केन्द्रीय संस्करण

अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढ्यो: गृहमन्त्री थापा

person explore access_timeफागुन ८, २०७६ chat_bubble_outline0
FILE PHOTO

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संस्थामा आएको अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढेको बताएका छन् । गृहमन्त्री थापाले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले वार्षिक रु ५० अर्ब बढी विदेशी पूँजी भित्र्याउने गरे पनि उक्त रकमको उचित नियमन नहुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुधारमा असर पुगिरहेको जिकिर गरे ।

‘सामाजिक संस्थामार्फत आएको पैसा विकास र समृद्धिमा परिचालन भएको छैन, कतिपय बेला राजनीतिक हस्तक्षेपमा उक्त पूँजी परिचालन भएको देखिएको छ, अब नियमन गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ’, आजको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले भने ।

समितिमा रेडक्रसमा अनियमितना भएको भनी परेको उजुरीका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त विषयमा गृह मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री थापालाई बोलाइएको थियो । मन्त्री थापाले रेडक्रसको विषयमा कानूनी कारवाही अघि बढाएको जानकारी गराउँदै कानून निर्माण गरी त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्ता सामाजिक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था छ ।
 
अनियमितताको विषयमा रेडक्रससहितका विभिन्न सामाजिक संस्थामाथि प्रश्न उठेको उनले बताए । संस्था दर्ता ऐन २०१६ बमोजिम विसं २०२१ मा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रस संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी भएपछि पुनः दर्ता गरिएको थियो । उक्त संस्थामाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ ।

छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृहमन्त्रालयले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न नसक्ने र अख्तियारलाई यस्ता संस्थाको मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको जानकारी गराउँदै नियमनका लागि कानूनको अभाव रहेको बताए । ‘विकृति निम्तिएकाले अब गृह मन्त्रालय कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छ’, सचिव न्यौपानेले भने ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...