काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी भूमिकापछि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनिश्चित बनेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको समीक्षा प्रभावित गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले बैङ्करहरुलाई बोलाएपछि समीक्षा अनिश्चित बनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले फागुन पहिलो साता नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले बैङ्करको माग गर्ने भन्दै राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि समीक्षा अनिश्चित बन्ने भएको हो । आइतबार अर्थले २७ ओटै वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीलाई समेत मन्त्रालयमा बोलाएको थियो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैङ्करका सबै माग पूरा गर्न निर्देशन मात्रै दिएनन्, बरु ती मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न छुट्टै समितिसमेत गठन गरिदिए ।

मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तोके पनि त्यसमा अरु सदस्य को–को रहने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । समितिले पूर्णता पाउनै विलम्ब भएको अवस्थामा त्यो समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दवावपछि अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क समीक्षाको तयारी सेलाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भने राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सम्भव भएसम्म त्यो अर्को हप्ता आउने बताउँछन् । ‘हामी तयारी गरिरहेका छौँ, सम्भव भयो भने अर्को हप्तासम्म सार्वजनिक गर्छौं,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो हस्तक्षेपकारी गतिविधिप्रति राष्ट्र बैङ्क भने असन्तुष्ट बनेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्क मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कलाई लत्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सीधै ‘डिल’ गर्न थालेपछि बैङ्करसँग समेत राष्ट्र बैङ्क सन्तुष्ट छैन ।

राष्ट्र बैङ्क असन्तुष्ट

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो हस्तक्षेपकारी गतिविधिप्रति राष्ट्र बैङ्क भने असन्तुष्ट बनेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्क मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कलाई लत्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सीधै ‘डिल’ गर्न थालेपछि बैङ्करसँग समेत राष्ट्र बैङ्क सन्तुष्ट छैन ।

राष्ट्र बैङ्क अरु निर्णयहरु सच्याउन सकारात्मक देखिए पनि मौद्रिक स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तन गर्ने विषयमा भने त्यो नीतिलाई सच्याउने विषयमा सकारात्मक नबनेको बैङ्करहरुको भनाई छ ।

‘बैङ्करहरु पनि राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग डिल गर्न थाल्यो, अर्थले पनि राष्ट्र बैङ्कको क्षेत्राधिकार नहेरी अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । राष्ट्र बैङ्कप्रतिको अविश्वासले अन्ततः बैकिङ क्षेत्रलाई नै असर गर्छ । यो कुरा बैङ्करहरुले बुझेका छैनन्, आफ्नै घरमा आगो लगाएर रमिता हेर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन’ राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीले रातोपाटीसँग भने । ती अधिकारीले राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले सो ऐनले राष्ट्र बैङ्कको जिम्मेवारी भनेर तोकेका कामहरुको अतिक्रमण कुनै पनि क्षेत्रबाट नहुने स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो गतिविधि ऐनको भावनाविपरित भएको समेत दाबी गरे ।

तर बैङ्करहरु भने राष्ट्र बैङ्कसँग पनि आफ्ना मागहरु राखेको भन्दे त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले कुनै सुनुवाई नगर्ने देखेपछि आफूहरुले मन्त्रालय गुहार्नुपरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्क नै हो । तर पछिल्लो मौद्रिक नीति र त्यसपछिका निर्देशनमा बैङ्कप्रति राष्ट्र बैङ्क निकै कठोर देखियो । यसलाई सुधार गर्न हामीले पटकपटक आग्रह पनि गर्यौं तर राष्ट्र बैङ्कले त्यसमा कुनै सुनुवाई गरेन । त्यसैले हामीले आफ्ना माग मन्त्रालयमा राखेका मात्रै हौ,’ बैङ्कर्स संघमा एकजना अधिकारीले भने ।

के–के छन् बैङ्करका माग ?

मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको स्प्रेडलरु गणना विधि संशोधन गर्नुपर्ने बैङ्करहरुको प्रमुख माग हो । बैङ्कर्स संघले यो मागलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको पनि छ । त्यसबाहेक पनि काउन्टरसाइक्लिक बफरको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा ऋण विस्तारमा भइरहेका कडाइ, मार्जिन कर्जाको मार्जिन लेन्डिङको सीमा  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको विषय लगायतमा यसअघि जारी भएका निर्देशनहरु सच्याउन माग गरेका थिए ।

राष्ट्र बैङ्क अरु निर्णयहरु सच्याउन सकारात्मक देखिए पनि मौद्रिक स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तन गर्ने विषयमा भने त्यो नीतिलाई सच्याउने विषयमा सकारात्मक नबनेको बैङ्करहरुको भनाई छ ।

राष्ट्र बैङक भने व्यवसायीहरुको ऋणको ब्याजदर घटाउने आन्दोलनको दबाब र बैङ्करको नाफा घट्नेगरी स्प्रेडदर घटाउन नहुने दोहोरो दबाबमा पेलिएको छ । अघिल्लो वर्ष व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारेपछि राष्ट्र बैङ्कले अर्थकै रोहवरमा ब्याजदरमा भद्र सहमतिमा गराएको थियो । सोही कारण अहिले बैङ्करहरु नाफा बढ्नेगरी गरेको मागप्रति राष्ट्र बैङ्क सकारात्मक नभएको हो । प्रवक्ता भट्ट पनि अहिले वृहत आर्थिक परिसूचकहरु सन्तुलनमा रहेको अवस्थामा यसलाई असन्तुलित हुनेगरी कुनै पनि नीति लिन नहुने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भट्टले स्प्रेडदर परिवर्तन गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा केही बताएनन् तर वास्तविक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार गर्न वित्तीय मध्यस्तकर्ताको लागत सकेसम्म कम हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थ मन्त्रालयको यूटर्न

अघिल्लो वर्षसम्म बैङ्कको ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा झार्नुपर्छ भन्दै निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा कायम गर्न सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालय अहिले भने बैङ्कलाई नाफा गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारी राजश्वका दवाव देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय पनि बैङ्करको नाफा घट्न नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर बुझाउँछन् । तर बैङ्कहरुको नाफा घट्ने अवस्थामा सरकारको ठूलो राजश्व गुम्ने र यसले स्रोतमा थप दवाव आउने निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालय बैकहरुको नाफालाई खुकुलो बनाउने पक्षमा लागेको हो । सोही कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिनअघिको कार्यक्रममा १५ अर्ब पुँजी हुने बैङ्कले ३–४ अर्ब नाफा कमाउनु ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । उनको भनाई बैङ्कलाई सामान्य अवस्थामा पनि २५–३० प्रतिशतसम्म नाफा दिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

तर त्यसरी नाफा बढाउन बैङ्कलाई स्प्रेडदरमा लगाइएको ‘क्याप’ले असर गर्छ । यही असर हटाउन बैङ्करहरुले स्प्रेडदर विधि संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । राष्ट्र बैङ्कसँग स्प्रेडदर गणना विधि कायमै राखेर सीमालाई ४.४ प्रतिशतबाट बढाउने वा सो सीमामा स्प्रेडदर ल्याउने समयावधि बढाउने विकल्प समेत छ । तर त्यसरी सीमा बढाउँदा बैङ्करहरुले धेरै नाफा गरे भन्ने दवाव आउनसक्ने भन्दै विधि नै परिवर्तन गर्न बैङ्करले माग गरेका हुन् ।

चालु वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २४ ओटा वाणिज्य बैङ्कको स्प्रेडदर तोकिएको ४.४ प्रतिशत भन्दा माथि छ । त्यसमध्ये पनि १४ ओटा बैङ्कको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत भन्दा पनि माथि छ । त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउँदा नाफा ३० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।