Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पुस्तकमा कर : प्रश्न गर्नेहरुलाई चुप लगाउने सरकारको ‘राणाकालीन रणनीति’
फागुन २ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले हामी सांसदलाई ‘सांसदहरु संसदमा बोल्दैन, बाहिर गएर हल्ला गर्छन्’ भनेर भन्नुभयो । आज यो मण्डलामा उभिएर म सबैभन्दा पहिला प्रस्ट पार्न चाहन्छु, प्रदीप दाइ र मैले आसर ८ गते नै संसदमा उभिएर भनेका थियौँ – पुस्तकमाथि कर लगाउँदा न घरभित्रको मुद्रण उद्योगलाई कुनै सहुलियत, सुरक्षा र संरक्षण प्राप्त हुन्छ, न राजश्व संकलन नै बढ्छ । तपाईंले भन्नु भएका यी दुवै उद्देश्य पूरा हुँदैनन् । त्यसैले यो निर्णय खारेज गरियोस् । त्यो बेलामा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदै दुई कुराहरु गलत हुन्छन् भनेर भन्नुभयो । तर, आज हामीले भनेको कुरा ठीक थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो ।
यसले मुद्रण उद्योगलाई फाइदा गरेन किनभने मुद्रण विद्योगका समस्याहरु बेग्लै थिए, बेग्लै छन् । मुद्रण उद्योगका सबै कुरामा कर छ । प्रन्टिङका लागि चाहिने मेसिनमा कर छ, अन्य मेसिनको आयातमा करिब ३० प्रतिशत कुर लाग्छ । यहाँभित्र आयातित पुस्तकमा कर लगाएर नेपालको मुद्रण उद्योगले भोगिरहेका समस्याबाट मुक्ति पाउँदैन । राजश्व बढ्छ भनेर भन्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षका ६ महिनाको तुलनामा ३४ प्रतिशतले पुस्तकको आयात घढ्यो । वर्षभरी पुस्तक आयातबाट कति पैसा आउँछ भनेर हेर्यो भने करिब २ अर्बको पाठ्यपुस्तक नेपाल भित्रदै गर्दा पुरै पैसा उठ्दा पनि १० प्रतिशतका दरले जम्मा २० करोड रुपयाँ राजश्व संकलन हुन्छ । त्यो भनेको अहिले मुस्किलले एउटा जन्मोत्सव मनाउन पनि नपुुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो अनुभवका आधारमा यो निर्णय सच्याउला भन्ने मलाई लागेको थियो । किनभने पुस्तक आयातमा कर लगाउने यो पहिलो सरकार होइन । यो भन्दा पहिले पनि कर लगाइएकै हो । त्यतिबेला पनि नागरिकले प्रश्न गरे, विरोध गरे, नागरिकहरुले सच्याउ भनेर भने । अनि सरकारले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै निर्णय सच्यायो ।
हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा गर्ने नै यसरी हो । सरकरलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । सरकारले कहिलेकाहीँ एउटा अपेक्षा गरेर एउटा परिणामका लागि केही निर्णय गर्छ । तर ती निणय गर्दा अपेक्षा गरेका परिणाम आएनन्, वा निर्णयबाट नागरिक सन्तुष्ट भएनन् भने यसै गरी मण्डलाबाट आवाज उठ्छ । यसैगरी सांसदहरुले संसदमा विषयहरु उठाउँछन् । ती विषयलाई सरकारले सुन्छ र कतिपय कुरामा आफूलाई सच्याउँछ ।
मलाई केही दिन अगाडिसम्म पनि यो केवल सरकारको निर्णय मात्र हो, अहिले एउटा दम्भले गर्दा मात्र निर्णय नसच्याएको हो भन्ने लागिरहेको थियो । तर केही दिनदेखि यस सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट आएका प्रतिक्रियाले भने नयाँ ढंगले सोच्नका निम्ति बाध्य बनाएको छ । सरकारको उद्देश्य नै पुस्तकमाथि कर लगाएर ज्ञानलाई प्रतिबन्ध लगाउने देखियो ।
सच्याउनु भनेको नम्र हुनु हो । नम्र हुनु भनेको ज्ञानी हुनु हो । त्यसैले मलाई के लाग्यो भने आफ्नो अपेक्षा पूरा नभएको अवस्थामा नागरिकले यत्रो विरोध गरेपछि सरकारले सुन्छ भन्ने लागेको थियो । विद्यार्थी र लेखक सडकका आएपछि जनताबाट निर्वाचित सरकारले ‘मैले एउटा अपेक्षाका लागि निर्णय गरेको थिएँ, परिणाम आएन अब म सच्याउँछु’ भनेर नमरता राख्ला अपेक्षा थियो । तर हाम्रो अपेक्षा पुरा हुन सकेन ।
मलाई केही दिन अगाडिसम्म पनि यो केवल सरकारको निर्णय मात्र हो, अहिले एउटा दम्भले गर्दा मात्र निर्णय नसच्याएको हो भन्ने लागिरहेको थियो । तर केही दिनदेखि यस सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट आएका प्रतिक्रियाले भने नयाँ ढंगले सोच्नका निम्ति बाध्य बनाएको छ । सरकारको उद्देश्य नै पुस्तकमाथि कर लगाएर ज्ञानलाई प्रतिबन्ध लगाउने देखियो ।
सरकारको अपेक्षा पुरा गर्न एउटा कुराले समस्या पार्न सक्छ । नेपालीहरु विदेश गैराख्नुहुन्छ, विदेशबाट आउँदा लुकाएर पुस्तक ल्याउँदै गर्दा तपाईंलाई गाह्रो हुनसक्छ । त्यसैले विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नु होला । पहिला विदेशबाट आउँदा कति बोतल रक्सी ल्यायो भनेर हेर्नुहुन्थ्यो भने अब कतिवटा पुस्तक ल्यायो भनेर हेर्नुहोला । त्यसो गर्दा पनि पुस्तक ल्याउन छाडेनन् भने वा पुस्तक पढ्न छाडेनन् भने वर्षमा एउटा नेपालीले कति पुस्तक पढ्ने भनेर कोटा तोकिदिनु होला सरकार त्यसपछि उद्देश्य पुरा हुन्छ होला भनेर मैले भनेको थिएँ । त्यतिबेला मैले भन्नका लागि भनेको थिएँ । सरकारको सोच र नियत यस्तो होइन भन्ने नै थियो ।
तर आज मलाई सरकारको सोच र नियतमाथि प्रश्न गर्न मन लागको छ । अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ताले केही दिन पहिले यो विद्ववत वर्गले पढ्ने कुरा हो । विद्ववत वर्ग भनेको नेपालमा हुने खानेहरु हुन् । हुने खानेहरुले यसबारे खासै प्रश्न उठाएका छैनन् । त्यसकारण निर्णय सच्याउनु पर्ने छैन भन्नुभएको रहेछ । उहाँले त्यति कुरा बुझ्नु भयो । मलाई त्यसमा भन्नु केही पनि छैन । तर मेरो प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा बढी कुरा बुझन् भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई हिजो माओको पुस्तक नपाउनु भएको भए लेनिनका दस्तावेजहरु पढ्न नपाउनु भएका भए वा हुने वाला प्रधानमन्त्रीले माओको दस्तावेज पढ्न नपाउनु आज न अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो न हुने वाला प्रधानमन्त्री प्रतिक्षामा बस्न पाउनुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री आज सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्नेहरुसँग रिसाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, जसले पढेको छ उसैले प्रश्न गर्छ । आफूलाई रिस उठेको प्रश्न गर्ने मानिसलाई ठेगान लगाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको पढ्नै पाउने कुरा बन्द गरिदियो, तिनले प्रश्न गर्न बन्द गर्छन् । तिनले प्रश्न गर्न बन्द गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीलाई हाइसन्चो हुन्छ ।
मलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्रिभुन विश्वविद्यालयको ८५ प्रतिशत जति पुस्तक अहिले पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरु समेत बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई यो थाहा नभएको होइन, सरकारलाई यो थाहा नभएको होइन । यसबाट राजश्व धेरै आउने छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ । यी सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि किन निर्णय सच्याउन तयार छैन ? अब त नियतमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला आयो ।
हामी जसरी राणा प्रधानमन्त्रीका बारेमा चर्चा गर्थ्यौँ । राणा प्रधानन्त्रीले ठाने जनाताका छोरा छोरी पढे भने जान्ने बुझ्ने हुन्छन्, जान्ने बुझ्ने भए भने यी सरकारका विरुद्ध बोल्छन् । एउटा बोल्छ अर्को बाल्छ, यिनको बोली मिसिँदै गयो भने त्यो बोलीको ताकतले हाम्रो सत्ता हल्लाउन सक्छ भन्ने उनले ठाने । त्यसैले उनीहरुले पढ्न दिएनन् भन्ने कुरा हामी पढ्यौँ, सुन्यौँ । आज परिस्थिति त्यो भन्दा फरक छैन ।
प्रधानमन्त्री आज सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्नेहरुसँग रिसाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, जसले पढेको छ उसैले प्रश्न गर्छ । आफूलाई रिस उठेको प्रश्न गर्ने मानिसलाई ठेगान लगाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको पढ्नै पाउने कुरा बन्द गरिदियो, तिनले प्रश्न गर्न बन्द गर्छन् । तिनले प्रश्न गर्न बन्द गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीलाई हाइसन्चो हुन्छ ।
मलाई पुस्तकको करको विषयमा अर्थमन्त्रालयले नियमित बजेटमा गरेको निर्णयको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग जोड्ने मन थिएन । हिजो संसदमा बोल्दै गर्दा यो निर्णय कुनै विन्दुमा गरि सच्निछ भन्ने लागेको थियो । तर यतिबेला यसले नागरिकको आन्दोलन रुप लिसकेका छ । काठमाडौंका सडक, मण्डला गल्लीहरुमा के विषय उठेका छन् भनेर थाहा पाउन रुचि राख्ने प्रधानमन्त्रीजीले यत्रो दिन यत्रो कुरा भएर आउँदा पनि यसलाई नजर अन्दाज गर्दा सन्देह गर्ने बेला आएको छ । सरकारले सुनियोजित ढङ्गबाट पढ्न पाउने कुरालाई खोस्दै छ ।
म यो अभियानमा लाग्नु भएका साथीहरुलाई धन्यवाद दिँदै तपाईंहरुको सांसदका रुपमा यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्दै संसदबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, गर्छौं । र, तपाईंहरुको सडकको र हाम्रो संसदको प्रयासले सरकारलाई, दम्भ भए पनि नियत भए पनि, सोच्न र सच्याउन बाध्य पाछौँ ।
माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
