कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो समय आफैमा त्यति धेरै त होइन तर यो अवधिमा सरकारका कामकारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तनबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले दिगो सरकार बनेपछि मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । तर हामीले यो दुई वर्षमा जनताका अपेक्षा कति सम्बोधन गर्न सक्यौँ ? मुख्य प्रश्न यो हो ।

उपलब्धिसँगै कमजोरी

हामीले निर्वाचनका क्रममा जनताका बीचमा घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ । त्यो घोषणापत्रमा खासगरी ५ वर्षे कार्यकालमा हामीले गर्न सकिने विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थियौँ । जुन कुरा अधिकतम प्रयास गर्दा ती कुराहरु सम्पन्न गर्न सक्ने कुराहरु थिए । जसमा मूलतः ५ वर्षे कार्यकाल र केही दीर्घकालीन कुराहरु पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । यो सरकार बनिसकेपछि पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा संविधान बनेपछि धेरै नियम कानुनहरु बनाउनै बाँकी थियो । ती नियमकानुनहरु ठूलो सङ्ख्यामा बनेका छन् ।

सङ्घीयताको सन्दर्भमा कमिकमजोरीका बाबजुद पनि सातै प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै सरकार सुचारु गर्ने र सङ्घीयता नेपालमा कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवहारतः सिद्ध गरेर देखाइएको छ । यसक्रममा देखिएका कमिकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने त छँदैछ तर नेपालमा सङ्घीयता चल्छ र चल्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवहारमै पुष्टि गर्न यो सरकार सफल भएको छ ।

यो सरकारले अर्को ऐतिहासिक काम गरेको छ । जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । त्यो हो राष्ट्रपतिले चीनसँग गरेको सम्झौता । जसले भारतप्रतिको निर्भरता टुट्न पुगेको छ । यो सम्झौतापछि आवाश्यक पर्‍यो भने हामी चीनका सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गरेर अरू देशहरुसँग पनि व्यापार गर्न सक्छौँ । यसलाई ब्रेकथ्रु नै भन्दा हुन्छ । यो सरकारले गरेको अर्को काम सडक निर्माण र स्तरोन्नतीको क्षेत्रमा पनि फड्को नै मारेको छ । त्यस्तै ५ वर्षमा सक्ने भनिएको भेरी डाइभर्सन सुरुङ निर्माण चार वर्षमै सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । अमलेखगञ्जको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यीबाहेक अरू महत्त्वपूर्ण कुरामा केही इन्डिकेटरहरु पनि सकारात्मक छन् । पहिलेको तुलनामा निर्यात बढेको र आयात घटेको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । यसले तुुलनात्मक रूपमा अरू धेरै कुरा पनि सकारात्मक नै छन् ।

यी तथ्यहरुलाई हेर्दा र सरकारको दुई वर्षे कार्यकाललाई समग्रता विश्लेषण गर्दा असफल भन्न मिल्दैन । उपलब्धि मात्रै होइन यो कार्यकालमा कमजोरी पनि भएका छन् । केही दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने विषय शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात लगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि भए पनि आम जनताको बीचमा सरकारप्रति सन्तुष्टिभन्दा असन्तुटि देखिन्छ । यो हामी सबैले देखेको, जानेको र बुझेको कुरा हो । सरकारले हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ ।

यति काम गर्दागर्दै पनि जनतामा किन असन्तुष्टि बढ्यो त ? अहिले सबैले गर्ने प्रश्न यही हो । यसमा केही कारणहरु छन् । तत्काल जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरु छन् । यो विषय यथास्थितिभन्दा भिन्न हुन सकेन जसले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने हो । राज्य सञ्चालन गर्दा जनता सन्तुष्ट छन् छैनन् ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

जनतामा किन बढ्यो असन्तुष्टि ?

यति काम गर्दागर्दै पनि जनतामा किन असन्तुष्टि बढ्यो त ? अहिले सबैले गर्ने प्रश्न यही हो । यसमा केही कारणहरु छन् । तत्काल जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरु छन् । यो विषय यथास्थितिभन्दा भिन्न हुन सकेन जसले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने हो । राज्य सञ्चालन गर्दा जनता सन्तुष्ट छन् छैनन् ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । उदाहरणकै लागि बजारमा जाँदा हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । मानिसलाई दैनिक असर पार्ने विषय यो हो । सरकारी अड्डा अदालतमा जाँदा सहज र सरल रूपमा काम हुँदैन । ढिलाढाला, पैसा खाने र आलटालको प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा सेवाग्राही हैरान छन् । यद्यपि भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने काम उल्लेख्य नै भइरहेको छ । यो पक्ष सकारात्मक हुँदाहँुदै पनि सुशासनको सवालमा जनतामा सहजै सेवा पाउनुपर्ने चाहना हुन्छ तर यसमा हामी यथास्थितिबाट अघि बढ्न सकेका छैनौँ ।

देशैभरी ठुलाठुला सडक बनेका छन्, बन्दैछन् । तर जनता ती बाटाहरुमा हिँड्दा खाल्डाखुल्डी नभएको, धुलो धुवाँ नउड्ने बाटा या सडक चाहन्छन् । सडकहरु बने पनि तिनको राम्रो मर्मत सम्भार हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । प्रदूषण पनि पहिलेको तुलनामा कम त भएको छ तर पनि जनता पीडामुक्त भइसकेका छैनन् । रोजगारीका सवालमा पनि केही सुधार भएको छ तर पनि युवाहरुको विदेशिने क्रम रोकिएको छैन ।

कम्युनिस्टको त्यो पनि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले जति अपेक्षा गरेका थिए र जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएकाले नै हिजो बुर्जुवाहरुले सरकार चलाए जस्तो सामान्य गतिमा काम भएबाट फरक अनुभूति हुन नसकेको हो ।

परिस्थितिलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन

सरकार सञ्चालनमा नेतृत्व नयाँ आयो । यसबेला जनताको पनि तीव्र विकासको चाहना बढ्यो । सरकार पनि त्यो चाहनामा छ । तर हाम्रो प्रशासनिक यन्त्र परम्परागत नै छ । यसको पुरानो ढाँचा, पुरानै गतिविधि, पुरानै कार्यशैली बदलिएको छैन । सामान्य कामका लागि पनि दसतिर धाउनुपर्ने र चाहार्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र यथावत भइदियो । यसबेला हामीले प्रशासनिक संयन्त्रलाई दोष दिएर उम्कन पनि मिल्दैन । राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्ने भएकाले समाजमा रहेका तमाम किसिमका विकृति विसङ्गति र समस्या जति छन् ती समस्यालाई हामीले बदल्ने हो । हाम्रो काम भनेको परिस्थितिलाई दोष दिने होइन । परिस्थितिलाई दोष दिएर हाम्रो कर्तव्य पूरा हुनै सक्दैन । अब कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी नयाँ र गतिशील बनाउने त ? स्वच्छ, चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने त ? कस्तो नीति कस्तो विधि पद्धति र योजना बनाएर बनाएर जनताले सहज र सरल ढङ्गले सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने काम नेतृत्वको भए पनि यसमा अलमलको अवस्था छ । कतिपय विषयमा ‘प्रशासनले हामीलाई टेरेन’ भनेको पनि सुनिएको छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यो भएन, चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेको भन्यै हुनुहुन्छ, यति गर्दागर्दै पनि दुई वर्ष वित्यो पुँजीगत खर्च बढ्दै बढ्दैन । हामीसँग भएको पैसा पनि खर्च हुन सकेको छैन । एकातिर हामी लगानी गर्न विदेशीलाई आह्वान गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर आफूसँगै रहेको पैसा पनि खर्च गर्न सकेका छैनौँ । यस्तो बलियो सरकार भएका बेलामा पनि खर्च वृद्धि हुन नसक्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो । खर्च गरिहाले पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसकारण हामीमा कहीँ न कहीँ नीति तथा योजना बनाउँदा होस् वा संरचनाहरु निर्माण गर्दा, काम गर्ने तौरतरिकामा कमजोरी छन् । यी विषयलाई निवारण गर्न अत्यन्त जरुरी छ, त्यो दायित्व पनि सरकारको हो । समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्ने मार्क्सवादीको दायित्व नै हो । तर हामीले समस्यालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न नै सकेका छैनौँ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार पनि झाँगिएको छ ।

अब हामीले लगभग दुई वर्ष काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको तीन वर्ष बाँकी छ, स्थानीय सरकारको दुई वर्ष बाँकी छ । ६ महिनाको अवधि त चुनावको तयारीमै लाग्छ, त्यस अर्थमा सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्ने भनेको लगभग दुई वर्ष नै हो । यो दुई वर्षको अवधिमा महत्त्वपूर्ण सुधार र परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ, यथास्थितिमै रहने अवस्था नरहला ।

अब दुई वर्ष बाँकी

अब हामीले लगभग दुई वर्ष काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको तीन वर्ष बाँकी छ, स्थानीय सरकारको दुई वर्ष बाँकी छ । ६ महिनाको अवधि त चुनावको तयारीमै लाग्छ, त्यस अर्थमा सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्ने भनेको लगभग दुई वर्ष नै हो । यो दुई वर्षको अवधिमा महत्त्वपूर्ण सुधार र परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ, यथास्थितिमै रहने अवस्था नरहला । अहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहेर बाँकी कार्यकाल पनि बित्ने हो भने जनताबाट त्यति राम्रो प्रतिक्रिया आउँदैन र आगामी चुनावमा त्यति राम्रो परिणाम नआउन सक्छ । तर यो दुई वर्षमा अहिलेसम्मका अनुभवबाट शिक्षा लिएर अहिलेसम्मका कामको गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आत्मसमीक्षा भन्नाले कमी कमजोरी कहाँ कहाँ भए, उपलब्धि के रह्यो र तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरा किन समाधान भइरहेका छैनन् भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल, गम्भीर आत्मसमीक्षा, विश्लेषण गरी आफ्नो कमजोरी कहाँ रह्यो भनेर खोज्नुपर्ने छ ।

हामी प्रायः आत्मसमीक्षा गर्न चाहँदैनौँ, आत्मालोचित हुन चाहँदैनौँ । मैले राम्रो मात्र काम गरिरहेको छु भन्ने हाम्रो ठम्याइ हुन्छ । आफूलाई प्रशंसा मात्र गरिदिओस् भन्ने मान्छेको चाहना हुन्छ । आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । आफ्ना नजिककाले प्रशंसा गर्ने स्थिति भयो, विरोधीले गर्ने आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने भयो । विरोधीहरुले पनि रचनात्मक ढङ्गले भन्दा पनि ध्वंशात्मक ढङ्गले आलोचना गर्ने स्थिति भयो । आलोचनालाई सकारात्मक ढङ्गबाट लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्य रूपमा आत्मालोचित हुनुपर्छ । त्यसमा आत्मसमीक्षा गरेर कमी कमजोरी कहाँ छन्, तिनलाई कसरी हटाउने भन्नेमा धेरैको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ । अरूलाई धेरै अर्ती उपदेश दिने, निर्देशन दिने तर अरूका कुरा सुन्ने, अरूबाट ग्रहण गर्ने, अरूका सकारात्मक कुरालाई शिक्षाका रूपमा लिने प्रवृत्तिको कमी छ । यो समाज, देश सञ्चालन गर्नु भनेको त जादुको छडीले गर्ने काम होइन । अलौकिक शक्तिले चलाएजस्तो, हनुमानले पहाड उचालेजस्तो गरी देश चलाउन सकिँदैन । हामीले त सबै मिलेर, सबैको बुद्धिलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर, सबैको सरसल्लाह लिएर ‘कलेक्टिभ्ली’ जानुपर्छ । सरकार सञ्चालन गर्दा होस् वा पार्टी सञ्चालन गर्दा सामूहिक बुद्धिका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा योग्य र क्षमतावान मानिसको कमी छैन । हाम्रो पार्टीभित्र पनि योग्य र क्षमतावान मान्छे कम छैनन । यति विशाल पार्टी छ कि यसमा एक से एक राम्रा, योगदान गरेका र क्षमतावान मान्छे छन् । तर त्यसको सही पहिचान हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उनीहरुलाई सही किसिमले परिचालन गर्न गर्न सकिरहेको छैन, सही किसिमले काम दिन सकिरहेको छैन । योग्य, क्षमतावान् र इमानदार जो छ, त्यसलाई नेतृत्वले चिन्दैन र त्यसलाई काम दिन सक्दैन, ऊ निस्क्रिय छ, अनि टाइँफाइँ गर्ने र नेताको वरिपरि रहेर निजी स्वार्थ पूरा गर्ने मान्छेले अवसर पाउँछ । राज्यलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने नियत भएको मान्छे नै चाकडीमा हिँड्छ । स्वाभिमानी र योग्य मान्छे चाकडीमा हिँड्दैन, नेताको वरिपरि घुम्दैन । त्यसले गर्दा नेताले उसलाई चिन्दैन । ऊ पहिचानबाट टाढा हुन्छ । देशमा क्षमतावान मान्छे नभएको हो र ? कैयौँ मान्छे यहाँ अवसर नपाएर विदेश गएका छन् । कोही त, यहीँ केही अवसर पाइन्छ कि भनेर बसिरहेका पनि छन् । विदेश गए डलर कमाइन्छ, तर देशमै बसेर म केही गर्न सक्छु भन्ने सोच भएर अवसर खोज्नेहरु पनि छन् । त्यस्ता मानिसको पहिचान नै हुन सकिरहेको छैन ।

इमानदार मान्छेको अभाव

इमानदार मान्छेको अभाव अहिलेको मुख्य समस्या हो । मान्छे योग्य भएर मात्र पनि हुँदैन, इमानदार चाहिन्छ । कुनै पनि जिम्मेवारीमा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न चाहनेहरु धेरै छन् । हामीलाई चाहिएको भनेको देश र जनताका लागि समर्पित भएर लाग्ने योग्य र इमानदार मान्छे हो तर अधिकांशले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दछन्, राज्यसत्ताको शक्तिलाई होस् या पार्टीको शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसैले योग्य र इमानदार मान्छे को हुन् भनेर ठीक किसिमले छनोट र मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । यस्तो समस्या प्रशासनमा पनि हुन सक्छ । कोही आलोचक छ भने उसलाई पनि कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कतिपय मान्छे आलोचक हुन्छन् तर क्षमतावान हुन्छन् । देशप्रति इमानदार हुन्छन्, त्यस्तालाई जिम्मेवारी दियो भने उसले काम पाउँछ, आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छ र आलोचना गर्न पाउँदैन ।

समाजवादको आधार

हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेका छौँ । तर त्यो आधार पाँच वर्षमै तयार हुन्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि त लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीले सफलताका साथ सरकार चलाउने, सरकारमा गएर पनि राम्रो काम भएन भने त्यो निरर्थक हुन्छ, समाजवादको आधार तयार गर्न सकिँदैन ।

अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा हामीले समृद्धिका कुरा भनिरहँदा केही मुठ्ठीभरका धनीहरुका लागि समृद्धि हो कि गरिब जनताका लागि हो भन्ने पनि छुट्याउनुपर्छ । हामी त सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी, यो देशका लाखौँ लाख श्रमजिवी मान्छेहरु, मेहनत गरेर खाने मान्छेहरु, जसले उत्पादन गरिरहेका छन् । देशमा जसले उत्पादन गरिरहेको छ, उसकै जीवन दुःखी छ । उनीहरुले पेटभरी खान र राम्रोसँग लाउन पनि पाएका छैनन् । जसले आफ्नो जीवन नै उत्पादनका लागि समर्पित गरेका छन्, उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तन आउन जरुरी छ । तिनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्यो भने मुलुक समृद्ध भएको ठान्नुपर्छ । तर केही ठूला पुँजीपति आज अर्बपति हुने खालको समृद्धि मात्र खोज्या हो भने त्यसले केही मान्छे समृद्ध होलान् तर लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका कामदार वर्गको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन । केही ठूला आयोजना बन्लान्, केही टावर बन्लान्, केही सडक बन्लान् तर जबसम्म उत्पादनमा जीवन समर्पित गरेको वर्गको जीवनस्तर माथि उठ्दैन, मुलुकमा समृद्धि आएको मान्न सकिँदैन । हामी कम्युनिस्टहरुले यस्ता चौतर्फी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

पार्टी एकताका बाँकी काम

पार्टी एकताका लागि यति लामो समय लाग्नुपर्ने होइन । एकता गर्दा हामीले तीन महिनामा यो काम गरिसक्ने भनेका थियौँ । त्यतिबेला हामीले बुझ्दै नबुझेर घोषणा गरेको हो र ? तर यति लामो समयसम्म पनि एकीकरणका काम अझै सकिएको छैन । कहाँनेर अल्झियौँ भन्दा, हामीले पार्टी एकताका मापदण्ड र नीति पहिला नै बनाउनुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए त्यही मापदण्ड र विधिका आधारमा एकै पटक पार्टी एकता भइसक्थ्यो । हामी व्यक्तिगत छनोटका आधारमा अघि बढ्न खोज्यौँ, ८ लाख पार्टी सदस्य र हजारौँ कमिटीहरु छन् । त्यसमा हामी व्यक्ति छान्नतिर लाग्यौँ । यसमा आफूले चिनेको, आफूले जानेको, आफूलाई मन परेको भन्नेतिर जाँदा हामी ठूलो धसानतिर फस्यौँ र गलत बाटोतिर हिँड्यौँ ।

पार्टी एकता दुईवटा अध्यक्षले गरेको हो । हामीले सुरुदेखि नै एकीकरणको सम्पूर्ण काम र विभिन्न कमिटीहरुमा मान्छे छान्ने काम पनि दुईवटा अध्यक्षकै हो भन्ने असाध्यै गलत बाटो अपनायौँ । त्यसैले दुई अध्यक्ष बसेर देशभरिबाट मान्छे छान्नुपर्ने भयो । हामीले लोकतान्त्रिक, माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट समाजवादी मान्यता विपरीतको तरिका अपनायौँ ।

पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा एउटा वैज्ञानिक र सहज बाटोभन्दा अवैज्ञानिक र गलत बाटो हिँडेका कारण पार्टीभित्र द्वन्द्व र अन्तरविरोध बढ्यो । जटिलता थपिँदै गयो । अहिलेसम्म आयोगहरु गठन गर्न सकिएको छैन, केन्द्रीय विभागलाई पूर्णता दिएका छैनौँ, सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सकिरहेका छैनौँ । सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न कुनै ठूलो कुरा छैन, एउटा मापदण्ड बनाइदिए पुग्छ । विगतका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु जो आज केन्द्रीय कमिटीमा छैनन्, उनीहरुलाई राखिदिने । विगतका सल्लाहकार कमिटीका सदस्यहरुलाई राखिदिने भनेर मापदण्ड बनाइदिएको भए एउटै निर्णयले काम सम्पन्न हुन्थ्यो । तर कसलाई राख्ने भनेर नेतृत्व अल्झियो ।

दुई अध्यक्षमै भर

पार्टी एकता दुईवटा अध्यक्षले गरेको हो । हामीले सुरुदेखि नै एकीकरणको सम्पूर्ण काम र विभिन्न कमिटीहरुमा मान्छे छान्ने काम पनि दुईवटा अध्यक्षकै हो भन्ने असाध्यै गलत बाटो अपनायौँ । त्यसैले दुई अध्यक्ष बसेर देशभरिबाट मान्छे छान्नुपर्ने भयो । हामीले लोकतान्त्रिक, माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट समाजवादी मान्यता विपरीतको तरिका अपनायौँ ।

अवैज्ञानिक बाटो हिँड्दै जाँदा फसियो । पार्टीमा देखिएका अन्तरविरोधदेखि लिएर सबै कुराको निकास खोज्ने काम दुईवटा अध्यक्षले नै गर्ने हो भनेर सारा शक्ति दुईजनामै केन्द्रित गर्‍यौँ । त्यहीँबाट सबै समस्या हल गर्छौंभन्दा हामी फसानमा पर्‍यौँ । अहिले आएर केन्द्रीय कमिटीमा विस्फोट देखियो । यो बैठकबाट हामीले गम्भीर शिक्षा पनि लिएका छौँ । आत्मालोचना गर्छौँ, अबदेखि गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौँ भनेर नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यलाई भन्नुभएको छ ।

यति मात्र होइन अब सुल्टोबाटो हिँड्नु पर्‍यो । कमिटीका बैठकहरु नियमित बस्नुपर्‍यो । विधि विधानअनुसार चल्नु पर्‍यो । विधानले ६ महिनामा एक पटक केन्द्रीय कमिटी, तीन महिनामा एक पटक स्थायी कमिटी भन्छ, व्यवहारमा चाहिँ दुई वर्षमा एक पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ, एक वर्षपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । बैठक नै नबसी पार्टी चलाउने अभ्यास हुन्छ भने पार्टी कहाँ पुग्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीमा सबभन्दा धेरै बैठक बस्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै बहस र छलफल भएर निष्कर्ष निस्कनुपर्ने । तर हामी संस्थागत रूपमा चल्न नचाहने, दुई जना नेताले जे गर्नु हुन्छ, त्यसमै ‘जिन्दावाद’ भनेर हिँड्ने । तलका कतिपय नेताहरुले पनि त्यसकै समर्थन गरिदिने ।

(नेकपाका स्थायी समिति सदस्य ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)