गच्छदार अदालती झमेलामा : कार्यकर्ताले पाउन थाले धमाधम जिम्मेवारी
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँगको साङ्गठनिक समायोजन अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएको छ ।
२०७४ असोज २९ गते काँग्रेसमा विलय हुँदा भएको सहमतिअनुसार फोरमले केन्द्रमा उपसभापतिका साथै ११ केन्द्रीय सदस्य पाएको छ ।
गच्छदार २०७५ कात्तिक २० गते काँग्रेस उपसभापतिमा मनोनित भएका थिए भने ०६७ असोजमा उनलाई ११ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम पठाउन भनिएको थियो । यद्यपि गच्छदारले अहिलेसम्म ११ जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली दिएका छैनन् ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकले केही दिनमै केन्द्रीय सदस्यको नाम दिन गच्छदारलाई ताकेता गरिएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार एक–दुई दिनभित्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यस लगत्तै गच्छदारले केन्द्रीय सदस्यको नाम दिने छन् ।
गच्छदारले तत्कालीन फोरमका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरी, महासचिव जितेन्द्रनारायण देव, कोषाध्यक्ष शिव गुर्माछाने, भारतेन्दुकुमार मल्लिक, गोपाल दहित, नेत्रबहादुर लिम्बु, चन्द्रबहादुर कार्की र नन्दु सरदार, गणेश लामा, महेश कोर्मोचा, वीरेन्द्र नेपाली, कृष्ण दुलाल, योगन्द्र चौधरी, सुमित्रा थारु, नसिद सिद्धिकी, हरि न्यौपाने, गीता राणामध्येबाट ११ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै छन् ।
माघको तेस्रो साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारमाथि विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि काँग्रेसले साङ्गठनिक समायोजनमा विशेष चासो राखेको छ ।
अदालतले गच्छदारको विपक्षमा फैसला गरेपछि तत्कालीन फोरमका नेता कार्यकतालाई आफूलाई समेट्न अप्ठ्यारो हुने काँग्रेसको बुझाइ छ । यता तत्कालीन फोरमका कार्यकताले पनि गच्छदारलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
काँग्रेसमा आफ्नो भविष्य असुरक्षित ठानेका तत्कालीन फोमका नेता कार्यकर्तामा गच्छदारविरुद्धको मुद्दामा काँग्रेसले सडक र सदनबाट प्रतिवाद गरेपछि सकारात्मक माहोल बनेको पाइन्छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट गच्छदारको मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सोही कुराको प्रभाव देखिएपछि काँग्रेसले पार्टी एकताको २ वर्ष ४ महिनापछि जिल्ला तहको साङ्गठनिक समायोजन गएको मङ्गलबार टुङ्ग्याएको हो ।
२०७५ फोरम तत्कालीन फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका लागि ०७५ कात्तिक २० गते उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गच्छदार, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र दीपक गिरी सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो ।
उक्त कार्यसमितिले बनाएको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहको समायोजन टुङ्ग्याएको छ ।
एक हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिमा उपसभापति, सहसचिवसहित आठ सदस्य उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।
गच्छदारको सुनसरी क्षेत्र नं ३ मा भने फरक मापदण्ड बनाइएको थियो । उनको क्षेत्रमा गच्छदार समूहबाट ९ सदस्य हुने गरी क्षेत्रीय समिति बनाउने निर्णय भएको थियो ।
सानेपामा गच्छदार समूहले महासमिति सदस्य २ सय, पर्यवेक्षक १ सय ४८, महाधिवेशन प्रतिनिधि ६ सय, २२ जिल्ला जिल्ला कार्यसमिति पदाधिकारी र सदस्य तथा ४६ वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी र सदस्यको नामावली बुझाएको छ । योसँगै गच्छदारका २ हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मोरङमा उपसभापति भक्तिनाथ माझी र सहसचिवमा प्रदीपकुमार विश्वाससहित १७ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
सुनसरीमा हरिलाल मेहता उपसभापति र देवनारायण मेहता सहसचिवसहित १३ जना र कैलालीमा वीरुप्रसाद चौधरी उपसभापति र कलेशुराम चौधरी सहसचिवसहित १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, बर्दियामा गोविन्दप्रसाद थारू उपसभापति र महादेव चौधरी सहसचिवसहित ७ जना, सप्तरीमा प्रभुनारायण चौधरी उपसभापति र दीपक गुप्ता सहसचिवसहित ७ जना, सर्लाहीमा रामवली राय उपसभापतिसहित ८ जनाको नाम बुझाइको छ ।
यता दाङमा हीरालाल चौधरी उपसभापतिसहित ८ जना, पर्सामा राजकुमार गुप्ता उपसभापतिसहित ८ जना, काभ्रेमा गोविन्दबहादुर थापासहित ८ जना, झापामा देवीप्रसाद राजवंशी उपसभापतिसहित ६ जनाको नाम बुझाइएको छ ।
रूपन्देहीमा सरिताकुमारी चौधरी उपसभापतिसहित ६ जना, बारामा अमिरीलाल पाल राउत उपसभापतिसहित ४ जना, बाँकेमा फुलाराम थारू उपसभापतिसहित ४ जनालाई जिल्ला कार्यसमितिमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
ओखलढुङ्गामा शिवकुमार खड्का सहसचिवसहित ४ जना, सिरहामा बेचन महतो सहसचिवसहित ४ जना, धनुषामा नरेश यादव सहसचिवसहित ४ जना, रौतहटमा मनोज शर्मा सहसचिवसहित ४ जना, चितवनमा राजन कार्कीसहित ४ जना, कपिलवस्तुमा रामसमुज चौधरी सहसचिवसहित ४ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुरमा पुस्कल चौधरी सहसचिवसहित ४ जना, उदयपुरमा विजयकुमार सिंह सहसचिवसहित ४ जना र महोत्तरीमा ललन सिंह सहसचिवसहित ३ जना जिल्ला कार्यसमितिमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
काठमाडौँ र पश्चिम नवलपरासीको हकमा आवश्यक परामर्श गरी निर्णय लिने सहमति बनेको थियो ।
समायोजन समितिमा बाँकी २७ जिल्लामा तत्कालीन फोरमको महत्त्वपूर्ण कुनै सदस्यलाई जिल्ला कार्यसमितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा ल्याउने सहमति बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा पार्टीको प्रदेश समिति र केन्द्रका सबै विभागमा पदाधिकारी र सदस्यको नाम पनि समावेश गरिएको छ ।
काँग्रेस केन्द्र्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार समायोजनमा परेका पदाधिकारी तथा सदस्यको नामावली मङ्गलबार नै सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ ।
काँग्रेसले जिल्ला मातहतका निकायलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब
-
अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने रास्वपाको तयारी
-
हरिवंशले गरे पार्श्व गायनमा कमब्याक
-
रविलाई निलम्बन नगर्न रास्वपाका सांसदहरूले गरे सभामुखको ध्यानाकर्षण
-
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदलीबदली
-
आँगनमा पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा किशोर पक्राउ