संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

मंगलबार आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आयोगले कानुन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा सुझाव पठाइएको जानकारी दिएको हो । 

आयोगले गत माघ २६ गतेको बैठकबाट सरकारलाई कानुन संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिने र पीडित तथा उनका परिवारलाई परिपूरण गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । 

आयोगले दिएको सुझावमा सर्वोच्च अदालतबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा भएको गरेको नजीर समेतलाई ध्यान दिन विद्यमान कानून संशोधन गर्नतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव बुझाएको हो । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आफन्त अर्थात् पीडितको अनुभव, दृष्टिकोण, आवश्यकता र प्रथमिकतामा राखी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी कानून बनाउन सुझाव दिइएकोे छ । 

आयोगको तर्फबाट मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन हुनसक्ने भन्दै आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन, स्वायत्तता प्रदान गर्न, स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन र श्रोत साधन उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिने गरी कानुनमा संशोधन गर्न समेत सुझाइएको छ ।  

त्यसैगरी आयोगको सुझावमा पीडित झनै पीडामा नपर्ने गरी कानून निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि मध्यनजर गर्दै पीडितहरुलाई न्याय प्रक्रियामा सहभागी गराउने गरी कानून संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा आयोगबाट क्षमादान दिनसक्ने तथा क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था हुने गरी कानून संशोधन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

आयोगले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका कारण सम्पन्त्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले द्वन्द्वकालमा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएका कारण सम्पत्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबण्डा लगायतका समस्या आएका छन् भने आयोगमा सम्पर्क गरेर समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।