सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने समय नजिकिँदै गर्दा अवैध सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी थालेको छ । गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, प्रशासक, कर्मचारीमाथि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कडाइ गर्न थालेको हो ।

सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी आर्जन गर्ने्विरुद्ध छानबिनमा तीव्रता दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को रेटिङ गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको समिति बनाई छानबिन र अनुसन्धान तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।

समितिले कानुनी कागजात र एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्ने कागजात मिलाइरहेको जानकारी दिए । एफएटीएफको काममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जानकार हरि नेपालको समूहले काम गरिरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन नसकिरहेका बेला विभागले धमाधम ठूला व्यापारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइरहेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा संरक्षण पाएका व्यापारीलाई कारबाही गर्न कठिन देखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् ।