काठमाडौँ । आज फागुन ११ गते आइतबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा नेकपाको सचिवालय बैठकबारे समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, एमआरपीको खरिद, वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा इन्ट्री, कोरियामा कोरोनालगायत समाचारहरु पनि प्रकाशित छन् ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानबीन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानबिन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे नेताहरुबीच चर्काचर्की नै भयो । कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी दिएका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाबारे धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषय सरकारको कुरा भएको र अहिले विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको भन्द्यै त्यसलाई बैठकमा तन्काउन नहुने बताएका थिए । ‘अध्ययन र छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुभएको छ, संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गरुन् भन्नुभएको छ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यो विषयमा अरु कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र ?’  ओलीको भनाइमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाए भने महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसे ।

सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा छलफल भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । सचिवालय सदस्यमध्ये गौतममात्रै सांसद छैनन् । बैठकमा नेताहरुले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न आग्रह गरेका थिए । युवराज खतिवडाको स्थानमा उनलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिने प्रस्ताव राखिएको बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘गौतमले निर्णय नदिएका कारण बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेन  तर नेताहरु सबै सहमत भएकाले गौतमले आफ्नो निर्णय सुनाउनसाथ राष्ट्रियसभाको सांसद बनाउने निर्णय गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो । यसअघि गौतम राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गर्दै आएका थिए । उनले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राखेमात्र राष्ट्रियसभामा जाने बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै शनिबारको बैठकमा प्रस्ताव राखेपछि उनले आइतबार निर्णय दिने जवाफ दिएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हत्तारिरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार देखिएका हुन् । पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली लचक बनेको नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्को बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’ नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल सम्झौता गर्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौता गरेको र त्यसमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । भित्री सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री सम्झौताका केही ठाउँमा सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा ‘न्युयोर्क स्टेट’ को कानुन हाबी हुने गरी गरिएको समेत आफूहरूले भेटेकाले सम्झौताका केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

देशको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको आलोचना भइरहेका वेला शिक्षा मन्त्रालयले भने मिहिनेतविनै विद्यार्थीले सर्टिफिकेट पाउनेगरी पाठ्यक्रमको संरचना तयार पारेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । कक्षा ११ र १२ मा सैद्धान्तिक (बाह्य) र प्रयोगात्मक (आन्तरिक)मा छुट्टाछुट्टै पास हुनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी अब समग्रमा ३० ल्याउनेले सर्टिफिकेट पाउने भएका हुन् । नयाँ पाठ्यक्रममा ७५ अंक सैद्धान्तिक र २५ अंक प्रयोगात्मक मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने पाठ्यक्रम विकास परिषद्ले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण भएका विषयहरूको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयको कोड एउटै राखेको छ । एउटै कोड भएपछि विद्यालयले पठाएको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्यांकनको अंक एकीकृत रूपमा आउँछ । यसरी आन्तरिकमा २५ र बाह्य मूल्यांकनमा ५ गरी ३० अंक ल्याउनेको समग्रमा डी प्लस ग्रेड आउँछ । डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउँछ । अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ मा बाह्य र आन्तरिक परीक्षामा छुट्टाछुट्टै अंक राख्ने गरिएको छ । सैद्धान्तिक परीक्षामा समेत डी प्लस ल्याएका विद्यार्थीको मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट ट्रान्सक्रिप्ट जारी हुन्छ । सैद्धान्तिक र आन्तरिकको एउटै कोड नम्बर राख्नु र दुवैको अंक जोडेर एकीकृत रूपमा ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले निकै कमजोर विद्यार्थीसमेत उच्च शिक्षाका लागि दाबेदार हुने विज्ञको दाबी छ । कक्षा ११ मा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि र कक्षा १२ मा एक वर्षपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदै छ ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलदेखि ३ सय किलोमिटर दक्षिणको ख्याङसान क्षेत्रमा पर्छ थेगु सहर । यही सहरमा काम गर्ने आङपासाङ शेर्पा केही दिनयता निकै बेचैन छन्, कारण सहरमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको संक्रमण । कोरियाको चौथो ठूलो सहर थेगुमा विभिन्न कम्पनीहरु छन् । कामका लागि कोरिया पुगेका विभिन्न देशका कामदारको यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति छ । तर, थेगुमा केही दिनयता ह्वात्तै फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण ती कामदार त्रासमा बसिरहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । थेगुमा शनिबार मात्रै २ सय २९ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ सय ३३ पुगेको छ । थेगु नजिकैको छाङदोको छाङदो थेनाम अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना अस्पतालका कर्मचारी र १ सय २ जना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । थेगु र छाङदोमा मात्रै ३ सय ५३ संक्रमित छन् । भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि थेगु आसपासका कम्पनीले कामदारलाई बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । थेगु र आसपासका क्षेत्रमा ७ हजार नेपाली ईपीएसमार्फत काम गरिरहेका छन् । भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सहरमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको थेगुमै काम गरिरहेकी पार्वती वाइवाले बताइन् ।

सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । राहदानी विभागले परराष्ट्र हुँदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया (जिटुजी) का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गत साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदाी विभागले गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो । राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताए । २५ लाख थान एमआरप्ी बुकलेट खरिदन गर्न जिटुजी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्न लागेको स्रोतो दाबी छ । फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्टमा यती होल्डिङ्स प्रालि छ ।

३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो । ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए । विभागको कार्यतालिकाअनुसार २१ कात्तिकमा बोलपत्रहरू खोल्ने तयारी थियो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ठीक एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभागलाई निर्देशन आयो– ठेक्का तत्कालै रद्द गर्नू । प्रक्रिया रद्द गर्न विभागले औपचारिक पत्र मागेको थियो । तर, पत्र आउँदै गर्छ, प्रक्रिया रद्द गर्नु भन्ने ठाडो आदेश आएपछि विभागले २१ कात्तिककै दिन बिहान पत्रिकामार्फत सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द भएको थियो । ‘सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रण स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र त्यहीँबाट इ–पासपोर्ट समेत छपाइ हुने भएकाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको थियो,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘लिखित निर्णय माग्दा निर्णय आउँछ, रद्द गरिहाल्नु भनियो ।’ तर, विभागले ठेक्का रद्द गर्ने लिखित निर्देशन अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गराएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहन्थे । यसका लागि जर्मन कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा देखाएर मिलेमतोमा फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्ने तारतम्य सबै मिलिसकेको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपको २३ अर्ब नौ करोडको प्रस्तावलाई सरकारले ‘सर्टलिस्टिङ’ गरेको थियो । ७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीमध्येबाट एकलाई छनोट गरी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो । तर, प्रतिस्पर्धामा रहेको स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका नेपाली एजेन्टले घुसको लेनदेनको बारेमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग गरेको मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रेस खरिद प्रक्रिया पनि अब रोकिएको छ । यससँगै राहदानी विभाग पासपोर्टविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।