दशकौंदेखि अलपत्र रहेका अधिकांश रुग्ण आयोजनाको म्याद थप र कार्यान्वयनमा अझै अन्योल देखिएको छ । आधा दर्जन विकासे मन्त्रालयरविभाग र प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन भएका तर रुग्ण रहेका ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँका १ हजार १५३ रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको निर्णय अझै हुन नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालै सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन’ले देखाएको छ । 

अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार १ वर्षको अवधिमा रू. १ अर्ब ५६ करोडका २८ ओटा ठेक्काको मात्रै सम्झौता तोडिएको छ । सो प्रतिवेदनले सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ती ठेक्का तोडिएको देखाएको छ । 

यसअघि अख्तियारले २०७५ माघमा ‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो । गतवर्षको उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत वर्षाैंदेखि सञ्चालन भएका रू. १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  हिमा वि.क.ले लेखेकी छिन्  ।