चीनबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण रानीपोखरीस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल (भानु माध्यमिक विद्यालय) को पुनःनिर्माणको काम सकिए पनि हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । 
 
    स्कुलको पुनःनिर्माण सके पनि चिनियाँ सरकारी टोली उक्त स्कुलको अनुगमन गर्न आउनुपर्ने भएको हुँदा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो । चीनको उहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण अनुगमन टोली आउन समस्या भएको छ । माघको पहलो साता नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको स्कुल प्रकोप नियन्त्रण भई मानिस आवतजावतमा सहज भएसँगै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।   
 
    आवरणमा पुरानै ‘दरबार हाइस्कुल’ हो, कि जस्तो लागे पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी माघको पहिलो साता नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । निर्माण कार्य पूरा गरे पनि निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीले एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने र उनीहरू कहीले आउने भन्ने विषय यकिन नभएकाले हस्तान्तरणको विषय अन्योलमा परेको हो । अनुगमन टोली माघको तेस्रो साता आउने कार्यतालिका रहे पनि कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण अन्योलमा परेको छ । भूकम्पपछि शुरु गरिएको पुनःनिर्माणको काम सकेर आँगन सफा गर्ने र झ्याल ढोका पुछ्ने काम गरी थप चिटिक्क बनाउने कार्य पनि सकिसकेको छ ।   

भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएपछि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण भएको सो विद्यालय पहिले जस्तै नै देखिन्छ । चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवनको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । शुरुको समयदेखि १९ महिनामा सक्ने गरी चीन र नेपालका गरी दैनिक १०० कामदारले काम गरी सम्पन्न गरेका हुन् । रु ८५ करोडको लागतमा नौ रोपनी जमिनमा निर्माण गरिएको सो विद्यालय भवन चारतले र ४० कक्षाकोठाको छ । 

    उक्त भवनको नमूना ‘चाइना एभिएसन प्लानिङ एण्ड डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट’ले गरेको हो । निर्माण व्यवस्थापक राजेन्द्र केसीले निर्माण शुरु भएको १९ महिनामै नेपाल सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी काम सम्पन्न गरिएको बताए। “कोरोनाभाइरस प्रकोप सकिएपछि  सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ”, उनले भधने । 

    विसं २०७२ मा भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको उक्त हाइस्कुलको पुनःनिर्माणको शिलान्यास २०७५ साउन १८ गते गरिएको थियो । विसं १९१० मा राणाका छोराछोरी पढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । विसं १९६४ मा संस्कृत पढ्नका लागि मात्र सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई पनि खुला गरिएको सो विद्यालयमा विसं २०४८ देखि अन्य विषय पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०३० मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दति ऐन लागू भएपछि उक्त विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।