थमन्त्रीको पहुँचले भ्याउँदैन, प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा को ?

person explore access_timeफागुन १५, २०७६ chat_bubble_outline0
शंकर अर्याल

रातोपाटी

काठमाडौं । गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषदमा औपचारिक रुपमा नाम सिफारिस गर्नुअघि २०७१ सालमा तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ३ जनाको नाम सुनाए । गभर्नर छनौटका लागि गठन भएको समितिका संयोजक समेत रहेका महतले कोइरालालाई डा. विश्वम्बर प्याकुरेल, डा. शंकर शर्मा र तात्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।

गभर्नरका लागि तात्कालिन अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नामप्रति कोइरालाले अरु कुनै प्रतिक्रिया जनाएन् । बरु उनले महतसँग भने — ‘तपाईंले प्रस्ताव गरेको नाम पनि ठीकै छ, तर यसमा चिरञ्जीवीको नाम पनि थपेर ल्याउनुस् ।’

महतले प्याकुरेल र शर्मामध्ये कुनै एकजना व्यक्ति राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बनून भन्ने चाहना राखेका थिए । अरु ठाउँमा जस्तो जे भए पनि केन्द्रीय बैङ्कमा ‘सक्षम’ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने पक्षमा रहेका थिए उनी । तात्कालिन एमाले निकट भएका कारण महाप्रसाद प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा पर्दैनन् भन्ने उनलाई थाहा थियो । त्यसैले डेपुटी गभर्नरका तर्फबाट गोपाल काफ्लेलाई नपठाइ महाप्रसादको नाम सिफारिस गर्ने उनको योजना थियो । उनीबाहेक बाँकी २ जनामध्ये कोइरालाले जो छाने भनेपनि पनि राष्ट्र बैङ्कले राम्रो गभर्नर पाउँछ भन्ने महतको विश्वास थियो ।

तर कोइरालाले ‘चिरञ्जीवीको नाम थपेर ल्याउनुस्’ भनेपछि उनलाई लाग्यो —‘अब प्रधानमन्त्रीले चिरञ्जीवी नेपाललाई नै गभर्नर बनाउँछन् ।’ त्यसैले उनले आफ्नो रोजाइमा परेका दुई वरिष्ठ अर्थशास्त्रीलाई ‘बलिको बोको’ बनाउन र उनीहरुका अगाडी चिरञ्जीवी नेपाललाई बढी सक्षम भएको देखाएर सरकारकै बेइज्जत गर्न उनले चाहेनन् । त्यसैले दुईजना डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र गोपाल काफ्लेसँगै नेपालको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिदिए । नभन्दै तात्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेका चिरञ्जीवी नेपाल नै राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको रुपमा नियुक्त भए ।

कानूनी प्रावधान अनुसार राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री नै प्रमुख भूमिकामा हुन्छन् । तर विगतका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त्यसको तजबिजी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहीत हुँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले गभर्नरको नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेका छ । सो समितिमा पूर्व गभर्नरमध्येबाट एकजना र आर्थिक एवा् मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट एकजना सहित ३ जनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यो व्यवस्थाले पनि खासै अर्थ भने राख्दैन किनकी बाँकी २ जना सदस्यको नियुक्ति पनि मन्त्रिपरिषदले नै गर्ने हो र गभर्नरको नियुक्ति पनि । त्यस्तो समितिमा प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई राख्न सक्छन् र ‘वेष्ट मिनिष्टर सिस्टम’मा चल्ने शासनप्रणाली भएकोले अर्थमन्त्री पनि उनकै निर्देशनमा चल्नैपर्ने हुन्छ ।

तर गभर्नरको छनौट गर्न बनेको सिफारिस समितिलाई ऐनले एउटा दायरा दिएको छ । त्यो के हो भने गभर्नका लागि ३ जनाको नाम पठाउनुपर्छ । त्यसमध्ये कम्तिमा पनि एकजना डेपुटी गभर्नर हुनैपर्छ । तर दुईजना डेपुटी गभर्नरलाई नै सिफारिस गरेर पठाउन पनि ऐनले छेकेको छैन ।

यसो हुँदा गभर्नर सिफारिसका लागि सफिारिस हुने नाममा कि त दुईजना डेपुटी गभर्नर हुन्छन्, कि दुईजना डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट हुन्छन् । दुवै अवस्थामा कम्तिमा एकजना राष्ट्र बैङ्कभित्र र बाहिरबाट आउनैपर्ने अवस्था छ । तर डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहिरबाट सिफारिस हुने नाममा पूर्व कार्यकारी निर्देशक, पूर्व डेपुटी गभर्नरबाट पनि नाम सिफारिस गर्न भने ऐनले रोकेको छैन ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको पदका लागि आकांक्षा राख्नेको सङ्ख्या करिब एक दर्जन पुग्न लागिसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका कारण काँग्रेस निकट मानिने व्यक्तिहरु अहिले मौन छन् । कम्युनिष्ट पार्टीनिकट रहेकाहरु भने आफ्ना सुत्रहरुमार्फत् उच्च राजनीतिक तहमा सम्पर्क विस्तार गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्क ऐनले गभर्नर हुनका लागि अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र, व्यवस्थापन जस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैङ्कका सीईओ वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कार्यकारी तहमा पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । यो योग्यतासहित उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाहरु अहिले दौडधुपमा लागेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको भूमिका धेरै हुने भए पनि अर्थमन्त्रीको चाहनामा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बन्ने सम्भावना भने विरलै मात्र हुन्छ । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा बाहेक अरु नियुक्तिमा अर्थमन्त्री हाबी भएको उदाहरण पाइँदैन । अर्थमन्त्रीकै चाहनामा गभर्नर बनेका क्षेत्रीलाई पनि ६ महिना नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘गभर्नर बनाउने लबिङ अर्थमन्त्रीमा मात्रै सीमित हुन्न, प्रधानमन्त्री नै यसमा निर्णायक हुन्छन् । पहिले त दरबारबाट पनि निर्देशन आउने गर्छ भन्ने सुनिन्थ्यो । विजयनाथ भट्टराईलाई तात्कालिन दरबारकै निर्देशनमा शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका थिए भन्ने चर्चा त्यतिबेला थियो ।’

अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटतम विश्वासपात्र हुन् । हरेक आर्थिक विषयमा उनैसँग सल्लाह लिने गरेका ओलीले खतिवडालाई यतिसम्म विश्वास गर्छन् कि कार्यमूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कम नम्बर ल्याउँदा पनि उनलाई नहटाएर आफैलाई अलोकप्रिय बनाउने काम उनले गरे । अहिले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा समेत पार्टीको आधिकारिक निर्देशन नै नमान्ने धम्कीसम्म ओलीले दिएका समाचार समेत बाहिर आए ।

तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको यति निकटता हुँदाहुँदै पनि गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा ओली र खतिवडाबीच मतैक्य छैन ।

अहिले गभर्नरका राष्ट्र बैङ्कका दुईजना डेपुटी गभर्नरहरु आगामी कार्यकालको लागि गभर्नरका स्वतः दाबेदार हुन् । उनीहरुले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका पनि छन् । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आफूले राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा गरेको त्याग र इमान्दारिता नै आफू गभर्नर बन्ने योग्यताको प्रमाण बताउँदै आएका छन् । अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफूविरुद्ध लागेका आरोपबाट सफाइ पाएसँगै अब आफूलाई गभर्नर बन्नबाट कसैले नरोक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

राष्ट्र बैङ्कभन्दा बाहिर रहेका भने आफ्नो दाबेदारीबारे औपचारिक रुपमा केही बोल्न चाहँदैनन् । तर अनौपचारिक रुपमा भने आफूलाई पनि दाबेदारको रुपमा चर्चामा ल्याइदिन आग्रह गर्छन् । यसरी बाहिर चर्चामा आउँदा राजनीतिक लबिङमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरुको छ ।

अघिल्लोपटक डेपुटी गभर्नर रहेको अवस्थामा गभर्नरको सिफारिसमा परेका महाप्रसाद अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नरपछिको पहिलो दाबेदारको रुपमा चित्रण गरिन्छ । उता, हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. पुष्पराज कँडेलले पनि राष्ट्र बैङ्कमा जाने इच्छा देखाइरहेको स्रोतको दाबी छ । यी दुवैजना प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकदमै निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरु हुन् । यदि राष्ट्र बैङ्कभन्दा बाहिरबाट गभर्नर बनेको अवस्थामा यी दुईमध्ये एकजना गभर्नर हुनसक्ने विश्लेषण राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीहरु नै गर्छन् ।

उता भर्खरैमात्र अर्थसचिवबाट अवकाश पाएका राजन खनाललाई लैजान अर्थमन्त्रीले इच्छा देखाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री उनीप्रति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल नदेखिएपछि उनले आफूलाई गभर्नरको दौडमा नरहेको बताएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर राजन खनाललाई गभर्नर बनाउन सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको आशा अझै जीवितै रहेको समेत उनीनिकट स्रोत बताउँछ । उता गभर्नरका लागि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भागबण्डा गर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई ‘क्यास’ गर्नेमा समेत केही देखिएका छन् ।

डेपुटी गभर्नरबाट सम्भावना बलियो

अहिले राष्ट्र बैङ्कका दुवै गभर्नरले आफूलाई गभर्नरको प्रत्यासीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छन् । शिवराज श्रेष्ठले आफूमाथि लागेका आरोपविरुद्ध बयान दिएर आश्चर्यजनक तवरले आफूलाई भावी गभर्नरको दाबेदारको रुपमा प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

‘कार्यपालिकाको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय मानिने मन्त्रिपरिषद्ले आरोप पुष्टि हुने आधार नभईकसैमाथि निलम्बन गरी छानबिन गर्दैन, तर उनले मन्त्रिपरिषदजस्तो संस्थाले लगाएको आरोपलाई मिथ्या साबित गरिदिए गरेर उनले आफ्नो पहुँच देखाइसकेका छन् ।

अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि आफ्नो पहुँच कति रहेछ भनेर देखाइसकेका छन् । गभर्नरको नियुक्ति हुन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा प्रधानमन्त्री निवासमै आफ्नो पुस्तक विमोचन गराएका उनलाई सोही कार्यक्रममा ओलीले शिवाकोटीको खुलेर प्रशंसा गरे । हत्तपत्त कसैको प्रशंसा नगर्ने ओलीले शिवाकोटीको प्रशंसा मात्रै गरेनन्, ‘निर्विवाद शुभकामना’ पनि दिए । यो शब्द आफैमा नौलो र अनौठो शब्द हो । त्यसो त झापालीप्रति ओली अलि बढी उदार देखिएको आरोप खेप्दै आएको अवस्थामा शिवाकोटी पनि झापाकै स्थायी वासिन्दा हुन् । 

चर्चामा आएका र आफूलाई भावी गभर्नरको दावी गरिरहेका यी दुई बाहेकबाट पनि कुनै नाम आए आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन । विगतदेखि नै गभर्नर पदलाई मौद्रिक क्षेत्रको विकास र स्थायित्व भन्दा पनि पार्टीगत पहुँच र राजनीतिक लाइनलाई प्रधानता दिँदै आएको संस्कृति यो पटक पनि अन्त्य नहुने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी बाहिर चर्चामा आएका कोही पनि गभर्नर बन्न योग्य नरहेको दाबी गर्छन् । पंगेनी भन्छन् — ‘केन्द्रीय बैङ्क जुन अवधारणालाई आत्मसात गर्दै प्रारम्भ भयो, त्यसलाई लागु गर्नसक्ने कुनै पनि नाम म देख्दिनँ । सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैङ्क अर्थ मन्त्रालयको छायाँ बन्नु हुँदैन । तर चर्चामा आएकामध्ये आफ्नो पोजिसन देखाउनसक्ने क्षमता भएको व्यक्ति मैले देखेको छैन ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...