काठमाडौं । ‘पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी निजलाई कारबाही गरी पाऊँ’ भन्ने व्यहोरामा २०७६ साल भदौ ५ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एउटा उजुरी पर्यो । 

सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सेनाका उच्चतहका अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै संसदीय समितिमा छानविनका लागि उजुरी परेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सेनाभित्र जस्तोसुकै ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेपनि सामान्यतया बाहिर आउने गरेका थिएन । 

सेनाकै कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार या अनियमितता गरेपनि सेनाकै आन्तरिक नियम र कानुन अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही हुने गर्दथ्यो । 

तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहालीसँगै सेनाभित्रका ठूला र डरलाग्दा भ्रष्टाचार काण्डहरु सार्वजनिक हुँदै संसदीय समितिसम्ममा आइपुगेका हुन् । त्यसैको एक उदाहरण होे ‘पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीको भ्रष्टाचार प्रकरण ।’

हुन त सेनाभित्र विकास निर्माण लगायतका काममा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा स्वतन्त्र छानविन गर्नुपर्ने माग यसअघि पनि नउठेका भने होइनन्, तर कानुन अभावलगायतका समस्या देखाएर त्यस्तो अनियमिततामा चुपचाप बस्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर अब भने पहिलाको जस्तो अवस्था नरहने भएको छ । 

क्षत्रीमाथि करोडौंमात्र होइन अर्बौं रकम बराबरको अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि उनको कारण सिंगो सैनिक संगठन नै बद्नाम हुन पुगेको कतिपय सेनाका अधिकारीहरुकै गुनासो रहने गरेको छ । 
सेनाका अधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा क्षत्रीले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दायर गरेपछि समितिले उनको भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर किनारा लगाउने अपेक्षा सैनिक वृत्तमा आशा जागेको छ । 

केकेमा भ्रष्टाचार ? 
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेको उजुरीमा क्षत्रीले नेपाली सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै क्षत्रीले राष्ट्राध्यक्षले लिने गरेको सलामी आफैले अधिकारको दुरुपयोग गरी लिएको अर्को गम्भीर आरोप छ । 

क्षत्री सेनानिवृत्त हुँदा २२ भदौ २०७५ मा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरिएको थियो । सहायक रथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा दिइएको उक्त सलामी राष्ट्राध्यक्षलाई गरिने जस्तै भएको सेनाका अधिकारीहरको दावी छ । 

राज्यारोहणको रजत जयन्तीका अवसरमा यसअघि यस्तै सलामी २०५३ मा राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको थियो । तर यसअघिका सेनापतिहरूलाई मुख्यालयभित्रकै प्रांगणमा कार्यक्रम गरी सामान्य ढंगले बिदाइ गर्ने गरिएपनि क्षत्रीले भने उपत्यकाका सवै सेनालाई बोलाएर भोजसहित खुवाएर भव्य कार्यक्रम गरेका थिए । 

त्यतिमात्रै होइन क्षत्रीले २०६० सालको तत्कालीन द्वन्द्वमा परेकाहरुले पेन्सनबाहेक अन्य सुविधा प्रदान नगरेको तथा आर्मी कल्याणकारी कोषबाट तलबभत्ता र गाडी सुविधा लिएको उजुरीमा परेको छ ।

 त्यस्तै काठमाडौ–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणमा समेत अर्बौं रकम भ्रष्टाचार भएको र महाँकालस्थित सेनाको अस्पताल बनाउने भनेर बनाएको भवन भाडामा लगाएर कमिशन खाएको क्षत्रीमाथि आरोप छ । त्यस्तै झम्सिखेलस्थित प्रधानसेनापतिको निवास शशी भवन, महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गण (लक्ष्मी निवास), सिंहदरबारस्थित गणलगायत लगायतको पुनर्निर्माण पनि क्षत्रीकै कार्यकालमा भएका हुन् । तिनमा समेत भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

हेडक्वार्टर निर्माणको रकम भएन भुक्तानी 
संयोग नै भन्नुपर्छ यही बेला नेपाली सेनाको भद्रकालीस्थित मुख्यालय निर्माणमा संलग्न सहायक ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै धर्ना सुरु गरेका छन् । उनीहरुले सैनिक मुख्यालय अगाडि मंगलबार बिहानबाट धर्ना थालेका हुन् । 

उनीहरुले भवन निर्माणको लगानीकर्ता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सेनालाई भुक्तानी दिइसके पनि सेनाले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले सहायक ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरलाई भुक्तानी नदिएको उल्लेख गरेका छन् । 

पीडितहरुले सेनाका अधिकारी र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जानकारी गराउँदा पनि भुक्तानी नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । स्मरण रहोस् यो भवन निर्माण पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीकै कार्यकालमा निर्माण भएको हो । 

कसरी गरे क्षत्रीले भ्रष्टाचार ? 
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा झण्डै आठ अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् । ‘निस्पक्ष छानविन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार गरेको उक्त रकम राज्यको खातामा आउँछ’ एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन्, ‘उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीजस्ता उच्चपदस्थलाई रिझाएरै पुनर्निर्माण, भवन निर्माण र निर्वाचन खर्चजस्ता विषयमा अनियमितता गरेका हुन् ।’ 

कार्यदलले के दियो सुझाव ? 
समितिमा उजुरी परेपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्न सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरेर हालै फागनु पहिलो सातामात्रै आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ । शर्मा संयोजकत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलमा सांसद नवराज सिलवाल र काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा फागुन १ र २ गते छलफल भएको छ ।

 त्यसक्रममा सेनाका बहालवाला वा पूर्वअधिकारीलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियारसँग अधिकार नभएकाले कानुन बनाएरै भएपनि छानविन गर्न पछि हट्न नहुने बारे छलफल भएको सदस्य दिलेन्द्र बडुले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यो पनि...

फास्ट ट्रयाक अनियमितता प्रकरण : पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल संसदको सुशासन समितिमा खुल्यो

यद्यपी उनले कार्यदलले उपसमितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा के कस्तो अनियमितता भएको हो, त्यसको छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पठाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
क्षत्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ 

कार्यदल संयोजक शर्माले समितिले आवाश्यक सुझावसहित सम्वन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकिएको भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमिता गर्ने जो कसैलाई पनि राज्यले कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘हामी कारवाही गर्ने निकाय होइनौं, तर जनताको उजुरीका सम्बन्धमा कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा समितिमा एकमत छ । सायद सम्बन्धित निकायमा पत्राचार पनि भइसकेको छ । अनुसन्धानपछि कारवाही हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

 उता सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले विभागमा आएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिने बताए ।