काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति गरेको छ ।  नेकपाले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि गौतम राष्ट्रियसभामा गएको खण्डमा वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को कार्यकाल थप हुने सम्भावना लगभग सकिनेछ । 

शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसीबारे २ साता लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची थियो । 

यस्तै ७० करोड घुसका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको थियो । 

तर बैठकमा औपचारिक छलफलको लागि तय नै नभएको राष्ट्रिय सभामा रिक्त एकजना सदस्यको मनोनयनको सम्बन्धमा समेत छलफल हुन पुग्यो । नेकपामा भएको यो सहमतिले अर्थतन्त्रमा भने ठूलो महत्त्व राख्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

यसैबीच नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या थप गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको स्रोतले बताएको छ । संविधान संशोधन पारित भएको अवस्थामा वामदेवसँगै खतिवडाको पनि राष्ट्रियसभामा निरन्तरता हुने सम्भावना रहन सक्छ ।

तर, संविधान संशोधन हुने–नहुने अन्योल नै रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री पद पनि रहने–नरहनेमा उस्तै अन्योल छ ।  करिब ३५ खर्बको अर्थतन्त्र र करिब साढे १३ खर्बको सरकारी ढुकुटी (अर्धवार्षिक समीक्षाबाट संशोधन गरिएको) को बागडोर सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन वा निरन्तरताको विषय सामान्य जनतालाई कमै चासोको विषय भए पनि आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रका लागि यो महत्त्वपूर्ण सवाल मानिन्छ ।

शेयर बजारको ‘प्रोयाक्टिभ रियाक्सन’

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतम आउनुको अर्थ हो, युवराज खतिवडा बाहिरिनु । संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुन पाउने वा कुनै व्यक्तिलाई मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्थाका रहेका कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पुनः मनोनयनमा परेनन् भने उनको कार्यकाल बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै हुन सक्नेछ । 

तर त्यसमा पनि विवाद छ । बहालवाला मन्त्री संघीय संसदको सदस्यबाट हटेको अवस्थामा मन्त्री पद निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा अझै मतैक्य छ । यस्तो अवस्थामा केहीले मन्त्री पद तत्कालै रिक्त हुन्छ भन्नेमा छन् भने केहीले ६ महिनासम्म त्यस्तो पद रिक्त नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । 

संघीय संसदको सदस्यता खारेज हुने बित्तिकै मन्त्री पदपनि स्वतः गइहाल्छ भन्ने तर्कमा त्यति दमचाहिँ छैन । किनकी सदस्य नै नभएको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त हुन चाहिँ पाउने तर कुनैपनि अभियोग नलागी निरन्तर प्रक्रियाबाट रिक्त भएको व्यक्ति चाहिँ स्वतः बहिर्गमित हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिँदैन । यसबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो । यसर्थ डा. खतिवडा आफैंले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक अदालतले उनलाई ‘तिमी योग्य छैनौ’ नभनेसम्म वा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस नगरेको अवस्थामा भदौ १९ गतेसम्म खतिवडाले नै निरन्तरता पाउने छन् । 

बजारमा चर्चा के पनि छ भने प्रधानमन्त्रीले अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई नै आगामी वर्षको बजेट ल्याउन दिएर मात्रै बिदा गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । तर बजारले भने ‘अपरिपक्व हल्ला’लाई आधार बनाएरै ७० अंकको उकालो यात्रा आइतबार तय गरिसकेको छ । 

एकातिर पदभार ग्रहण, अर्कातिर बहिर्गमनको हल्ला
बिहीबार गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामापछि सोही दिन राष्ट्रपतिबाट सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत तोकिएका खतिवडाले शुक्रबार र शनिबार नयाँ मन्त्रालयमा प्रवेश पनि गरेनन् । तर आइतबार नयाँ मन्त्रालयमा पहिलो हस्ताक्षर गरिरहँदा बजार भने उनकै ‘बहिर्गमनको संगीत’मा नाचिरहेको थियो । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरका रुपमा हेरिने शेयर बजारमा आइतबार सुरुदेखि नै निकै ठूलो उछाल देखियो । करिब ७५ अंक माथि उक्लिएको बजार अन्त्यमा भने ६९ अंकको वृद्धिमा बन्द भयो । 

यदि राष्ट्रिय सभामा खतिवडा मनोनयनमा परेनन् भने कि उनले फागुन २० गते नै राजीनामा दिन्छन् कि त उनले भदौसम्मै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउँछन् । किनकी यदि खतिवडाले नयाँ वर्षको बजेटको तयारी थाले भने उनले त्यो तयारी पूरा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते उनी आफैंले बजेट ल्याए भने पनि त्यसबारे संसदमा जवाफ दिने र पास गराउने दायित्व पनि उनमा थपिन्छ । त्यसैले बजारहल्लाकै पछि लागेर अति उत्साहित हुनु लगानीकर्ताका लागि ठीक भने होइन । त्यसमाथि पनि नयाँ आउने अर्थमन्त्री र गभर्नरले लिनसक्ने नीतिको जोखिम लगानीकर्ताहरुसँग अझै पनि छ । 

सधैं शक्तिमा खतिवडा 

सन् १९८० मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर गणेशबहादुर थापाको ठाडो आदेशमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका खतिवडा त्यसको करिब २२ वर्षपछि कार्यकारी निर्देशक हुँदैगर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रुपमा नियुक्ति समेत पाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको रुपमा रहँदा क्षमताकै कारण उनले सधैं आकर्षक र शक्तिशाली विभागहरु पाइरहे । सन् २००९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका उनले त्यसको करिब १ वर्षपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नको रुपमा नियुक्ति समेत पाएका थिए । ५ वर्षअघि राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका उनले त्यसको ३ वर्षपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति पाएका थिए । त्यसबीचमा पनि उनले तत्कालिन एमालेको आर्थिक नीति र घोषणापत्र निर्माणमा भूमिका खेलेक । उनले त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय सञ्चालनमा सहयोग गरेको समेत चर्चा थियो ।

डा. खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् । सन् १९९१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि गरेका खतिवडाले सुरुदेखि नै वामपन्थी विचारधारालाई सहयोग गर्दै आएका थिए । सरकारी कर्मचारी भएकै कारण पार्टीको सदस्यता नलिए पनि उनले सुरुदेखि नै तत्कालिन एमालेको पक्षपोषण हुनेगरी काम गर्ने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकमा रहँदा आफूइतरका कर्मचारीप्रति रुखो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप खेपे पनि सो अवधिमा उनले गरेको राम्रो कामकै कारण ती आरोपहरु छायामा परेको थियो ।

तर पछिल्लो दुई वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा भने उनी धेरै तर्फबाट अलोकप्रिय बने । शेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेकै कारण उनीप्रति आम लगानीकर्ता कहिल्यै सकारात्मक देखिएनन् । जुन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर गयो उसैलाई गाली गर्ने उनको प्रवृत्तिले अन्य क्षेत्रपनि उनीसँग बिच्किए । सूचना लुकाउने र तथ्यांक तोडमोड गर्ने आरोपले उनी सञ्चार क्षेत्रबाट समेत आलोचित बन्न पुगे । पहिलो वर्ष बजेटमा लिइएको ‘अलोकप्रिय’ नीतले कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु पनि उनीप्रति सकारात्मक भएनन् । 

तर पछिल्लो समय उनी विगतलाई बिर्साउनेगरी नरम रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको अनुभव सबैले गर्न थालेका छन् । तर कतिपयले भने यसलाई आयु बढाउने रणनीतिको रुपमा समेत अथ्र्याएका छन् । यद्यपि उनी अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नै मानिन्छ ।