काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नीति निर्माणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा सांसदहरुको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधि निर्माण र कार्यान्वयन परीक्षण तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको पुस्तिकाको मंगलबार सिंहदरबारमा विमोचन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुको मूल्याङ्कन नीति निर्माणमा जनाएको सहभागिताका आधारमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताए । 

उनले सांसदहरु नीति निर्माणमा भन्दा बढी समय आफूले जनतासँग प्रतिवद्धता गरेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न मन्त्रालयका कोठाकोठामा खर्च गर्ने गरेको बताए । 

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समाज र संसदको सम्बन्ध घनिष्ट बनाउन पनि सांसदहरुको ध्यान सबैभन्दा बढी नीति निर्माणमा हुनुपर्ने बताए  । उनले ऐन निर्माण पछि ऐनको उद्देश्य पुरा भयो कि भएन या त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको बताए । 

कार्यक्रममा सांसद दिनानाथ शर्माले संसदबाट निर्माण भएका कानूनहरुको समिक्षा संसदीय समितिहरुले गर्नुपर्ने बताए । उनले कानून बनाउनुभन्दा पहिले हाम्रा कानून कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भएजस्तै कानून निर्माण पछि कसरी कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले पैसाको कुरामा हरेक संस्थामा अडिट भएजस्तै कानूनको समेत अडिट हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटाले कानून निर्माताहरुको दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने कुराको संकेत पुस्तिकाले गरेको बताए । 

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पुस्तिकाले कानून निर्माणको चरण मात्रै महत्वपूर्ण होइन भन्ने देखाएको बताए ।