केन्द्रीय संस्करण

संसदमा उठ्यो राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीको माग

person explore access_timeफागुन १३, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं ।  सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधारण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको भन्दै महंगो शासकीय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

संविधान बनाउने क्रममा शासकिय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकिय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनाप्रति प्रतिवद्धता रहँदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई बृहत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे । 

राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकीय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । शासकीय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्र्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । उनले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, वेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको सम्मृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...