संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी बैठकले पारित गर्ने भएको छ । 

एक लाख कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक १० महिनादेखि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको छाता ऐन हुने भएकाले उक्त ऐनको अभावमा अन्य दुईवटा ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । 

प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश सचिवलगायत अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्बाट पारित हुन नसकेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्  ।