काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको छलफल सुरु भएको छ ।  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले यसले वित्तिय क्षेत्रमा असन्तुलन कायम गर्ने भन्दै असहमति जनाएका छन् । सांसदहरु राजेन्द्र केसी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसमा असहमति जनाएका छन् । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नेपाल अहिले खुला नीतिमा प्रवेश गरेका बताए ।

अहिले देशका धेरै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना भएको उल्ले गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै निक्षेपकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएपनि विधेयक ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । बैंकहरु संयमित र अनुशासित भएर रोजागारीको अवशर सिर्जना गर्नुपर्नेमा निजी बैंकहरुलाई नियन्त्रण गर्ने विषयहरु विधेयकमा भएको उनले बताए । एउटा बैंकको शेयधरनी हुनका लागि उमेरको हद नलाग्ने र शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई उमेरको हद लाग्ने विषय उल्लेख भएकोले उक्त विषय संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापनाको बाटो खोलेको बताए । सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले पुरानो इतिहासलाई विर्सेको बताए । संशोधन लागू भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन भएर यो क्षेत्र नै धारासायी हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । विधेयकका प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको र यो क्षेत्रका स्टेकहोल्डरहरुलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको रहेको उनले बताए । लागनीकर्ताको अधिकारलाई संकुचित गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान हुन नसक्ने उनले बताए । विधेयकमा सरकोकारवालाहरु तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु राखेर एकपटक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उनले गरे । यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए ।

संविधानले निर्वाचित हुने व्यक्तिहरुको योज्ञता तोकिन नहुने व्यवस्था गर्दागर्दै बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिलाई पनि योज्ञता तोक्न नहुने उनको भनाई छ । विदेशी लगानीकर्ताले जति लगानी गरेपनि हुने तर नेपाली लगानीकर्ताले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय आउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले सञ्चालक समितिमा अनन्त समयसम्म बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । दुई कार्यकाल भन्दा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने र स्वतन्त्र सञ्चालक जो विज्ञको रुपमा आउने व्यवस्था गरिएको र सञ्चालकको अधिकतम उमेर ६५ वर्ष भन्दा माथि हुन नहुने व्यवस्था उचित भएको उनले बताए । २० वर्ष सम्म आफ्नो निक्षेप लिन आएन भने त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा जाने प्रबन्धलाई सरकारले हटाएर तोकिएको कोषमा जाने प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा समेत गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेको जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकिङ प्रणालीहरु नियमन हुने प्रणाली भएकोले विशवासमा चल्ने प्रणालीहरु भएको बताए । निक्षेपकर्ताले विश्वास नभएको खण्डमा निक्षेप नराख्ने र विश्वासमा निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखिराख्छ भन्ने विश्वासमा बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गरेको बताए । उनले बैंकिङ प्राणालीमाथि जनताले कसरी विश्वास आर्जन गर्ने भन्ने कुरा बैंकिङ प्राणालीको स्थायित्वका लागि पहिलो शर्त भएको बताए । उनले बैंकहरु कुनै कम्पनीजस्तो नभएको उल्लेख गर्दै प्रवर्दकहरु नै पूँजिको मालिक हुने बताए ।

‘बैंकिङ प्रणालीको पूँजीको १० प्रतिशत औसतमा प्रवद्र्धकहरुको पूँजी हुन्छ । ९० प्रतिशत बैंकमा आउने पूँजी स्रोत भनेको सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हुन्छ । त्यो मानेमा बैंकका सञ्चालकहरु प्रबद्र्धकहरु ट्रस्टी जस्ता मात्रै हुन् । उनिहरु मालिक होइनन् । यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ’, उनले भने । उनले १० प्रतिशत पूँजी लिएर ९० प्रतिशत अर्काको पूँजीलाई व्यवस्थित गर्ने मान्छेहरुको योग्यता, उमेर, क्षमता र कार्यकाल नतोकिँदा निक्षेपकर्ताहरुको हित सुरक्षा कसले गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । बैंकहरु नीजि क्षेत्रले चलाउने भएकाले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त नियमनकारी निकाय तोकिएको र उसले नै नियमन गर्ने भएकाले सरकारको हस्तक्षेप कहिले पनि नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले योग्यता र उमेरको कुरा संविधानमा पनि लेखिएकाले यस विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।