काठमाडौं । फागुन ४ गते आइतबार गृहजिल्ला झापा पुगेर एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘तपाइँहरुलाई लाग्ला सरकारको बहुमत छ, बहुमत भएपनि यो सरकार असफल पार्ने र ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको यो टिप्पणी कसप्रति लक्षित हो भन्ने प्रष्ट नभएपनि देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुप्रति लक्षित थियो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । तर, पनि ती शक्ति को हुन् भन्नेचाहिँ खुलेको थिएन । के सरकारप्रति षड्यन्त्र भइरहेको संकेत पाएर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् या भावनामा बगेर ? भन्ने विषयमा रातोपाटीले फागुन ५ गते विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशित गरिसेको छ । 
 

पढ्नुहोस् समाचार

सरकार ढल्ने ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’मा प्रधानमन्त्री ओली !

अब प्रश्न उठ्छ, सरकार ढाल्ने र असफल पार्ने को हुन् त ? सायद प्रधानमन्त्रीले सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्रमा ‘देशीविदेशी प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्र’हरुलाई संकेत गरेको हुनुपर्छ । तर त्यसको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त संकेत आफैतर्फ सोझियो । 

यसमा पछिल्ला २ घटना हेरे पर्याप्त हुन्छ । सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र अरुले गरेका छन् या आफैले ? आफूले अति विश्वास गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन अडियो प्रकरणमा मुछिनु र त्यसको दुई दिनमै आफैले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीले भड्किलो जन्मोत्सव मनाउनुले कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा स्खलित हुन पुगेको छ ।  

यी दुई घटनाले सरकार असफल पार्न अरु कसैले कुनै षड्यन्त्र गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन भन्ने देखाउँछ । सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीको आफ्नै व्यवहार र ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका पात्र (मन्त्री)हरुको प्रवृत्ति, व्यवहार र व्यक्तिवादी सोच नै सरकार असफलताको बाटो हिँड्दैछ भन्ने प्रमाण काफी हुन्छन् । 

यस्तै प्रवृत्ति र व्यवहारका कारण सरकारको आलोचना चुलिएको छ । आलोचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा ती आलोचनाहरुलाई सुन्दै नसुन्ने बरु अझै कमजोरीहरु थप्दै जाने प्रवृत्ति हाल राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरुको मनोवृत्ति देखिन्छ । 

जुन मनोवृत्तिले गर्दा एकपछि अर्को काण्डमा सरकार रुमल्लिएको मात्र होइन, बलियो जनमत पाएको सरकार नै संकटमा नै फस्न थालेको आभास हुन पुगेको छ । 

संकटको श्रृङ्खला : गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण 
प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र मानिएका गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि उनले पदबाट राजीनामा त दिएका छन् तर यो प्रकरण त्यतिकै सेलाउने छाँट देखिएको छैन । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु भने आफै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकारको बोली र व्यवहारमा भिन्नता प्रष्टै देखिइसकेको छ ।

 गोकुल प्रकरणमा राज्यका अधिकारप्राप्त निकाय अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले छानविन गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म ती निकायले छानविन कुन तहमा र कसरी गरिरहेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । त्यतिमात्रै होइन कमिसन प्रकरणको अडियो दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री स्वयंमले सुनेको अवस्थामा उनले किन गोकुल बाँस्कोटालाई कारवाही र अनुसन्धान प्रक्रियामा लगेनन् ? कि यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता त होइन ? यस्ता प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । अडियो प्रकरणपछि बाँस्कोटासहति प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ, अर्थात् यसमा प्रधानमन्त्री समेत नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । 

‘बर्थडे केक’ प्रकरण 
गत माघ महिनामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो, जसमा नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँने प्रयास गरिएको थियो । दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर देशभरका नेताकार्यकर्तामा सर्कुलर गरिएको उक्त आचारसंहिताको २ नम्बर बुँदामा बर्थडे (नम्पदिन), विवाह, व्रतवन्ध र पास्नी जस्ता कार्यक्रमबारे एउटा मापदण्ड तोकिएको थियो ।

आफ्ना परिवारका सदस्यहरुमात्रै जन्मोत्सव मनाउनुपर्ने उक्त आचारसंहिता जारी भएको दुई महिना नबित्दै ओलीले चारचार वटा हेलिकोप्टर रिजर्भ गरेर जन्मोत्सव मनाए । त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो । 

त्यसको खासै धेरै आलोचना भएको थिएन । तर जब जन्मोत्सवमा नेपालको नक्सा अंकित केक प्रधानमन्त्री आफैले काटे, तब उनको आलोचनाको सीमा रहेन । 

‘आफ्नै देश काट्ने’ भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले खिल्ली उडाए । हुनपनि केकमा नेपालको नक्सा देखेपछि ओलीले नकाट्न सक्थे, तर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् या भेउ नै पाएनन् ? अथवा यसमा प्रधानमन्त्रीलाई उनका सल्लाहकारहरुले किन रोक्न सकेनन् ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको छ । यस्तै क्रियाकलापका कारण सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् र सरकार संकटमा फस्ने कारणहरु बन्न पुगेका छन् । 

बेमौसममा संविधान संशोधन !
शनिबार बसेको सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनको प्रसंग चल्यो । खासगरी नेकपाकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लक्षित गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने र राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या समेत ५९ बाट बढाउन सकिने भन्दै संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनेमा नेताहरु पुगे । त्यसका लागि नामहरुसमेत बाहिरिए । गोप्य नै राख्ने भनिएको उक्त विषय एकाएक सार्वजनिक भयो तर, कसैले पनि आधिकारिक पुष्टि गर्न चाहेनन् । जुन विषयले नेकपामा एक किसिमको तरंग नै पैदा हुन पुग्यो । 

हुन त संविधान संशोधनको विषय संविधान जारी हुँदादेखिनै उठेको विषय हो । खासगरी मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका हुन् । तर समय र आवश्यकताका कारण संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले टार्दै आएका थिए । गत पुस महिनामा मात्रै कानुनमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । 

तर, अहिले चुनाव हारेका नेतालाई संसदमा लैजाने र त्यो पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्मको बाटो खोल्ने प्रयासमा लागेपछि मुलुकमा के अव चुनाव नै नहुने हो ? भन्ने सम्मका प्रश्नहरु उठ्न पुगे । जुन प्रश्नले नेकपालाई नैतिक संकट थपिदिएको छ ।   

जग्गा भाडा प्रकरण 
सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा ऐन नै संशोधान गरेर सरकारले यति होल्डिङस्लाई दिने निर्णय गर्यो । यसको सर्वत्र आलोचना भयो । तर सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले नियमसंगत नै राज्यलाई फाइदा हुने भन्दै जवाफ दिइरहे । तर चलनचल्तीको भाउमा दिँदा मासिक नै करोडौँ रुपैयाँ आउने ठाउँमा कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा भाडामा दिएको बारेमा सरकारले कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । 

एमसीसी प्रकरण 
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार्ने विषयमा पनि सरकारी अडानले विवाद ल्यायो । जसका कारण सत्तारुढ नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनायो र संशोधन नगरी स्वीकार्न नसकिने सुझाव कार्यदलले दियो । 

जबकी यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै जसरी पनि पारित हुने बताउदै आएका थिए । यतिविघ्न विरोध र आलोचना हुँदाहुदै पनि प्रधानमन्त्रीको पेलेरै जाने चाहानालाई कसैले पनि राम्रो ठानेन्, जबकी पछिल्लो पटक कार्यदल गठन गर्न र सुझाव मान्न तयार भएपछि उनको अडान कायम रहन सकेन ।

यद्यपी यो विषयमा अहिले नै यसै हुन्छ भन्ने निश्चित भैसकेको छैन । एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ भनेर संसदभित्र र बाहिर गर्वका साथ बोल्दै आएका प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाइदिएपछि ओली सरकारलाई अर्को संकट आइलागेको छ । यी र यस्ता संकटका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी बाटो कस्तो हुनेछ त्यो प्रष्ट हुँदै जानेनै छ ।