सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको ‘डिल’ गरेको एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । 

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको संसदलाई जानकारी गराएका छन् । उनले प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई संसद अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गर्दै यस्तो आग्रह गरेपनि संसद भने चल्न सकेन ।

संसद बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । काँग्रेसले बाँस्कोटाको बर्खास्त गरिनुपर्ने मागका साथै प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने र बाँस्कोटालाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यी तीन वटा माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नसक्ने काँग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । 

‘कमिसन काण्ड’ पनि मन्त्री बाँस्कोटा राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्  । यसअघि पनि विभिन्न काण्डमा फसेर मन्त्री र सभामुखले पद गुमाएका थिए । 
 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा 
संसद सचिवालयको एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । उनले आफ्नो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाइ आरोप लगाइएको जिकिर गर्दै आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको जनाएका थिए ।

यद्यपि हालै महराले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट सफाइ पाएका छन् । उनले अदालतबाट आफूले न्याय पाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री पराजुली
२०७२ असारमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले ‘रोपाइँ काण्ड’पछि राजीनामा दिएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन एमालेबाट सहभागी भएका पराजुलीले २०७२ असार १५ गते धान दिवसका अवसरमा काठमाडौँको मुलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा अश्लील हर्कत गरेका थिए । धान रोप्ने क्रममा स्थानीय एक महिलालाई अश्लील हर्कतका साथ अँगालो मारेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ
बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने नेपाली छात्राले सर्टिफिकेट पाउनका लागि शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिएका थिए ।

उनले आफ्नो भनाइलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए । यद्यपि चर्को विरोध भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
२०६८ असोजमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले मधेसका २२ जिल्लाले छुट्टिने निर्णय गरेमा कुन ऐन र कानुनले रोक्न सक्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । विवाद चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली 
२०७२ असोज १५ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली बर्खास्त भएकी थिइन् । सोलु करिडोर निर्माणका क्रममा भएको ठेक्का सम्झौतामा करिब २६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बर्खास्त
२०७६ भदौमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री खत्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

खत्रीसहित पाँच जनाले कृषि विकास बैङ्क भोजपुरबाट एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको आरोप थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सोडारी बर्खास्त
२०७५ कार्तिक २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । परस्त्रीसँगको सम्बन्ध प्रकाशमा आएपछि पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै उनलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै राज्यमन्त्री रावलको राजीनामा 
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले पनि आर्थिक अनियमितता तथा किर्ते काण्डपछि पद गुमाएका थिए । २०७६ कात्तिक २४ गते उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

कञ्चनपुरस्थित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको शेयरमा ठगी तथा किर्ते गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध २०७६ साउन ७ गते जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बर्खास्त
तत्कालीन प्रदेश ३ (हाल बागमती प्रदेश)का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित पनि १५ महिना अघि बर्खास्त भएका थिए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग विवाद भएपछि उनी बर्खास्तमा परेका थिए ।

२०७५ कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गरेका थिए ।