केन्द्रीय संस्करण
सामाजिक न्याय

अवसर नपाएकालाई अवसर दिने वातावरण बनाउनु नै सामाजिक न्याय

राज्यले सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा आरक्षणका नाममा सुविधा पाउनुपर्ने मानिसले सुविधा पाएका छैनन् : मानवशास्त्री डा. मधु गिरी

person explore access_timeफागुन ९, २०७६ chat_bubble_outline0
माया श्रेष्ठ

रातोपाटी

‘असमानता र सामाजिक दुरीलाई कम गर्दै सामाजिक न्यायको पहुँचमा वृद्धि गर्ने’ नाराका साथ विश्वभर गत बिहीबार सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । जात, धर्म, संस्कृति र मानव अधिकारका लागि विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले निर्माणको कानुनको तुलनामा नेपाल उत्कृष्ट मानिन्छ । धर्मनिरपेक्षतासँगै जातीय भेदभाव गर्न पाइदैँन भनेर संविधानमा उल्लेख गरेसँगै व्यवहारिक रुपमा शैक्षिक, जातीय, सांस्कृतिक रुपमा सामाजिक न्यायका हिसाबले महत्वपूर्ण काम भएको मानिन्छ । सामाजिक न्याय के हो ? नेपालमा सामाजिक न्यायको अवस्था कस्तो छ ? प्रस्तुत छ, सामाजिक न्यायसम्बन्धी विषयमा आधारित रहेर मानवशास्त्री डा. मधु गिरीका भनाइ :

नेपालको सन्दर्भमा जातीय तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधताका बीचमा बस्ने मानिस समान तरिकाले आफ्ना हक–अधिकार व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गरेर कमै मानिस बाँच्न पाएका छन् । विभिन्न तह र क्षेत्रमा बस्ने मानिस समान ढङ्गले आत्मसम्मानका साथ कानुनी तथा व्यवाहारिक रुपमा बाँच्न नपाएपछि सामाजिक न्यायको कुरा उठेको हो ।


सामाजिक न्यायका आफ्नै तरिका र प्रणाली छन् । राज्यले   जनतालाई दिने न्याय एकै प्रकारको हुन्छ । राज्य आफैँले बनाएको नीति नियमलाई लागू गर्दा समाजमा सबैले न्याय पाएको धारणा राख्छ । राज्यले विद्यमान अवस्थामा गरिरहेको कार्यले सामाजिक न्याय भइरहेको छ भन्ने भ्रममा पनि हुन्छ ।  समाजमा भएका विद्यमान कार्य र व्यवहार सामाजिक न्याय अनुसार चलिरहेको छ भन्ने राज्यलाई लाग्न सक्छ । समाजमा असमानताहरु विभिन्न किसिमका छन् । संस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, जात, स्थान क्षेत्रको हिसाबले असमानता छन् ।

यिनै विविधतासँगै आ–आफ्नै पहिचान र मौलिकतालाई आधार बनाएर बाँच्नु नै सामाजिक न्याय मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जातीय तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधताका बीचमा बस्ने मानिस समान तरिकाले आफ्ना हक–अधिकार व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गरेर कमै मानिस बाँच्न पाएका छन् । विभिन्न तह र क्षेत्रमा बस्ने मानिस समान ढङ्गले आत्मसम्मानका साथ कानुनी तथा व्यवाहारिक रुपमा बाँच्न नपाएपछि सामाजिक न्यायको कुरा उठेको हो ।

शिक्षा र जातीय कुरामा सामाजिक न्याय

जातका आधारमा रोजगार, शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षण लागू गरिएको छ । आरक्षणका आधारमा रोजगारी तथा शिक्षाको राहत दिनु पनि सामाजिक न्यायको अवधारणा हो । जातीय आरक्षणले विशेष सुविधालाई सम्बोधन गर्छ । राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेसँगै पूर्णरुपमा सामाजिक न्याय दिएको भन्न मिल्दैन ।

जातका आधारका शिक्षाको लागि राज्यले अवसर दिए पनि पूर्ण रुपमा दलित तथा जनजाति बालबालिका किन स्कुलमा निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ? भन्ने कुरामा गहन अध्ययनसँगै समाधानको बाटो निकालेर ती विद्यार्थीलाई स्कुलमा सहभागी बनाउन सक्ने क्षमता राख्नु नै सामाजिक न्याय हो ।


आर्थिक रुपमा कमजोर, दलित, जनजाति तथा अन्य जातका बालबालिकाको जीविकोपार्जन र जीवनयापनका कुरा नबुझिकन सरकारले जातीयरुपमा दिदैँ आएको छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय मान्न सकिँदैन ।


आर्थिक रुपमा कमजोर, दलित, जनजाति तथा अन्य जातका बालबालिकाको जीविकोपार्जन र जीवनयापनका कुरा नबुझिकन सरकारले जातीयरुपमा दिदैँ आएको छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय मान्न सकिँदैन । जातीय भेदभावको कारण आर्थिक असमानता छ । कानुनी रुपमा दलित, जनजाति, आदिवासी र अन्य भनेर छुट्याइएको छ । आदिवासी जनजातिहरुमध्ये केही थकाली, नेवार जाती आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन् । धेरै जनजाति आदिवासी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रुपमा पहुँचसम्मत छैनन् । जस्तै, दलितमध्ये विश्वकर्माहरु शिक्षाको पहुँचमा बढी पुगेका छन् । कुनै विश्वकर्माको छोराछोरीले निजी स्कुलबाट एसइई डिस्टिङसनमा पास गरेको र विकट गाउँको सरकारी स्कुलबाट एसइई दोस्रो वा तेस्रो श्रेणीमा पास गरेको दलित समुदायको बालबालिकाबीच कक्षा ११–१२ अध्ययन गर्नका लागि दलित कोटामा प्रतिस्पर्धा गराउनु सामाजिक न्याय होइन । छात्रवृत्तिको कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने ती दुई दलित विद्यार्थीमध्ये निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले दलित छात्रवृत्ति कोटा प्रणालीमा हुनेखाने दलित समुदायले प्राथमिकता पाउने हुँदा यसलाई सामाजिक न्यायको रुपमा लिन सकिदैँन ।

जातीय रुपमा भेदभाव गरिदै आएको दलित जातीहरु धेरै छन् । सबै दलितलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । सबै दलितमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक राजनीतिक रुपमा समानता छैन । जस्तै, दलित जातिमा पहाडी विश्वकर्मा सबैभन्दा माथि छ । पुहँचको हिसाबले पनि उनीहरु अगाडि छन् । राजनीतिक, आर्थिक रुपमा पनि विश्वकर्मा अगाडि देखिन्छन् । राज्यले दलितलाई आरक्षणको सुविधा दिएको छ । दलितभित्र मुसहर, चमार, डुम आदि जातीहरु छन् । उनीहरु अपवादमा बाहेक विश्वकर्मा जातीको जस्तो आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँचमा छैनन् । त्यसैले सबै दलितलाई एकै प्रकारको आरक्षण कोटाबाट सुविधा दिएर सामाजिक न्याय दिइएको छ भन्न मिल्दैन ।


राज्यले सामाजिक न्याय दिनका लागि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पहुँचमा नभएकाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । भारतमा जातको हिसाबले पनि आरक्षण दिइएको छ । आर्थिक तहको हिसाबले पनि आरक्षण दिइएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकामध्ये पनि कुन तहसम्म आर्थिक रुपमा कमजोर भएका दलित तथा जनजाति र अन्यलाई राज्यले सेवा सुविधा दिने अथवा आरक्षण दिने भनेर तोक्नु पर्दछ ।


राज्यले सबै दलित, सबै जनजातीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा आरक्षणका नाममा सुविधा पाउनुपर्ने मानिसले सुविधा पाएका छैनन् । राज्यले सामाजिक न्याय दिनका लागि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पहुँचमा नभएकाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । भारतमा जातको हिसाबले पनि आरक्षण दिइएको छ । आर्थिक तहको हिसाबले पनि आरक्षण दिइएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकामध्ये पनि कुन तहसम्म आर्थिक रुपमा कमजोर भएका दलित तथा जनजाति र अन्यलाई राज्यले सेवा सुविधा दिने अथवा आरक्षण दिने भनेर तोक्नु पर्दछ । जस्तै आर्थिक रुपमा सम्पन्न थकाली तथा नेवार समुदायलाई राज्यले रोजगार तथा शैक्षिक सेवा, सुविधा दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा राज्यले निर्क्योल गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा भएका थकाली जाती अपवादमा बाहेक आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन् । नेपालमा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न मानिएका ती जातीको नेपालको तुलनामा जापान र न्यूयोर्कमा ठूलो बस्ती छ । राज्यले छुटाएको आदिवासी आरक्षण कोटामा सम्पन्न थकालीलाई कोटा दिने कि नदिने भन्ने कुरामा राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ ।


जातीय आरक्षणको फाइदा हुनेखाने दलित तथा जनजातिहरुले उठाएका छन् । राज्यले ल्याएको कोटा प्रणालीको गलत व्याख्या भएको छ । राज्य कोटा प्रणालीबाट निर्धारण गरेका सेवा सुविधालाई दुरुपयोग हुन नदिने वातारण बनाउनुपर्छ ।


नेवार समुदाय केही अपवादलाई छाडेर राजधानी लगायत सदरमुकाम तथा व्यापारिक केन्द्रमा बसोवास गरेको पाइन्छ । राज्यले दिने सेवा सुविधा तथा रोजगार शिक्षा क्षेत्रको आरक्षण कोटा उनीहरुलाई दिने कि नदिने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा छलफलको विषय बन्नुपर्छ । मुसहर समुदायलाई अवसर दिने भनेको छ भने मुसहर समुदायमध्ये पनि कसलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा राज्यले छुट्याउनु पर्छ । राज्यको कानुनमात्रै सबै कुरा होइन, सामाजिक न्यायका निम्ति कानुनलाई बाइपास गरेर जान सक्ने क्षमता हो । त्यो क्षमता गाउँपालिका, नगरपालिकामा हुनुपर्दछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले अवसर नपाएकालाई अवसर दिने वातावरण बनाए सामाजिक न्याय मान्न सकिन्छ ।

जातीय आरक्षणको फाइदा हुनेखाने दलित तथा जनजातिहरुले उठाएका छन् । राज्यले ल्याएको कोटा प्रणालीको गलत व्याख्या भएको छ । राज्य कोटा प्रणालीबाट निर्धारण गरेका सेवा सुविधालाई दुरुपयोग हुन नदिने वातारण बनाउनुपर्छ ।

जातका आधारमा सामाजिक न्याय

स्कुल तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि सामाजिक न्याय भएको पाइँदैन । बुद्धिष्ट, क्रिश्चियन र मुस्लिम समुदायको कला संस्कृति, रहनसहनका बारेमा हिन्दुधर्मको तुलनामा न्यूनमात्रामा विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राखिएका छन् । जस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा जातका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने तथा छुट दिने गरेको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्न खोजिएको छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक न्याय पाउने अवस्था सिर्जना भएको छैन । जस्तै मुसहर समुदायमा ९५ प्रतिशतसँग आफ्नो घर बनाउने जमिन छैन । मुसहरहरु खोलाको किनार र जंगलको छेउमा जमिनदारको जग्गामा बस्दै आएका छन् । उनीहरुको नाममा जमिन नभएपछि नेपाली नागरिकता पाएका छैनन् । मुसहर समुदायका ९५ प्रतिशत नागरिक राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन्, त्यो सामाजिक न्याय होइन ।

मुसहर समुदायलाई सामाजिक त्यही समाजका मानिस र स्वयम् राज्यले मानवीय सहयोग गरेको खण्डमा सामाजिक न्याय हुन्छ ।

सिरहामा भूमिहीन मुसहर समुदायलाई नयाँ बस्तीमा बसाउन सुरु गरेपछि अन्य जातीले विरोध गरे । नयाँबस्ती निर्माणपछि  मुसहरलाई त्यहाँ बस्न नदिने भन्दै अन्य समुदायले विरोध गरे । नयाँबस्तीमा भूमिहीनहरु बस्न पाएको पाएको भए उनीहरुको आत्मसम्मान बढ्थ्यो, त्यसलाई सामाजिक न्याय भन्न मिल्थ्यो ।

जस्तै व्यक्तिको कुरा गरौँ, अरुलाई हिनताबोध गराउनु पनि सामाजिक न्याय होइन । मानौँ परिवार वा अन्य सदस्यलाई सहज रुपमा बास, गाँस, कपासको व्यवस्था गरिएको छ । तर उसले मानसिक रुपमा पीडा महसुस गरेको छ भने त्यसलाई सामाजिक न्याय भन्न पाइदैँनन् ।


अरुलाई हिनताबोध गराउनु पनि सामाजिक न्याय होइन । मानौँ परिवार वा अन्य सदस्यलाई सहज रुपमा बास, गाँस, कपासको व्यवस्था गरिएको छ । तर उसले मानसिक रुपमा पीडा महसुस गरेको छ भने त्यसलाई सामाजिक न्याय भन्न पाइदैँनन् ।


यसलाई प्रष्ट पार्न अर्को उदाहरण पनि दिन सकिन्छ ।

जस्तै मुसहर समुदायका मानिसले दिनाबद्री भगवानलाई मान्ने गर्छन् । दिनाबद्री भगवानको गीत तथा कथा पुस्ता पुस्ताहरुबाट सर्दै सर्दै हालको पुस्तासम्म आएको छ । दिनाबद्रीको कथा तथा गीत मौखिक रुपमा हस्तान्तरण भएर यो हालको पुस्तासम्म आएको हो । दिनाबद्री भगवानको गीत तथा कथा सुनाउँदा अन्य समुदायका मानिसले कपोलकल्पित कुरा भनिदिन्छन् । मुसहर समुदायले मान्ने भगवानलाई कपोलकल्पित भनेर बाहिरी समुदायले अपमान गरिदिँदा उनीको आस्थामा ठेस लाग्छ भने त्यो सामाजिक न्याय हुँदैन । कुनै समुदायले अर्को समुदायलाई आत्मगलानी भएको भान गराउँछ भने त्यो पनि समाजिक न्याय हुँदैन ।

कानुन र संस्कृति भिन्न कुरा

कानुन र संस्कृति भिन्न कुरा हुन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव जरो गाडेर बसेको छ । जस्तै, माथिल्लो जातको केटाले तल्लो जातकी केटीलाई विवाह गर्‍यो भने केटाको घर परिवारले स्वीकार्दैनन् । सानो जातलाई विवाह गरेको भन्दै घरबाट निकाल्दिने, कुलबाट निकाल्ने परम्परागत नकारात्मक संस्कृति हो । जातीय भेदभावको कुरालाई घरपरिवार र समाजले सहजरुपमा स्वीकार गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको जातीय भेदभाव हटाउनका लागि राज्यले जनचेनता फैलाउन आवश्यक छ । परम्परागत रुपमा रहेको जातीय धारणालाई हटाउनका लागि शिक्षासँगै जातीय  भेदभावको दृष्टि सकारात्मक बनाउनु पर्छ । राज्यले जातीय भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा उल्लेख छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा जात प्रथा उन्मुलन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर समाजमा भने अझै जातीय भेदभाव कायमै छ । कानुन र संस्कृति भनेको विभिन्न कुरा हो । जबसम्म संस्कृति संस्कारमा परिवर्तन भएर जातीय भेदभावलाई स्वीकार्न सक्दैन, तबसम्म कानुन बनाएर मात्र सामाजिक न्याय हुन सक्दैन ।


व्यवाहारिक रुपमा परिर्वतन आउन मान्छेमा शिक्षा भएरमात्रै हुँदैन । शिक्षा केलाई भन्ने कुरामा पनि भरपर्छ । विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरको घरमा आफ्नो श्रीमती महिनावारी हुँदा छाउ बार्ने पनि हुन्छ । भान्सामा जान नदिने प्रोफेसरको पढाइलेखाइ नपुगेको भन्न त भएन ? औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्दैमा ज्ञान प्राप्त हुँदैन ।


व्यवाहारिक रुपमा परिर्वतन आउन मान्छेमा शिक्षा भएरमात्रै हुँदैन । शिक्षा केलाई भन्ने कुरामा पनि भरपर्छ । विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरको घरमा आफ्नो श्रीमती महिनावारी हुँदा छाउ बार्ने पनि हुन्छ । भान्सामा जान नदिने प्रोफेसरको पढाइलेखाइ नपुगेको भन्न त भएन ? औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्दैमा ज्ञान प्राप्त हुँदैन । फेरि, छाउपडी सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर काठमाडौंमा पनि छ । महिनवावारी हुँदा सुदूरपञ्चिममा छुटै छाउगोठमा राखिन्छ, यहाँ छुटै कोठामा राखिन्छ । यस्ता खालका क्रियाकलाप मान्छेद्वारा निर्मित भेदभाव हो, जसलाई हामीले नै हटाउनुपर्छ ।

आर्थिक असमानताले भेदभाव

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको छ । यहाँ मुस्लिम, हिन्दु, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरु छन् । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिए पनि हिन्दु धर्मभित्रका विभिन्न चाडपर्वमा सरकारले बिदाको घोषणा गर्छ । मुस्लिम, हिन्दु, क्रिश्चियन, बौद्धिष्टहरुका चार्डपर्वमा जस्तै सार्वजनिक विदा सरकारले कम दिन्छ भने ती धर्ममा आस्था राख्नेलाई सामाजिक न्याय भएको महसुस हुँदैन । राज्यको नजरमा सबै धर्म बराबर हुनुपर्छ ।

सरकारले हिन्दु मठमन्दिरलाई जति आर्थिक रुपमा सहयोग तथा प्राथमिकता दिन्छ, अन्य चर्च, गुम्बा आदिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र संस्कृतिक रुपमा विविधता हुन्छन् तर विविधतामा पनि समानता हुनुपर्छ ।


सरकारले हिन्दु मठमन्दिरलाई जति आर्थिक रुपमा सहयोग तथा प्राथमिकता दिन्छ, अन्य चर्च, गुम्बा आदिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र संस्कृतिक रुपमा विविधता हुन्छन् तर विविधतामा पनि समानता हुनुपर्छ ।


समाजमा महिला र पुरुषलाई समान भावले हेरिँदैन । परम्परागत सोच र व्यवहारलाई आत्मसात गरिरहने हो भने महिलाले आत्म सम्मानका साथ समाजमा बाँच्न पाउँदैनन् । समाजमा  महिला आत्मसमानका साथ बाँच्ने आधार सिर्जना भए सामाजिक न्याय मान्न सकिन्छ । जस्तै, छोरालाई निजी स्कुल र छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाएमा छोरीलाई आत्मग्लानि हुन्छ, त्यसलाई आत्मसम्मानको रुपमा लिन सकिँदैन ।

समयअनुसार सामाजिक न्याय परिर्वतन

विगतमा ठूला जाती भनिने ब्राम्हण क्षेत्री परिवारले साना जातीलाई गरिने व्यवहार र कार्यलाई न्यायसंगत मान्ने चलन थियो । साना जातिहरुको पेशाका आधारमा पहिचान हुन्थ्यो, जस्तो कि लुगा सिलाउने, सुनका गरगहना बनाउने, फलामका हतियार बनाउने ।

त्यतिबेलाको सामाजिक न्याय भनेको काम गरेवापत उनीहरुलाई खान, लगाउन दिनुपर्छ, उनीहरुले हामीलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

वर्तमान समयमा सामाजिक न्यायको बारेमा धारणा परिर्वतन भएर बराबरको अवधारणामा आइपुगेको छ । सामाजिक न्यायको  धारणा केही सीमित मान्छेहरुमा मात्रै लागू भएको छ । नेपाली समाजमा सामाजिक न्यायको बारेमा बुझेर पनि व्यवाहारमा लागू नगर्ने धेरै छन् । विश्वविद्यालयमा पढ्ने, पढाउनेहरुले बुझेका छन् तर सामाजिक न्यायका निम्ति एकजनाले बुझेर मात्र हुँदैन । सामाजिक  न्यायलाई बुझ्नका लागि मानवीयता आवश्यकता पर्छ, व्यक्तिवादलाई छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 (कुराकानीमा आधारित)

Title picture:https://www.freepik.com

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...