प्रमाणपत्र मात्र दिइने शिक्षाको काम छैनः नगरप्रमुख गुरुङ
गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लास्थित शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको घोषणा २०७१ वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दुलेगौंडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाविसलाई समेटेर गरिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा बैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट नगरप्रमुखमा विजयी भएका थिए– किसान गुरुङ । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङले ९४२४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
जनताले आफ्नो र अधिकारलाई नजिकैबाट महसुस गर्ने सपनासँगै गुरुङलाई आफ्नो नगरप्रमुखको रुपमा विजयी गराएका थिए । गुरुङले नगरप्रमुखको रुपमा काम गरिरहँदा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका के कस्ता योजना र कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा ‘जनप्रतिनिधि संवाद’ का लागि गरिएको कुराकानी ।
–जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
जनप्रतिनिधि भएपछि जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु ।
–निर्वाचित भए यता जनताले महसुस गर्ने किसिमका के के काम गर्नुभयो ?
अहिले पनि हामी ऐन बनाउने प्रक्रियामा नै छौँ । कतिपय ऐनहरु बनिरहेका छन् । ऐनविना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यसैले मुख्य–मुख्य ऐनहरु बनाउने सन्दर्भमा नै हामी अहिले व्यस्त छौँ ।
अब, ऐन बनिसकेपछि ऐनअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी त रहन्छ नै । तर समस्या संविधानमा भएको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो कि हैन भन्ने विषयमा अझै पनि स्पस्ट भएको छैन ।
व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहलाई आधारभूत अधिकार पनि दिइएको छैन । त्यसैले हामी अलमलमा परेका छौँ ।
–त्यहाँको कृषि प्रवर्द्धन र विकासको लागि नगरपालिकाले के कस्ता योजना र बजेटको व्यवस्था गरेको छ ?
हामीले हाम्रो बजेटको पेरिफेरीमा रहेर र हाम्रो आन्तरिक आम्दानीलाई मध्यनजर गरेर कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको प्रवर्द्र्धनमा लागेका छौँ । विशेषगरी हाम्रो योजना सामाजिक विकास केन्द्रित रहेको छ । जबसम्म हामी आफै सक्षम हुन सक्दैनौँ तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा विकास सम्भव छैन । त्यसमा पनि विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रलाई बढी जोड दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा विकासका लागि ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम ल्याएका छौं । उक्त कार्यक्रम आंशिक रुपमा सफल भएको छ । तर बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेन ।
उक्त कार्यक्रमको लागि बिउबिजन दिने, विभिन्न सहकारीको माध्यमबाट अनुदान दिने गरेका छौं ।
–सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनिएपनि जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएनन् भन्ने टिप्पणी र गुनासो सुनिन्छ नि?
यो नारा हो । यो नारालाई वास्तविकतामा ल्याउनको लािग कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ । एउटा घोडालाई ठूलो मैदानमा दौडने अनुमति दिने घर हातगोडा भाँचिदिएजस्तै स्थानीय तहलाई संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले काम गर्न सकेका छैनन् ।
तर, केही हदसम्म जिल्ला, केन्द्रमा गएर गर्नुपर्ने कामहरु स्थानीय क्षेत्रमा नै हुन्छ । तर जनताको चाहानाअनुरुप स्थानीय तहले काम गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा कुरा गर्दा त्यसको शतप्रतिशत नतिजा दिन गाह्रो भइरहेको छ ।
–युवालक्षित र वृद्धवृद्धा लक्षित कार्यक्रम के के छन् ?
कार्यक्रम योजना तयार भएको छ । तर कार्यक्रम मात्रै धेरै बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुन्छ । युवा लक्षित, वृद्धवृद्धा लक्षित र महिला लक्षित कार्यक्रम बनाएर मात्रै समृद्धिमा जान नसक्ने भएकाले त्यस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्दा पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने भनेको नै शिक्षा हो ।
हामीले कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सम्बन्धी विषयलाई राखेर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ । र हामी त्यसैअनुरुप अगाडि बढिरहेका छौँ ।
–नगरबासी र गाउँबासी कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउँछन् ?
हाम्रा क्षेत्रमा समस्याहरु धेरै छन् । ती समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकताको आधारमा सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ ।
–आफ्नो कार्यकालमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने लक्ष्य सपना छ ?
मेरो कार्यकालमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य लिएको छु । प्रमाणपत्र मात्र दिइने शिक्षाको कुनै पनि काम छैन । त्यसैले शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउने, विद्यालय शिक्षामैत्री, शिक्षक विद्यार्थी मैत्री बनाउने सपना छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कास्की जिल्ला अदालतमा छविलाल जोशीबाट सुरु भयो बयान
-
बालकोटमा बाबुछोरा मृत्यु प्रकरण : यस्तो देखियो घटनास्थल (तस्बिरहरु)
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू