आज फागुन १५ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट कसलाई मनोनित गर्ने विषयमा देखिएको विवादको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले ध्रुवीकरण भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। बुधबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको थियो। पार्टी प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएलगत्तै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली गौतमको विपक्षमा देखिएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सदस्यका लागि भने हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सिफारिस गरिसकेका कारण तत्काल गौतमलाई सिफारिस गर्न नसकिने जनाएको सार्वजनिक भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरु नै सशंकित भएका थिए। तर पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ओलीकै अगाडि निर्णय भएकाले खतिवडाको बारेमा कुरा भएजस्तो आफूलाई नलागेको बताए। ओली असन्तुष्ट रहेको खबर प्रसारित भएको केही समयमा नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर बोलाएपछि नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए। ‘सचिवालयको निर्णय ढिला भयो, राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि युवराज खतिवडाको नाम सिफारिस भइसकेको छ। निर्णय भइसकेको नाम परिवर्तन हुन्न। गौतमजीलाई अब पछि गरौंला’, सचिवालयको निर्णयबारे ओलीको प्रतिक्रियालाई एक सचिवालय सदस्यले उद्धृत गरे। ओलीले त्यही बेला वरिष्ठ नेता नेपाललाई थप छलफल गर्नुप-यो भन्दै बालुवाटार बोलाएका थिए। साँझ पाँच बजे बालुवाटार पुगेका नेपाल र ओलीबीच तीन घण्टा कुराकानी भएको थियो।

वामदेवलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद  नौजना पुर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।

प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ ? निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला । ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के–के छन् ? एक–एक गरेर हेरौँ । 

तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।

लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने : बामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहौल बुझीहाल्नु भएको छ । अब तपाईंले शर्त राख्न भएन । तपाईं राष्ट्रिय सभामा जानुपर्‍यो । पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन नराम्रो सन्देश जान्छ । कार्यदलको विषयमा विरोध भयो । यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौँ । भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौँ ।

यसपछि पालो थियो वामदेवको । उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यहीँ हो । कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ । म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालमार्फत नेकपा सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच सन्देश दिएको पनि नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका छन् । 

१. युवराजलाई हटाउन षड्यन्त्र भयो

अहिले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनेभन्दा पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको छ । यसमा केही व्यापारी पनि मिलेका छन् । २. वामदेव फेरिनु आश्चर्यजनक

राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन भए मात्र सांसद हुन्छु भन्ने वामदेवको अडान थियो । तर, संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट भइसक्यो । तैपनि वामदेव सांसद बन्न किन तयार भए ?

३. सांसद बनाउने अधिकार सरकारको

राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने विषय सरकारको विशेषाधिकार हो । पार्टीले त्यसमा सल्लाह–सुझाब दिन सक्छ । मलाई उचित नलागेमा मान्न बाध्य छैन ।

४. सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक

राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई सदस्य बनाउने भन्ने सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक हो । अहिले नै तुरुन्तै सांसद बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन ।

५. मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ

अहिले म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्दिनँ । युवराज खतिवडालाई पठाउँछु । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो । यो निर्णयबाट म पछि हट्दिनँ ।

फोन ‘ट्यापिङ’ को प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबार व्यक्तिगत फोन ‘ट्यापिङ’ को विवादित प्रावधान नहटाउने पक्षमा मत आएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । दर्ता भएसँगै नेपाल विशेष सेवा विधेयक विवादित बनेको थियो । दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका प्रावधानमा केही शब्द हेरफेरसहित सहमति जुटेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । ‘धेरै देशमा फोन ट्यापिङको व्यवस्था छ । व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्ने गरी यो प्रावधान अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ गुरुङले भने । फोन ट्यापिङको प्रावधान दफा १० मै राखिएको छ । ‘फोन ट्यापिङको विषय नयाँ भएका कारण गलत सन्देश गएजस्तो देखिन्छ । तर, यो साधारण हो, यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित तरिकाबाट हुन्छ’, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘केही शब्द हेरफेर गरी यो प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ ।’ दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ विवादित दफा १० मा दुई ठाउँमा नयाँ शब्द राखिएको छ । समितिको दफादार छलफलमा ‘विभाग’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ राख्ने सहमति भएको पुरीले जानकारी दिए । यही दफाको उपदफा ४ र ५ लाई छुट्याएर छुट्टै दफा बनाउने सहमति भएको छ ।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तर मरिसकेका व्यक्तिका नाममा पनि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवाना मर्छ। तर बिगोको हकमा भने उसका हकवाला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले म्याद जारी गरेको हो। एउटै मुद्दामा धेरैजना प्रतिवादी भएकाले विशेष अदालतले बुधबारसम्म ५४ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा दशककै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध माघ २२ मा विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दर्ता गरेको हो। अख्तियारले तीन जना मन्त्री, तीन जना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। अदालतले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री डम्मर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यलगायत ५४ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिएको हो। बाँकी रहेकालाई क्रमशः म्याद जारी गर्ने अदालतले जनाएको छ। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सात जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको छ। मरेकाको हकमा सजाय हुन सक्दैन। ‘फौजदारी अभियोगमा सजाय मर्छ। तर बिगो असुलउपर गर्दा हकवालालाई असर गर्ने भएकाले म्याद जारी गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामा बिगो उल्लेख गरिएको छ। मृतकका हकवाला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’ म्याद जारी गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्ति भए हकवाला अर्थात् सम्पत्ति जसको नाममा छ, उनीहरू उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।

चीनमा कोरोना भाइरस रोग–२०१९ (कोभिड–१९) को प्रभाव व्यापक बन्दा नेपालको औषधि उद्योगमा असर परेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।  भारतबाट औषधिको कच्चा पदार्थ आउने क्रम रोकिन थालेको छ । भारतमा बढी कच्चा पदार्थ चीनबाट भित्र्याइन्छ । बढी कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने चीनको हुबेई प्रान्त कोभिड–१९ को संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । संक्रमण सुरु भएपछि त्यहाँ कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द भएका छन् । भारतीय औषधि उद्योगले त्यहीँबाट सबभन्दा बढी कच्चा पदार्थ वा ‘एक्टिभ फर्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएन्ट’ (एपीआई) आयात गर्छन् । पछिल्लो समय भारतले चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको छैन । त्यसले नेपालको औषधि उद्योगलाई समेत असर गरेको हो । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षत्रीले बजारमा औषधि अभाव नदेखिए पनि उत्पादकहरूलाई कच्चा पदार्थको समस्या पर्न थालिसकेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट ‘अर्डर’ रद्द हुन थालेको छ । औषधिको कच्चा पदार्थका लागि विश्वका अधिकतर मुलुक चीनमा निर्भर छन् । भारत विश्वमा तेस्रो सबभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने मुलुक हो । भारतमा बर्सेनि करिब ३९ अर्ब डलर बराबरको औषधिको कारोबार हुन्छ । अहिले हुबेईबाट कच्चा पदार्थ निर्यात हुँदैन ।

सरकारले दुग्धजन्य र अन्य शिशु आहारमा हानिकारक औद्योगिक रसायन ‘मेलामाइन’ मिसाउन अनुमति दिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । विभागले २०७५ वैशाखमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि यसबारे सरोकारवाला निकाय र उपभोक्ता बेखबर थिए । बालबालिकालाई खुवाइने आहारपूरक तरल तथा सुख्खा धुलो दूध, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ तथा खाद्यपदार्थमा यो रसायन मिश्रण गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो । मानव स्वास्थ्यका लागि विषालु मेलामाइन प्रयोगमा अधिकांश मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाउन पाउने गरी मापदण्ड बनाएको छ । डेरी उद्याग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले मेलामाइन मिसाउन पाउने विषयमा सरकारी निर्णय र मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेपाल डेरी इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले पनि यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उद्योगीले दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाएको चर्चा बाहिरिए पनि सरकारले भने परीक्षण गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले वीरगन्जस्थित भन्सार नाकामा मेलामाइनका विषयमा कडा निगरानी हुने गरेको दाबी गरे । ‘मेलामाइन मिश्रित पदार्थको कडाइका साथ नियमन गर्न मापदण्ड तोकिएको हो,’ महर्जनले भने, ‘मापदण्डभन्दा बढी कसैले पनि यसको प्रयोग गर्न नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरेका छौं । यस्ता पदार्थको नियमित परीक्षणका आधारमा मात्रै भित्र्याउन पाइने व्यवस्था छ ।’ विभागअन्तर्गतको वीरगन्जस्थित खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख हस्त राईले भने भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको बताए ।