प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसको प्रश्न : विरोधी भए जेल जानुपर्ने गुटका भए माफी ?
काठमाडौँ । काँग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले मिनेन्द्र रिजालले सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको बारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मङ्गलबारको संसद बैठकमा बोल्दै नेता रिजालले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङसलाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय लगायतका विषयमा सरकारले विरोधीलाई मात्रै जेल जान बाध्य पार्ने र आफ्नो पार्टी र निकटकाहरुलाई जोगाउने खेलमा लागेको भन्दै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गर्न छोड्न सुझाव समेत दिए ।
उनले वाइडबडी, न्यारोवडी जहाज खरिद प्रकरणदेखि संविधान संशोधनको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ लुकेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीले लाखौ रकम र हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जन्मोत्सव मनाउनुले नयाँ सम्राट बन्न खोजेको आभास भएको भन्दै एउटै मन्त्रालयमा खर्बौं भ्रष्टाचार भएका समाचार आएकाले कम्युनिस्ट सरकारका पालामा भएका यस्ता गतिविधिले लोकलाई हसाउने काम भएको बताए ।
उनले व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा ‘जनताले बुझेको र जनताले भोगेको सरकार भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारमा रुमल्लिएको’ भन्दै यस्तो हुँदा पनि ‘सरकार र प्रधानमन्त्री कुन लोकमा हुनुहुन्छ’ भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले सरकारका कामकारवाहीबाट जनता दिग्दार र निरास भएको भन्दै यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री भने राजसी ठाँटमा जन्मोत्सव मनाउन र आत्मरतिमा रमाउन व्यस्त रहेको बताए । ‘उनकै पार्टीका नेताले यस्तो सरकार चलाइरहेका बेला मदन भण्डारी अहिले के भन्दै होलान् ?,’ भन्दै प्रश्न गरे, ‘आजका कम्युनिस्ट पार्टीमा हिजोका राजाको नक्कल पसेको छ । संघीय लोकतन्त्रले ज्ञानेन्द्रलाई मात्र होइन प्रवृत्तिलाई पनि फालेको हो ?’
फराक प्रशंगमा, ‘पार्टीको झगडा व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन गर्ने ?,’ रिजालको प्रश्न थियो । उनले सरकार गलत बाटोमा हिडेको भन्दै प्रतिपक्ष साँचो बाटो हिँड्न नछाड्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म
-
एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा रास्वपा !
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह
-
सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो : प्रधानन्यायाधीश राउत