काठमाडौँ । दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएको समाजवादी पार्टीमा पछिल्लो समय शक्ति सङ्घर्षको अवस्था देखा पर्न थालेको छ । अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवमध्ये डा. भट्टराई सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष हुन् भने यादव केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हुन् ।

पार्टीको मर्यादाक्रममा डा. भट्टराई पहिलो नम्बरमा रहे पनि विधानतः कार्यकारी अधिकारको हिसाबले उपेन्द्र यादवको पल्ला भारी छ । जसले गर्दा अर्का अध्यक्ष भट्टराई आफ्नो भूमिका र अधिकार खुम्चिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । उनले कार्यकारीको रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेका छन् । तर यसका लागि विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले उनको इच्छा पूरा गर्न भने कठिन देखिन्छ ।

समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक, राजनीतिक समिति वा पदाधिकारी बैठकमा उपेन्द्र यादव नै हाबी हुन्छन् । हरेक निर्णय वा छलफलमा उनको भूमिका नै निर्णायक हुने गरेको छ । त्यसैले डा. भट्टराई पक्षका नेताहरु भने पार्टीमा आफूहरु लाचार भइरहनु परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

डा. भट्टराईले पनि पार्टीमा सङ्घीय परिषद्लाई शक्तिशाली बनाउन चाहेका छन् । पार्टीका हरेक निर्णय परिषद्बाट गराउनुपर्ने उनको चाहना छ । त्यसका लागि उनले पार्टीमा कुरा उठाइसकेका छन् । यद्यपि यसबारे विस्तृत छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन ।

सङ्घीय परिषद् अध्यक्षका अधिकार

समाजवादी पार्टीको विधानमा केन्द्रीय समितिको तुलनामा सङ्घीय परिषद्लाई शक्तिशाली देखाइएको छ । पार्टीको नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने, पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय विज्ञ परिषद् लगायत सबै  केन्द्रीय निकायको संयोजन गर्ने अधिकार परिषद् अध्यक्षलाई दिइएको छ । यद्यपि निर्णय गर्ने अधिकार भने परिषद् अध्यक्षलाई छैन ।

यस अतिरिक्त देश तथा विदेशमा पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउन पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य र ध्रुवीकरणका लागि पहल गर्ने काम पनि परिषद् अध्यक्षलाई दिएको छ ।

त्यसैगरी पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने, पार्टीका विभिन्न निकायहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने काम पनि परिषद्का अध्यक्षको जिम्मेवारीमा परेको छ ।

सङ्घीय परिषद्लाई दुई महाधिवेशनका बीचको सर्वोच्च अङ्गका रूपमा मानिएको छ । केन्द्रीय समितिले पेस गरेका प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल गरी परित गर्ने अधिकार सङ्घीय परिषद्लाई नै छ । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय समितिका कार्यहरुको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिने अधिकार पनि सङ्घीय परिषद्लाई दिइएको छ ।

समसामयिक विषयमा पार्टी नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रस्तावहरु पारित गर्ने, पार्टी कामको समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने अधिकार पनि सङ्घीय परिषद्लाई नै छ ।

त्यसैगरी कुनै कारणले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको छ भने अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने अधिकार पनि सङ्घीय परिषद्सँग छ । केन्द्रीय समितिद्वारा गरिएका अनुशासनको कारबाहीउपर पुनरावलोकन गर्ने तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीलाई सुपरीवेक्षण गर्नेजस्ता अधिकार सङ्घीय परिषद्सँग छ ।

केन्द्रीय समितिका अध्यक्षको अधिकार

केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतमा उपेन्द्र यादवले पार्टीको नेतृत्व गर्दैछन् । महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र कार्यकारिणी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नुको साथै नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने, पार्टीका बैठकहरुमा कार्यसूची पेस गर्ने, पार्टीका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार केन्द्रीय समितिका अध्यक्षलाई विधानले दिएको छ । यहाँसम्म कि मुख्य प्रवक्ताका रूपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने, आवश्यक परेमा मात्र पार्टीका पदाधिकारीबाट प्रवक्ता चयन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसँग छ ।

पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने र गर्न लगाउनुको साथै मातहतका समितिहरुलाई परिचालन तथा आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने अधिकार यादवसँग छ । महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र कार्यकारिणी समितिका निर्णयहरु केन्द्रीय समितिका अध्यक्षले नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ । साथै केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएका राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसँग नै छ । 

केन्द्रीय समितिमध्येबाट राजनीतिक समितिको निर्वाचन गर्ने तथा कार्यकारणी समिति गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिका अध्यक्षलाई नै दिइएको छ । पार्टी विधानका अनुसार सङ्क्रमणकालका लागि केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्, अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख सदस्यहरु चयन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिका अध्यक्षमै छ ।

केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुका कार्य विभाजन, विभिन्न कार्यदल गठन, महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउनेदेखि लिएर पार्टीको कोष पनि सञ्चालन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समिति मातहत नै छ । विधान बमोजिम महाधिवेशन र सङ्घीय परिषद्का बैठक बोलाउनुको साथै त्यसका लागि चाहिने आवश्यक दस्तावेज तयार पार्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिसँग छ ।

यस्तै, सङ्गठन विभागले छानबिन गरी पेस गरेका सिफारिस उपर आवश्यक निर्णय गर्नुको साथै प्रदेश समितिहरुको कामको समन्वय, निरीक्षण र अनुगमन तथा जनसङ्ठनहरुका कार्यहरुको सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, पार्टीको विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य दलसँग एकीकरणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने, पार्टीका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता अधिकार केन्द्रीय समितिसँग छ ।

कुनै पनि कारणले पद रिक्त हुन आएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि रिक्त पद पूर्ति पनि केन्द्रीय समितिले नै गर्न सक्ने छ ।

‘आआफ्नो ठाउँमा दुवै शक्तिशाली’

पार्टीको वरियताक्रममा डा. बाबुराम भट्टराईलाई माथि राखिए पनि कार्यकारी अधिकार उपेन्द्र यादवसँग छ । दुई अध्यक्षमा को शक्तिशाली भन्ने सवालमा पार्टीका नेताहरु आआफ्नो ठाउँमा दुवै शक्तिशाली रहेको तर्क गर्दछन् । उनीहरु पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्षको अवस्था नरहेको र दुवै अध्यक्षको सल्लाहअनुसार नै आवश्यक निर्णय हुने गरेकाले अहिले ‘को शक्तिशाली ?’ भन्ने परिस्थिति नरहेको बताउँछन् ।

पार्टीका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘सङ्घीय परिषद् पनि पार्टीको पावरफुल सङ्गठन नै हो, केन्द्रीय समितिबाट भएका सबै निर्णय परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

पार्टीमा हुने हरेक प्रकारका निर्णय सबैजना मिलेर गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले दुवै अध्यक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको र साझा नेतृत्वको अवधारणाबाट नै पार्टी अगाडि बढिरहेको जिकिरसमेत गरे । पार्टीभित्र कुनै असन्तुष्टि नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा कतै केही बोलेको भए त्यो छुट्टै कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर पार्टीभित्र त्यस प्रकारको कुनै मतभेद देखिएको छैन ।’

एकता प्रक्रियामा धक्का !

आन्तरिक रूपमा शक्ति सङ्घर्ष भएकै कारण समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीचको एकता प्रक्रियाले समेत सार्थकता पाउन सकेको छैन । ६ जना शीर्ष नेताहरुबीच चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने अभ्यास गर्दै आएको राजपा नेपाल सुरुमा समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्नुपर्नेमा सकारात्मक थियो । जबकि समाजवादी पार्टी त्यति सकारात्मक देखिएको थिएन । यतिबेला भने समाजवादी पार्टीले एकताका लागि पहल गरिरहँदा राजपा नेपालले सकारात्मक माहोल बनाउन सकिरहेको छैन ।

पार्टी एकताको अनुभव समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाललाई राम्रैसँग थाहा छ । तत्कालीन नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी गठन भएको हो भने तत्कालीन मधेसवादी ६ दल मिलेर राजपा नेपाल गठन भएको हो । विगतमा भएका यस्ता एकताका लागि धेरै ठूलो चर्चा, मेहनत र परिश्रम देखिएन । जबकि अहिले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकताका लागि हुँदै आएको चर्चा लामो समयदेखि चर्चामै सीमित हुँदै आएको छ ।

दुवै दल सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा रहेका कारण कतै यस प्रकारका निर्णयलाई नतिजामा पुर्‍याउन कठिन भएको त होइन ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ ।